शिर्डी: झिरो बजेट नैसर्गिक (आध्यात्मिक) शेती प्रशिक्षण शिबिराच्या माध्यमातून पद्मश्री सुभाष पाळेकर यांनी देशभरात शेतकऱ्यांमध्ये जागृती निर्माण केली आहे. कृषी क्षेत्रात दुसऱ्या हरितक्रांतीची आवश्यकता असून, ही क्रांती झिरो बजेट नैसर्गिक शेतीच्या माध्यमातून होणे शक्य आहे,’ असे प्रतिपादन नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार यांनी व्यक्त केले. येथील श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त व्यवस्था यांच्यातर्फे श्री साईबाबा समाधी शताब्दी महोत्सवानिमित्त आयोजित केलेल्या झिरो बजेट नैसर्गिक (अध्यात्मिक) शेती प्रशिक्षण शिबिराचे उद्घाटन नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉ. कुमार यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी संस्थानचे अध्यक्ष डॉ. सुरेश हावरे हे होते.
या वेळी शिबिराचे मार्गदर्शक व व्याख्याते पद्मश्री सुभाषजी पाळेकर, आंध्रप्रदेश येथील शेती सल्लागार टी. विजयकुमार, आमदार स्नेहलता कोल्हे, संस्थानचे उपाध्यक्ष चंद्रशेखर कदम, विश्वस्त भाऊसाहेब वाकचौरे, विश्वस्त तथा नगराध्यक्षा योगिता शेळके, नलिनी हावरे, उपजिल्हाधिकारी धनंजय निकम, मनोज घोडे पाटील, उपकार्यकारी अधिकारी बाबासाहेब घोरपडे आदींसह शेतकरी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या प्रसंगी डॉ. कुमार म्हणाले, ‘देशाला दुसऱ्या हरितक्रांतीची गरज आहे, परंतु ती कशी करायची हा प्रश्न आहे, त्याला झिरो बजेट शेती हा समर्थ पर्याय आहे. हा विषय पर्यावरणाशी निगडीत आहे. आपल्याला पारंपरिक पद्धतीत बदल करावे लागतील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट व्हावे असे ध्येय आहे. या ध्येयासाठी पाळेकरांच्या झिरो बजेट नैसर्गिक शेतीद्वारे शक्य आहे. अनेक राज्यांतील शेतकऱ्यांनी या झिरो बजेट नैसर्गिक शेतीची सुरुवात केली असून, या शेतीतील क्रांतीची सुरुवात शिर्डीत होत आहे. आज रासायनिक खतांच्या वापराने पंजाबमध्ये शेतीचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असून, मानवी शरिरालाही धोका पोहचला आहे. विषयुक्त अन्न सेवनामुळे कॅन्सरचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. शिर्डी येथे श्री साईबाबांच्या दर्शनासाठी वर्षाकाठी साडेतीन ते चार कोटी भाविक येतात, त्यांनाही झिरो बजेट नैसर्गिक शेतीची माहिती होण्यासाठी छोटी माहितीपत्रके वाटप करण्यात यावी. फ्रान्सच्या राष्ट्राध्यक्षांनी तेथे पुढील पाच वर्षात टप्प्या-टप्प्याने रासायनिक खते व औषधांचा वापर शंभर टक्के थांबविण्याबाबत कायदा केला आहे. आपण अध्यापही या संकटाकडे दुर्लक्ष करीत आहोत. जमीन, पाणी व हवा ह्यांचे प्रदूषण रोखण्यासाठी झिरो बजेट नैसर्गिक शेती हाच पर्याय आहे.’
पद्मश्री पाळेकर म्हणाले, ‘सध्याच्या पारंपरिक शेतीमध्ये रासायनिक खताच्या व किटकनाशकाच्या वापराने शेतीची सुपीकता घटत चालली आहे. कॅन्सर, मधुमेहसारख्या घातक रोगांचे प्रमाण वाढत आहे. आपल्या देशात कृषी वैज्ञानिक याबाबत योग्य मार्गदर्शन करत नाही. यासाठी झिरो बजेट नैसर्गिक शेतीच्या माध्यमातून आम्ही आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मेघालय या राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करून नैसर्गिक शेती जन आंदोलन उभे केले आहे. आंध्रप्रदेशात सुमारे पाच लाख शेतकरी यात सहभागी झाले असून, येत्या तीन वर्षांत पूर्ण राज्यात झिरो बजेट नैसर्गिक शेती होईल. यासाठी तेथील राज्य सरकारने ही या चळवळीत सहभाग घेतला आहे. नीती आयोगाच्या बैठकीमध्ये या चळवळीबाबत चर्चा झाली आहे. आम्हाला कर्जमाफी नाही, तर कर्जमुक्ती हवी आहे. झिरो बजेट शेतीतून उत्पादन खर्च शून्य होणार असून, उत्पन्न दुप्पट होईल. कर्जच घेतले नाही, तर कर्ज फेडण्याची गरज पडणार नाही. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी झिरो बजेट नैसर्गिक शेती हाच एक पर्याय आहे. आंद्र प्रदेशात पुढील तीन वर्षात शंभर टक्के शेती या पध्दतीने केली जाईल, असे मुख्यमंत्री श्री चंद्राबाबू नायडू ह्यांनी जाहीर केले. दुर्दैवाने महाराष्ट्र सरकार मात्र त्याबाबत उदासीन आहे,’अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली.
या प्रसंगी बोलताना संस्थानचे अध्यक्ष डॉ. हावरे म्हणाले, ‘श्री साईबाबा समाधी शताब्दी महोत्सवानिमित्त आयोजित या शिबिरास राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून शेतकरी उपस्थित असून, यामध्ये तरुणांची संख्या उल्लेखनीय आहे. शेतकऱ्यांचे जीवन अतिशय कष्टमय आहे. झिरो बजेट नैसर्गिक शेतीच्या माध्यमातून पाळेकर यांनी ऐतिहासिक काम सुरू केले असून, नैसर्गिक शेतीच्या माध्यमातून शेतीचा खर्च शून्य झाला, तर नुकसान होणार नाही. यासाठी या चळवळीला प्रोत्साहन मिळणे गरजेचे आहे. म्हणूनच दरवर्षी श्री साईबाबा संस्थानच्या वतीने झिरो बजेट नैसर्गिक शेती प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन करण्यात येईल. या शिबिरात सुमारे सहा हजार (6000) शेतकरी यात सहभागी झाले असून, अनेक कृषी तज्ञ, डॉक्टर्स, इंजिनियर्स, मानववंश शास्त्रज्ञ, कोर्टातील जज, जैविक प्रजातींवर काम करणारे शास्रज्ञ, भारतीय हवामान खात्याचे तज्ञ, शेतीच्या विविध विभागात संशोधन करणारे विध्यार्थी, सामाजिक क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्था, भारत सरकारचे प्रशासकीय अधिकारी व इतर राज्यातील विविध क्षेत्रात काम करणारे तज्ञ मंडळी उपस्तित होती. या सर्व शिबिरार्थींना श्री साईबाबा संस्थानतर्फे योग्य त्या सुविधा दिल्या गेल्या.
या वेळी आंध्रप्रदेशातील शेती सल्लागार टी. विजयकुमार, आमदार स्नेहलता कोल्हे, विनिता कातकडे आदींनी मनोगतं व्यक्त केली. या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक माधवराव देशमुख यांनी केले. संस्थानचे उपाध्यक्ष कदम यांनी आभार मानले. या कार्यक्रमास कोपरगांव साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आशुतोष काळे, अशोक रोहमारे, आदी मान्यवर उपस्थित होते.
शिबिराच्या तिसऱ्या दिवशी महसूल कृषी व बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील ह्यांनी हि शिबिरास आपली उपस्थिती लावली. शेतीच्या सर्वांगीण विकासासाठी नैसर्गिक शेती हा महत्त्वाचा पर्याय असून कृषी क्षेत्रातील दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या समस्या सोडविण्याबरोबरच शेतीतील वाढता खर्च कमी करण्यासाठी ‘झिरो बजेट नैसर्गिक शेती तसेच विषमुक्त शेती’ महत्त्वाचा पर्याय असल्याचे प्रतिपादन महसूल, कृषी, मदत व पुनर्वसन, बांधकाममंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी येथे केले. त्यांच्या या भेटीतून राज्य शासनाकडून निश्चितच या चळवळीस प्रोत्साहन मिळेल.
महसूलमंत्री श्री. पाटील म्हणाले, शेती हा विकासाचा महत्त्वाचा केंद्रबिंदू आहे. आज शेतीला विविध समस्यांनी ग्रासलेले आहे. या समस्या सोडविण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. शेतीमधून जास्तीतजास्त रोजगाराच्या संधी निर्माण होणे गरजेचे आहे. यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. देशातील विविध ठिकाणी शेतकरी नाविन्यपूर्ण प्रयोग करीत आहेत. ही देशाच्या व राज्याच्या दृष्टीने अभिमानाची बाब आहे. कृषी विभागाच्या विविध योजनांची अद्ययावत माहिती मिळण्यासाठी तसेच शेतकर्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी कृषी विभागातील कर्मचारी, अधिकार्यांनी बारकाईने लक्ष घालावे. कृषी विभागाचा लौकिक वाढविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी अधिकार्यांना विविध प्रशिक्षण देण्यासाठीही राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. युवकांमध्ये शेतीबाबत आवड निर्माण होऊन युवकांनी शेतीकडे वळणे गरजेचे आहे. आज शेतीमध्ये विविध रासायनिक खते व औषधांसाठी मोठा खर्च करून जमिनीचा पोत खराब होत आहे. त्यामुळे कमीतकमी खर्च करून जास्तीतजास्त उत्पन्न व जमिनीचा पोत टिकविण्यासाठी नैसर्गिक शेती उत्तम पर्याय असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. शासनाने गेल्या चार वर्षांच्या काळात विविध कृषी योजना राबविल्या आहेत. या योजनेचा लाभ शेतकर्यांनी घेतलेला आहे. मी शेतकरी असल्यामुळे मला शेतकर्यांच्या समस्येची जाणीव आहे. आज महाराष्ट्रात काही जिल्ह्यात टंचाईची स्थिती निर्माण झाली आहे. तेथील पीक पंचनामे करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत. राज्य शासन शेतकर्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले. श्री. पाळेकर यांच्या कृषिविषयक कार्याचा गौरवही त्यांनी यावेळी केला.
तसेच चौथ्या दिवशी, नाशिक पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार मा. डॉ. सुधीर तांबे ह्यांनी देखील भेट दिली. हे ६ दिवसीय शिबीर यशस्वी रीत्या पूर्ण करण्याकरिता, नाशिक, कोपरगाव, अहमदनगर, पैठण (औरंगाबाद) तसेच महाराष्ट्रातील शिर्डी येथे झिरो बजेट नैसर्गिक शेती सर्व कार्यकर्त्यांनी परीश्रम घेतले.
Share your comments