कोरडवाहू शेतीसाठी शेततळे

शेतकर्‍यास महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आणि मागेल त्याला शेततळे योजनेच्या अभिसरणातून शेततळे घेणे अधिक फायद्याचे... चालू वर्षी राज्याच्या काही भागात पाऊस कमी पडल्याने पाणी टंचाई निर्माण झाली आहे. शेतकर्‍यांना पिकांसाठी शाश्‍वत पाण्याची व्यवस्था निर्माण करता यावी म्हणून शेततळे अनुदान योजना राबविण्यात येत आहे. यात मागेल त्याला शेततळे योजनेतून जास्तीच जास्त रु. 50,000/- चे अनुदान लाभ शेततळे खोदण्यासाठी मिळत होता.

मात्र कठीण भूभाग असणार्‍या ठिकाणी खोदण्याचा खर्च जास्त येत असल्याने शेतकर्‍यास गरज असूनही शेततळे घेण्यात आर्थिक अडचण येत होती. म्हणून आता शासनाने दि. 21/02/2019 रोजी निर्णय घेऊन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना आणि मागेल त्याला शेततळे योजनेच्या अभिसरणातून शेततळे घेणे ची बाब मंजूर केली आहे.

केवळ मागेल त्याला शेततळे योजना आणि आता मंजूर केलेले अभिसरण यातून शेततळे खोदणेसाठी शेतकर्‍याला मिळणारी मदत आता पुढीलप्रमाणे असेल.

अ) इनलेट/आउटलेट सह शेततळे:

ब) इनलेट/आउटलेट विरहीत शेततळे:

योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महत्वाच्या बाबी पुढीलप्रमाणे:

1. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतील लाभार्थी निवड निकषानुसार लाभार्थी निवडीसाठी शेतकरी पात्र असावा .
2. शेतकर्‍याकडे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत जॉब कार्ड असणे बंधनकारक.
3. मनरेगा योजनेतील पात्र लाभार्थी याने मागेल त्याला शेततळे योजनेत अर्ज करून त्यास तालुका स्तरीय समितीची मान्यता आवश्यक आहे.
4. या ग्राह्य लाभर्थ्याने शेततळ्याचे सुरूवातीचे 0.50 मीटर खोदण्याचे काम मनरेगा योजनेतील मजुराद्वारे करावयाचे आहे. आणि नंतरचे 2.50 मीटर खोदण्याचे काम तो मागेल त्याला शेततळे योजनेप्रमाणे करू शकेल.
5. मनरेगा योजनेतील मार्गदर्शक तत्वांनुसार लाभार्थीस ग्रामसभेची मंजूरी आवश्यक आहे.

मनरेगा अंतर्गत लाभार्थी निवडीचे निकष:

शेततळे खोदण्यासाठी खालील प्रवर्गातील शेतकर्‍यांना या बाबींचा लाभ घेता येतो. यासाठी लाभार्थीकडे मालकी हक्काची जमिन आवश्यक असून या कामासाठी योजनेच्या निकषाप्रमाणे ग्रामसभेची मान्यता आवश्यक असून लाभार्थीने योजनेंतर्गत जॉब कार्ड काढणे आवश्यक आहे.

1. अनुसुचित जाती.
2. अनुसुचित जमाती.
3. भटक्या जमाती.
4. भटक्या विमुक्त जमाती.
5. दारिद्रय रेषेखालील इतर कुटुंबे.
6. महिला प्रधान कुटुंबे.
7. शारिरिक अपंगत्व प्रधान असलेली कुटुंबे.
8. भुसुधार योजनेचे लाभार्थी.
9. इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी.
10. अनुसुचित जमातीचे व अन्य परंपरागत वन्य निवासी (वन अधिकार मान्यता) अधिनियम 2006 नुसार पात्र व्यक्ती.
11. कृषी कर्ज माफी योजना सन 2008 नुसार अल्पभूधारक (2 हेक्टरपर्यंत) जमीन असलेले शेतकरी (जमिन मालक/कुळ)

प्रवर्गातील लाभार्थीची या प्राधान्य क्रमानुसार निवड केली जाते. अधिक महितीसाठी संबंधित ग्रामपंचायत व तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

श्री. विनयकुमार आवटे
अधिक्षक कृषी अधिकारी (मनरेगा), पुणे विभाग
९४०४९६३८७०