Drought Areas : 'या' जिल्ह्यातील दुष्काळी भागाला कायमस्वरूपी पाणी देणार : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

Eknath Shinde

मुंबई : सातारा, खटाव, कोरेगाव तालुक्यातील बरीचशी गावे ही सिंचनापासून वंचित आहेत. या गावांचा समावेश नजीकच्या सिंचन योजनेत करणे अथवा या गावांना नवीन सिंचन प्रकल्पातून पाणी देण्यासाठी फेर सर्वेक्षण करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. सातारा, खटाव, कोरेगांव तालुक्यातील वंचित गावांना सिंचनाचे पाणी देण्याबाबत मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली.

या बैठकीस कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार, आमदार महेश शिंदे, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी रूचेश जयवंशी, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक अतुल कपोले, मुख्य अभियंता हेमंत धुमाळ, अधीक्षक अभियंता जयंत शिंदे, कार्यकारी अभियंता अ.प. निकम आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, कोयना धरणामध्ये बुडीत बंधारे बांधण्यात येणार असून उन्हाळ्यात कोयना धरण परिसरातील गावांना कायमस्वरूपी पाणी उपलब्ध करून देण्यात येईल. प्रस्तावित सोळशी धरणाबाबत सर्वेक्षण करून सातारा जिल्ह्यातील दुष्काळी वंचित भागाला पाणी देण्यात येईल. नेर तलावाखालील गावांना उजवा व डावा कालवा काढून पाणी देण्यात यावे.

‘महाराष्ट्र मिलेट मिशन’साठी 200 कोटी रुपयांची तरतूद; शेतकऱ्यांना होणार फायदा

सातारा तालुक्यातील वर्णे, निगडी, देगाव, देवकरवाडी, कारंडवाडी व राजेवाडी ही गावे कायमस्वरूपी सिंचनापासून वंचित आहेत. या गावांत पाणी देण्यासाठी उपसा सिंचन योजना करून ते पाणी वर्णे व निगडीच्या टेकडीवरती टाकून कालव्याद्वारे सिंचनास पाणी देणे शक्य आहे. या अनुषंगाने वर्णे व निगडी उपसा सिंचन योजनेचे सर्वेक्षण करून प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री शिंदे यांनी यावेळी दिले.

दुधाळ जनावर योजनांतील गायी, म्हशींच्या खरेदी किंमतीत वाढ; राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

वेटणे रणसिंगवाडी गावांना आंधळी बोगद्यातून उपसाद्वारे पाणी देण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. सातारा जिल्ह्याचे पाणी वापराचा फेर आढावा घेऊन जिल्ह्यातील दुष्काळी भागाला दोन टीएमसी पाणी देण्याचा निर्णय झाला. शेल्टी, खिरखंडी आणि सिद्धार्थ नगर या गावांना जिये कठापूर उपसा सिंचन योजनेतून पाणी देण्याबाबत सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

Budget-2023 : अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी या मोठ्या घोषणा होणार?