पीकविमा नेमका कोणाच्या फायद्याचा, त्याचा फायदा काय?

farmar crop insurance

केंद्र शासनाने २०१६ मध्ये पंतप्रधान पीकविमा योजना नव्याने सुरू केली. शेतकऱ्यांना कमीत कमी विमा हप्ता उरलेला हप्ता केंद्र व राज्य शासनाद्वारे समप्रमाणात विभागून भरण्याची हमी जास्तीत जास्त विमा सुरक्षा तीन वर्षांत सहभागी शेतकऱ्यांचे व संरक्षित क्षेत्राचे प्रमाण टप्प्याटप्प्याने वाढवत ५० टक्क्यांपर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट आणि योजनेसाठी भरीव अर्थसंकल्पीय तरतूद, यामुळे या योजनेकडून मोठ्या अपेक्षा निर्माण झाल्या होत्या.

पीकविमा योजनेमध्ये नुकसान भरपाई अदा करण्यासाठी प्रामुख्याने पुढील प्रकारच्या नुकसानीची जोखीम विमा कंपनीवर टाकण्यात आलेली आहे
अपुऱ्या पावसामुळे पेरणीच वाया गेल्यास
पावसातील खंड, दुष्काळ, गारपीट, वादळ, पूर, अतिवृष्टी, कीड व रोगाचे पिकावरील आक्रमण, नैसर्गिक वणवा या सारख्या संकटामुळे झालेले उभ्या पिकाचे नुकसान.

पीक कापणी नंतर पंधरवड्यात झालेले अवकाळी पाऊस व अन्य आपत्तीमुळे होणारे नुकसान.
स्थानिक घटकामुळे भूस्खल्लन, अवकाळी पाऊस व अन्य कारणाने शेतकऱ्यांचे वैयक्तिक प्रकरणी झालेले नुकसान या चारही प्रकारात विमा कंपनीवर जोखीम टाकण्यात आलेली आहे.

पीकविमा योजनेचे स्वरूप सार्वजनिक आहे. त्यात खूप मोठ्या प्रमाणात केंद्र व राज्य शासनांचा निधी गुंतलेला असून या योजनेचे अंतिम उत्तरदायित्व पीकविमा कंपन्यांकडे देण्यात आले आहे, पीकविमा कंपनी ही या योजनेच्या अंमलबजावणीतील कळीचा घटक आहे. योजनेचा प्रचार प्रसार करणे, विमा भरून घेणे, शेतकन्यांच्या अडचणींचे निवारण करणे आणि वेळेवर व रास्त नुकसानभरपाई देणे या विमा कंपन्यांच्या मुख्य जबाबदाऱ्या आहेत.

परंतु न्याय्य दावा असूनही विमा मिळाला नाही तर कोणाला जबाबदार ठरवायचे, हा प्रश्न इथे पेचाचा ठरतो. शेतकऱ्यांच्या तक्रारी असतील तर जिल्ह्यातील कृषी विभाग अथवा विविध स्तरांवरील (उपविभागीय, जिल्हा व विभागीय) तक्रार निवारण समित्या विमा कंपन्यांकडेच सर्व तपशील आहेत व नुकसानभरपाईचे दायित्व त्यांच्याकडेच आहे, असे सांगून शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांशी संपर्क साधण्यास सांगतात.

मात्र शेतकन्यांच्या गान्हाण्यांबाबत विमा कंपन्यांचा प्रतिसाद अतिशय निराशाजनक राहिला आहे, विमा कंपन्या शेतकऱ्यांनाच नव्हे तर जिल्हा प्रशासन व राज्य शासनासही दाद देत नाहीत असा अनुभव आहे. उस्मानाबाद जिल्ह्यात खरीप २०२० पासून ३ वर्षांसाठी नियुक्त केलेल्या बजाज अलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीबाबत जिल्हा प्रशासनाचा अनुभव बोलका आहे. 

तांत्रिक अडचणी व अटी सांगून विमा देण्यास टाळाटाळ करणे, कृषी क्षेत्रातील अनुभव नसलेला कर्मचारिवर्ग नेमणे, तालुकास्तरीय कार्यालयात प्रतिनिधी वा सुविधा उपलब्ध करून न देणे याबाबत वारंवार सूचना देऊनही सहकार्य न करणे आणि राज्य शासनाच्या नियम व अटींचे पालन न करणे, असे वर्तन या कंपनीचे राहिले आहे.

त्यामुळे या कंपनीची नियुक्तीच रद्द करण्याची शिफारस उस्मानाबाद जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृषी आयुक्तालयाला केली होती पण पुढे काही घडले नाही, इतकेच नव्हे तर या कंपन्या राज्य शासनालाही दाद देत नसल्याने महाराष्ट्र शासनाला काही कंपन्यांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश द्यावे लागले आहेत. आदेश देऊन देखील परिस्थिती मध्ये बदल काही घडला नाही. आज असंख्य शेतकऱ्यांचे पीकविम्याचे पैसे लुटले गेले. नुकसान होऊन देखील अजून भरपाई नाही.

महत्वाच्या बातम्या;
कांद्याच्या दरासाठी आता अजित पवार आक्रमक, सभागृहात केली मोठी मागणी..
फळबाग लागवडीपूर्वी मातीचे परीक्षण गरजेचे, पीक वाढीस ठरेल उपयुक्त
प्रोत्साहन अनुदान योजनेसाठी एक हजार कोटी, देवेंद्र फडणवीस यांची घोषणा