शासनाला अहवाल मिळूनही यवतमाळमधील शेतकऱ्यांना नाही मिळाली मदत

यंदा राज्यातील शेतकऱ्यांवर मोठं संकट आले आहे. अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे.  अतिवृष्टी व पुरामुळे पश्चिम विदर्भातील ६ लाख शेतकऱ्यांच्या पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यांना दसऱ्यापुर्वी नुकसान भरपाई देण्याची घोषणा शासनाने केली होती. परंतु हा मुहूर्त टळला. आता किमान दिवाळी पूर्वी  तरी मदतीची ही रक्कम हाती येईल का असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे.  जून ते सप्टेंबर या चार महिन्यात अमरावती विभागात चार लाख ७५ हजार ९९ हेक्टरमधील  सोयाबीन, कपाशी, मूग, उडीद या  प्रमुख पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा  अधिक नुकसान  झाले आहे. सहा लाख आठ हजार ५३१  शेतकऱ्यांना  त्याचा फटका बसला.

कृषी या महसूल विभागाने त्याचे पंचनामे केले. त्यावरुन शासनाच्या  निकषानुषार  शेतकऱ्यांना  नुकसान भरपाई म्हणून ३४० कोटी २५ लाख ५१ हजार रुपयांच्या रक्कमेची मागणी करण्यात आली आहे.या नुकसानीचा अहवाल  अमरावतीचे विभागीय  महसूल आयुक्त पीयूष सिंग यांनी २०सप्टेंबरला शासनाला सादर केला. त्यानंतर दोन दिवसात शेतककऱ्यांच्या खात्यात मदतीची रक्कम जमा होईल, अशी घोषणा  सरकारने केली होती. प्रत्यक्षात  आजतागायत ही रक्कम जमा झाली नाही. आता दिवाळीपुर्वी तरी ही रकक्म मिळावी अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे. शासनाने मदतीची घोषणा केली.

परंतु अद्याप  त्या संबंधीचा शासन आदेश जारी करण्यात आलेला नाही. ऑक्टोबर महिन्यात अतिवृष्टीने मोठे नुकसान झाले. या नुकसानीचे  वेगळे सर्वेक्षण केले जात आहे. सोलापूर, व उस्मानाबाद जिल्ह्यातील नुकसानीचे अहवाल शासनाला अद्याप प्राप्त न झाल्याने मदत वाटपासंबंधीचा शासन आदेश जारी करण्यात अडचण निर्माण झाल्याची माहिती कृषी विभागातून देण्यात आली. पूर व अतिवृष्टी मुळे  नुकसान धालेल्या जिरायती शेतीला हेक्टरी ६ हजार रुपये, बागायती शेतीला १३ हजार ५०० रुपये तर फळबागांना हेक्टरी १८ हजारांची मदत दिली जात आहे. 

दरम्यान शासकीय यंत्रणेने केलेल्या  पंचनाम्यात अवघ्या ३४० कोटींचे नुकसान दाखविले गेले असले तरी प्रत्यक्षात हे नुकसान किती तरी अधिक आहे. अतिवृष्टी या नुकसानीसाठी एकाच दिवशी ६५ मिमी पेक्षा अधिक पाऊसाचा  निकष लावला जातो. परंतु प्रत्यक्षात ६५ मिमी पेक्षा कमी पाऊस होऊनही शेतकऱ्यांचे मोठ्या नुकसान झाले आहे. या निकषामुळे शेतकरी नुकसान भरपाई पासून वंचित राहणार आहे. त्यामुळे ६५ पेक्षा कमी पाऊस झालेल्या ठिकाणांचे पंचनामेही करण्याची मागणी होत आहे.