राज्य सरकारसाठी दुधापेक्षा वाईन महत्त्वाची, राज्य सरकारच्या वाईन विक्रीच्या निर्णयाला शेतकरी संघटनांचा विरोध

milk

कृषिप्रधान देश म्हणून जगात आपल्या भारत देशाची मोठी ओळख आहे. आपल्या देशातील सुमारे 90 टक्के लोक शेती व्यवसायावर अवलंबून आहेत. शेतीबरोबरच आपल्या देशातील अनेक लोक शेतीसलग्न व्यवसाय सुद्धा करत आहेत त्यामध्ये शेळीपालन, मासेमारी, वराहपालन, आणि दुग्धव्यवसाय. दुग्धव्यवसाय करण्यासाठी शेतकरी वर्ग गाई, म्हैशी, शेळ्या पाळतात.सध्या राज्यसरकार ने एक नवीन घोषणा केली आहे ती म्हणजे आता सुपर मार्केट मध्ये सुद्धा वाइन विक्री केली जाणार. या घोषणेमुळे राज्यात तसेच विरोधी पक्षनेते मंडळी कडून याचा विरोध केला जात आहे. राज्य सरकार ला दुग्धउत्पादक शेतकऱ्याची तमा नाही परंतु दारू बनवणाऱ्या कंपन्यांची मोठी काळजी आहे. परंतु शेतकरी वर्गाची अजिबात काळजी नाही असा आरोप राज्य सरकार वर होत आहे. राज्य सरकारला दुधाच्या दराबाबत कोणतीही काळजी नाही असे अनेक दूध संघांनी आरोप केले आहेत.

संघर्ष समितीची मागणी:-

महाराष्ट्र राज्याचे दुग्धविकास मंत्री आणि दुग्धविकास मंत्रालयाच्या वतीने संघर्ष समितीतर्फे दूध उत्पादकांच्या अनेक मागण्या पुढे राज्यसरकार कडे पाठवल्या जात आहेत परंतु त्या मागण्यांबाबत राज्य सरकार कडून कोणत्याच प्रकारचा प्रतिसाद संघर्ष समितीला मिळत नसल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. गेल्या काही वर्ष्यात दुधाचे दर स्थिरच राहिलेले आहेत परंतु पशुखाद्याचे भाव मोठ्या प्रमाणात वाढले असल्याने दूध उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत. म्हणून संघर्ष समितीने दूध संरक्षण आणि एफआरपीसाठी महसूल वाटपाची घोषणा लवकरात लवकर करावी अशी मागणी केली आहे.खेड्यातील सर्वच शेतकरी वर्गाचा आपला उदरनिर्वाह हा दुग्धव्यवसाय यावरच अवलंबून आहे. गेल्या काही वर्ष्यापासून दुधाचे दर स्थिर आहेत. पण दरात कोणतीही वाढ होत नाहीये. याचे सरकार ला अजिबात गांभीर्य नाही असे दिसून येते.

राज्य सरकार दारू कंपन्यांच्या फायद्यासाठी संपूर्ण राज्यभर दारू धोरण राबवण्यास जोरदार प्रयत्न करत आहे परंतु राज्य सरकार ला दुग्धव्यवसाय करणाऱ्या तसेच शेतकरी वर्गाचा पूर्णपणे विसर पडलाय हे म्हणण्यात येत आहे.गावोगावी दारूविक्री वाढविण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यास तयार आहे. वारंवार संघर्ष समिती ने दूध संरक्षण आणि एफआरपीसाठी महसूल वाटपाची मागणी सुद्धा केली परंतु राज्यसरकार ने यामध्ये थोडेसुद्धा लक्ष घातले नाही. दूध उत्पादक संघर्ष समितीने राज्य सरकार कडे दुधाच्या दरात वाढ करण्याची मागणी केली होती. परंतु राज्य सरकार ने ही मागणी मान्य केली नाही.

शेतकरी संघटनांचा राज्य सरकारच्या निर्णयाला विरोध:-

गेल्या काही दिवसांपूर्वी राज्य सरकार ने राज्यभर दारू विक्रीला प्रोत्साहन दिले. सुपर मार्केट मध्ये दारू विकायची परवानगी दिल्यामुळे शेतकरी वर्गाकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. तसेच राज्य सरकार शेतकरी वर्गावरून दुर्लक्ष करत आहे असा शेतकरी वर्गाकडून व्यक्त केले जात आहे. आजपर्यंत दुधाच्या भावात राज्य सरकार ने वाढन केल्यामुळे शेतकरी वर्ग राज्य सरकारच्या दारू विक्री निर्णयाला आणि धोरणाला विरोध करत आहे.