जलयुक्त-गटशेती म्हणजे शाश्वत आणि फायद्याची शेती

महाराष्ट्रातील शेतकरी संकटात आहे. हे संकट काल-आज निर्माण झालेले नाही. वर्षानुवर्षं चुकीची धोरणं, अंमलबजावणीतील ढिसाळपणा, सिंचन घोटाळा, हवामानातील बदल, बुडवलेला सहकार, सदोष कर्जवाटप, अपुऱ्या पायाभूत सुविधा आणि व्यवस्थापन आणि दुष्काळी भागात भूजलाचा बेसुमार उपसा करणारी बोअरवेल संस्कृती, असे अनेक घटक त्यासाठी जबाबदार आहेत. या दुष्टचक्रातून बाहेर पडणे सोपे नसले तरी देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने त्यासाठी निवडलेली दिशा योग्य आहे. खुले कालवे आणि पाटांनी पाणी पुरवणाऱ्या मोठ्या सिंचन प्रकल्पांपेक्षा गावागावांत विकेंद्रीकृत पद्धतीने आणि स्थानिक सहभागातून शेततळी, विहिर पुनर्भरण, नाला खोलीकरण, तलावातील गाळ काढणे, नाला खोलीकरण अशा अनेक उपक्रमांतून कास्तकाराच्या शेताजवळ पाण्याची उपलब्धी करणाऱ्या "जलयुक्त शिवार" योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सरकारने जोर लावला आहे.

"नाम" तसेच "पाणी" फाउंडेशनसारख्या संस्थांद्वारे जलसंवर्धनाच्या कार्यक्रमांस लोकसहभागाची जोड देणे, सामान्य जनतेला तसेच कॉर्पोरेट कंपन्यांना जलयुक्तच्या कामांमध्ये आपापल्या परीने हातभार लावण्यास उद्युक्त करणे असे अनेक उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. दरवर्षी 5,000 गावे टंचाईमुक्त करण्याचे उद्दिष्टं असलेल्या या योजनेवर गेल्यावर्षी 1,600 कोटी रूपये खर्च करण्यात आले असून यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात 1,200 कोटी रूपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे गेल्या वर्षी लोकसहभागातून जलयुक्त शिवारची तब्बल 246 कोटी रूपयांची कामं करण्यात आली. जलयुक्त शिवारची कामं झालेल्या भागात शेतकऱ्यांना वर्षाला एकाऐवजी दोन किंवा तीन पिकं घेता येणार आहेत. पण पाण्याची उपलब्धी ही शेतकऱ्याला भेडसावणाऱ्या अनेक समस्यांपैकी एक आहे.

वाढत्या लोकसंख्येमुळे आणि विभक्त कुटुंबपद्धतीमुळे शेतजमिनीचे तुकडे पडत असून जमिनीच्या छोट्या तुकड्यावर फायद्याची शेती करणे शेतकऱ्याला अशक्यप्राय होत आहे. पर्यावरणातील बदलांमुळे आलेली अशाश्वतता, शासकीय योजनांविषयी पुरेशी माहिती नाही, कौशल्यांचा अभाव, योग्यवेळी योग्य प्रमाणात कर्ज मिळण्यातील अडचणी, कृषी बाजारात होणारी लूट, प्रक्रीयेच्या पुरेशा सोयी उपलब्ध नसणे, यादी मोठी आहे.  दुसरीकडे सरकार किंवा पतपुरवठा करणाऱ्या बॅंकांनाही शेतकऱ्याला वैयक्तिक पातळीवर मदत करणे अवघड आहे. राज्यातील सहकार चळवळ भ्रष्टाचाराने पोखरून डबघाईला आल्यामुळे शेतकऱ्यांपर्यंत कसे पोहचावे हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.

दुसरीकडे गट शेती किंवा समुह शेतीचे प्रयोग राज्यात राज्यात अनेक ठिकाणी यशस्वी होताना दिसत आहेत. त्यादृष्टीने केंद्र सरकार आणि नाबार्डने पुढील काही वर्षांत भारतातील प्रत्येक शेतकऱ्याला कुठल्यातरी किसान क्लब किंवा कृषी उत्पादक कंपनीचा सदस्य बनवण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवले असून अशा गटांसाठी शेती, पशुपालन, दूध आणि सिंचन इ. क्षेत्रात भरीव तरतूद केली आहे. कंपनी म्हणून नोंदणी करण्याचा फायदा हा असतो की, बाजारातून कर्ज किंवा मिळवणे सोपे असते पण दुसरीकडे अधिक पारदर्शक पद्धतीने काम करण्याची अट असते. बॅंकांच्या दृष्टीनेही शेतकऱ्याला वैयक्तिक स्तरावर कर्ज देण्यापेक्षा गटाला किंवा कंपनीला कर्ज दिल्यास ते परत मिळण्याची शक्यता अधिक असते. असे असले तरी, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या दीर्घकालीन यशस्वीतेसाठी त्यांना सहकारी तत्वावर चालणाऱ्या पण आधुनिक तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापन पद्धतींचा अवलंब केल्या जाणाऱ्या एका नवीन संस्थात्मक व्यवस्थेचा भाग करणे आवश्यक आहे.

सन 2021 पर्यंत कृषी क्षेत्राचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी सिंचन, उर्जा, शेत रस्ते, कृषी प्रक्रीया उद्योग, कृषी तंत्रज्ञान, विपणन, समुह शेती, कृषी पत पुरवठा यावर लक्ष केंद्रीत करून विशेष योजना कार्यान्वयित करायचे राज्य शासनाने ठरवले आहे. यासाठी राज्यात मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी उत्पादक कंपन्या व गट स्थापन करण्यात येतील. हे गट पूर्ण क्षमतेने काम करण्यासाठी निवडक गावांत ही योजना राबविण्यात येईल. या योजनेमध्ये किमान 20 शेतकऱ्यांचा एक गट व किमान 100 एकर जमिनीचा समावेश असेल. परंतु या गटामध्ये कोणत्याही शेतकऱ्याकडे 10 एकरहून जास्त जमीन असणार नाही. जलयुक्त शिवारच्या यशस्वी सुरूवातीची, कृषी विकासाच्या दृष्टीने या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतूदी आणि केंद्र सरकारच्या योजनांशी सांगड घातल्यास म्हणजेच जलयुक्त आणि गटपद्धतीची बेरीज केल्यास महाराष्ट्रात शाश्वत आणि फायद्याच्या शेतीचे मॉडेल उभे करता येऊ शकेल.

गटशेतीच्या योजनेसाठी शेतकऱ्यांच्या गटांची निवड करण्यासाठी जलयुक्त शिवारच्या कामांना केंद्रस्थानी ठेवण्यात यावे. लोकसहभागातून जलयुक्तची चांगली कामं झालेल्या गावांतील गटांना या योजनेसाठी प्राधान्य देण्यात यावे. असे झाल्यास राज्यात अन्य ठिकाणी शेतकरी जलयुक्तच्या कामात एकत्रितपणे सहभागी होऊन चांगली कामं करण्यास उद्युक्त होतील. मागे सरकारने ज्या प्रकारे आदर्श ग्राम समितीचे गठन केले होते, त्याचप्रमाणे गटशेतीच्या अंमलबजावणीसाठीही एक समिती नियुक्त करायला हवी. त्यात राज्याचा कृषी विभाग, नाबार्ड, कृषी विद्यापीठं, कृषी तज्ञ आणि गटशेतीच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या चांगल्या सामाजिक संस्थांसोबतच कॉर्पोरेट सीएसआर संस्थांचा प्रतिनिधी, आंतरराष्ट्रीत स्तरावर कृषी प्रकल्पांचा तसेच पतपुरवठ्याचा दांडगा अनुभव असलेल्या संस्था जसं की इस्राईलची मशाव, जपानची एशियन डेव्हलपमेंट बॅंक, जर्मनीची जीआयझी सारख्या संस्थांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असावा. जर पथदर्शी प्रकल्प यशस्वी झाला तर भविष्यात हा समितीचे विशेष हेतुवहन कंपनीत (SPV) रूपांतरण करण्यात यावे.

पहिल्या टप्यात या समितीतील कृषी तज्ञांकडून निवडलेल्या गटांच्या परिसराचा शास्त्रोक्त अभ्यास करून त्या भागाला  शेततळी आणि विहिरींना मीटर लावून नियंत्रित उपसा किंवा पाईपलाइनद्वारे बारमाही पाण्याची व्यवस्था कशा प्रकारे करता येईल, या भागात कुठली पिकं घेता येऊ शकतील आणि त्यांची विभागणी कशी करावी, रस्ते, कोठारं, डेअरी, शीतगृह, पॅकेजिंग हाउस इ. कुठल्या सुविधा आणि त्या कुठल्या ठिकाणी उभाराव्या लागतील, पतपुरवठ्याची गरज इ. अभ्यास करून एकात्मिक प्रादेशिक विकास आराखडा बनवण्यात येईल. हा आराखडा त्या त्या गटांना मार्गदर्शक ठरेल. गटांत सहभागी शेतकऱ्यांकडून आराखड्याशी सुसंगत अंमलबजावणीसाठी तसेच त्यांचे प्रशिक्षण आणि त्यांच्यातील संघभावना अधिक दृढ होण्यासाठी गटशेतीच्या क्षेत्रात चांगले काम करणाऱ्या सामाजिक संस्थांचा सहभाग महत्त्वाचा ठरेल. गटशेतीच्या यशस्वीतेसाठी काही मार्गदर्शक निकष जसे की, सूक्ष्मसिंचन आणि फर्टिगेशनचा वापर, खते, बियाणे, अवजारांची एकत्रित खरेदी आणि विक्री पाण्याचा काटकसरीने वापर ठरवण्यात येतील. एका परिघात राहून या निकषांत सुयोग्य ते बदल करून त्यांचे पालन करण्याचे स्वातंत्र्य गटांना असेल. शिवार फेऱ्या, स्थानिक सण आणि उत्सव एकत्रित साजरे करणे, व्यसनमुक्ती कार्यक्रमांच्या माध्यमातून गटांतील शेतकरी एकमेकांच्या चांगल्या सवयींची शिकतील. आपल्या सीएसआर निधीचा काही वाटा या गटांवर किंवा त्यांच्या भागातील विकासात्मक कामांवर खर्च करण्यासाठी कॉर्पोरेट कंपन्यांना उद्युक्त करता येईल.

या कार्यक्रमात प्रशिक्षणावर मोठा भर राहील. त्यासाठी या क्षेत्रात राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनुभव असलेल्या संस्थांची मदत घेता येईल. गटशेती समिती दर्जेदार सूक्ष्म सिंचन, बियाणे, खते आणि कीटकनाशके इ.च्या खरेदीसाठी खाजगी क्षेत्रातील नामवंत कंपन्यांशी थेट वाटाघाटी करून त्यांना गटांशी जोडता देईल. विशिष्ट हेतुसाठी जसं की, ठिबक, हरितगृह, अवजारे इ. साठी पत पुरवठ्यासाठी नाबार्ड किंवा खाजगी क्षेत्रातील मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना गटांसाठी म्हणून अधिक आकर्षक कर्जाचे पॅकेज देता येईल कारण ते बुडण्याचा धोका कमी असेल. अर्थात यातील कुठल्या ऑफरचा किंवा पॅकेजची निवड करायची का स्थानिक बाजारातून खरेदी करायची याचे स्वातंत्र्य त्या त्या गटांना असेल. योजनेत सहभागी गटांचे इआरएम सॉफ्टवेअर तसेच त्यांच्या भागांवर उपग्रह आणि ड्रोनसारख्या माध्यमांतून सातत्याने लक्ष ठेवण्यात येईल. दोन वर्षं सातत्याने चांगली कामगिरी करणाऱ्या गटांची फार्मर प्रोड्युसर कंपनी म्हणून नोंदणी करण्यात शासनाकडून मदत करण्यात येईल. चार-पाच वर्षांच्या उबवण कालखंडानंतर या कंपन्या स्वतःच्या पायावर उभ्या राहू शकतील याची व्यवस्था निर्माण करता येईल.

शेतकऱ्यांची कर्ज माफ करण्यापेक्षा शेतकऱ्याला कर्ज फेडण्यासाठी सक्षम बनवणे आणि त्यासाठी फायद्याच्या पण शाश्वत शेतीचे मॉडेल अधिक महत्त्वाचे आहे हा राज्य सरकारचा दृष्टीकोन योग्य आहे. कारण असे न झाल्यास कर्ज माफ करूनसुद्धा शेतकरी पुढील दोन वर्षांत पुन्हा कर्जबाजारी होण्याची भीती आहे. फायद्याच्या शेतीसाठी शेतीत मोठ्याप्रमाणावर गुंतवणूक तसेच नाविन्यपूर्ण उपाययोजनांचा अवलंब करणे आवश्यक  आहे. जलयुक्त शिवारचे यश भविष्यात टिकून राहण्यासाठी तसेच ही योजना कंत्राटदारांच्या हातात जाण्यापासून वाचवण्यासाठी त्याच्यातील लोकसहभागाचे  सातत्य टिकवणे आवश्यक आहे. जलयुक्त शिवार कार्यक्रमाभोवती गटशेतीच्या मॉडेलची उभारणी केल्यास दोन्ही योजना यशस्वी होऊन राज्यातील शेतकऱ्याच्या जीवनात  अच्छे दिन येऊ शकतील.

सन 2021 पर्यंत कृषी क्षेत्राचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी राज्य सरकारने सिंचन, उर्जा, शेत रस्ते, कृषी प्रक्रीया उद्योग, कृषी तंत्रज्ञान, विपणन, समुह शेती, कृषी पत पुरवठा यावर लक्ष केंद्रीत करून विशेष योजना कार्यान्वयित करायचे राज्य शासनाने ठरवले आहे. यासाठी राज्यात मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी उत्पादक कंपन्या व गट स्थापन करण्यात येतील. हे गट पूर्ण क्षमतेने काम करण्यासाठी निवडक गावांत ही योजना राबविण्यात येईल. या योजनेमध्ये किमान 20 शेतकऱ्यांचा एक गट व किमान 100 एकर जमिनीचा समावेश असेल. परंतु या गटामध्ये कोणत्याही शेतकऱ्याकडे 10 एकरहून जास्त जमीन असणार नाही. असे गट व उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबवण्यात येतील.

या योजनेबद्दल मी खालील सूचना/मुद्दे मांडत आहे:

• गट शेती किंवा फार्मर प्रोड्युसर कंपन्यांच्या मार्फत शेती यशस्वी होण्यासाठी कृषी विभाग, नाबार्ड, कृषी आणि विस्तार क्षेत्रांत काम करणाऱ्या सरकारी/खाजगी कंपन्या, सामाजिक संस्था तसेच कृषी विद्यापीठांनी एकत्रित काम करण्याची गरज आहे.
• या क्षेत्रात पथदर्शी काम केलेल्या दोन-चार गटांसोबत तातडीने काम सुरू करून बाकीचे गट निवडण्यासाठी तसेच त्यांनी करावयाच्या कामाचे निकष आणि संरचना ठरवण्यासाठी एका समितीचे गठन करण्यात यावे. त्यात गट शेतीच्या क्षेत्रात कामाचा अनुभव असलेल्या काही तज्ञांचा समावेश असावा.
• नाबार्ड, यशदा तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील इस्रायलची मशाव तसेच अन्य संस्थात्मक सहभाग असावा. जर पथदर्शी प्रकल्प यशस्वी झाला तर भविष्यात ही समिती संस्थात्मक स्तरावर (विशेष हेतुवहन कंपनी) काम करू शकेल.
• या समितीने बैठकीनंतर 30 दिवसांत गटांनी करावयाच्या कामाचे निकष प्रसिद्ध करावे. ते मॉड्युलर असावेत. त्यात विभाग, जमीन, हवामान आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक-सामाजिक परिस्थिती यातील तफावत लक्षात घेऊन परिस्थितीनुसार बदल करण्यास वाव असावा.
• या निकषांची छाननी करून राज्य शासनाने पुढील २ महिन्यांत (घोषणेपासून 100 दिवसांत) गटांची निवड प्रक्रीया सुरू करावी.
• गटांनी एक वर्ष सामंजस्याने काम केल्यास त्यांची फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी म्हणून नोंदणी करून त्यांना नाबार्ड, तसेच खाजगी कंपन्या आणि त्यांच्या सीएसआर उपक्रमांची मदत मिळण्यास प्राधान्य द्यावे. गट शेती समितीने यात समन्वयकाची भूमिका बजावावी.
• 3-5 वर्षांच्या उबवण/परिपालन (incubation) कालावधीनंतर हे गट स्वतःच्या पायावर उभे राहतील अशी व्यवस्था असावी.

निकषांबद्दल काही मुद्दे:

• काही निकष सक्तीचे असावेत तर काही मुद्यांच्या अंमलबजावणीची सहभागी गटांनी शपथ pledge घ्यावी.
• सूक्ष्मसिंचनाचा तसेच पंचक्रोशीत उपलब्ध पाण्याचा (कालवे, विहिरी, बंदिस्त सिंचन) कार्यक्षमपणे वापर करणे, फर्टिगेशनचा (ठिबकद्वारे विद्राव्य खतांचा) वापर, खतं, बियाणं आणि अन्य संसाधनांची एकत्रित खरेदी, पिकांच्या लागवडीचे नियोजन, एकत्रितपणे विक्री तसेच वित्तसंस्थांशी वाटाघाटी करणे इ.
• प्रशिक्षणावर आणि अनुभवांच्या देवाणघेवाणीवर भर. प्रशिक्षणाचे निकष गट शेती समितीकडून ठरवले जातील. त्यांचे व्यवस्थापन विकेंद्रीकृत पद्धतीने होईल. त्यासाठी शासकीय, आंतरराष्ट्रीय विकासात्मक सहकार्य संस्था तसेच खाजगी कंपन्यांची मदत घेण्यात येईल.
• स्थानिक सण आणि परंपरांचा खुबीने वापर करून शेतकऱ्यांचे एकत्रिकरण, त्यांना मार्गदर्शन करणे, शिवारफेऱ्यांच्या माध्यमातून थेट बांधावर अनुभवांची देवाण घेवाण करण्यास प्राधान्य
• गट शेती समितीने दर्जेदार सूक्ष्म सिंचन, बियाणे, खते आणि कीटकनाशके इ.च्या खरेदीसाठी नामवंत खाजगी कंपन्यांशी थेट वाटाघाटी करून त्यांना गटांशी जोडून देणे.
• विविध गटांच्या व्यवस्थापनासाठी ERM सॉफ्टवेअर तसेच जमीनीचे परिक्षण, पाण्याची परिस्थिती इ. साठी ड्रोनसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर.

श्री. अनय जोगळेकर
(लेखक आंतरराष्ट्रीय प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत)