मुंबई हायकोर्टचा महत्वपूर्ण निर्णय! जोपर्यंत आई वडील जिवंत आहे तोपर्यंत मुलगा संपत्तीचा हक्क मागू शकत नाही- मुंबई हायकोर्ट

not any right to son in parents property until than parents alive-hc

मुंबई हायकोर्ट ने एका प्रकरणाचा निकाल देताना एक खूपचमहत्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. यामध्ये मुंबई हायकोर्टने म्हटले की, जोपर्यंत आई वडील जिवंत आहे तोपर्यंत मुलं त्यांच्या संपत्तीवर कुठलाही प्रकारचा हक्क दाखवू शकत नाही.

एका मुलाने त्याच्या आई वडिलांच्या विरोधात हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर कोर्टाने ही टिप्पणी केली आहे.

हेही वाचा:केंद्रीय पथकाचा अभ्यास: या कारणांमुळे होत आहेत डाळिंबाच्या बागा उध्वस्त, जाणून घेऊ सविस्तर

 काय होते नेमके हे प्रकरण?

यामध्ये एका मुलाने त्याच्या विरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्या मुलाचे वडिल हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल असल्यामुळे त्यांचा दवाखान्याचा खर्च भागवण्यासाठी आईने दोन फ्लॅट विकण्याचा निर्णय घेतला. त्या मुलाचे वडील कोमामध्ये असून वडिलांच्या पश्चात आईला कुटुंब चालविण्याचे कायदेशीर अधिकार आहेत. तसेच आईला पतीच्या उपचारासाठी त्यांच्या कुठलीही संपत्ती विकण्याचा अधिकार आहे असे कोर्टाने म्हटले आहे. यावेळी न्या. गौतम पटेल आणि न्या. माधव जामदार यांनी अर्जदार मुलाला सांगितले की तुमचे आई वडील जिवंत आहेत अशा वेळी तुम्हाला वडिलांच्या संपत्तीत कुठल्याही प्रकारची आस नको.

जर ते मालमत्ता विकत असतील तर मालमत्ता विक्रीसाठी त्यांना तुमच्या परवानगीची गरज नाही असं मुंबई हाय कोर्टाने सांगितले आहे. याबाबतीत मागच्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात जे जे हॉस्पिटल ने कोर्टाला दिलेल्या अहवालामध्ये म्हटले होते की, संबंधित व्यक्ती 2011 पासून डिमेन्शिया मध्ये आहेत.

क्रेडआर अँप:स्त्रियांसाठी विक्री होणार्याे भारतातील या आहेत 10 इलेक्ट्रिक टॉप स्कूटर, तुम्ही करू शकता ऑनलाईन खरेदी

त्यांना न्यूमोनाईटीस आणि बेड सोर झाला आहे. त्यांना नाकावाटे ऑक्सिजन दिले जाते आणि ट्यूब च्या  माध्यमातून जेवण दिलं जातं. त्यांचे डोळे सामान्य माणसाप्रमाणे फिरतात परंतु ते डोळ्यांचा कॉन्टॅक्ट ठेवू शकत नाही. त्यामुळे ते कुठल्याही प्रकारचा निर्णय घेऊ शकत नाही. याबाबतीत न्यायाधीशांनी 16 मार्च च्या एका आदेशात उल्लेख केला कि, याचिकाकर्त्यांनी दिलेल्या कागदपत्रात आईकडून करण्यात आलेला खर्च आणि बिले दाखवण्यात आली आहेत . 

मुलाने त्याच्या कडून भरलेला एकाही बिलाचा यात उल्लेख करण्यात आला नाही . याबाबतीत हायकोर्ट सांगितले की कोणत्याही समुदाय किंवा धर्मासाठी उत्तराधिकार कायद्याच्या कोणत्याही संकल्पनेनुसार फ्लॅटवर मुलाचा हक्क असू शकत नाहीत. त्यामुळे हायकोर्टाने मुलाचे याचिका फेटाळून लावली. ( संदर्भ-लोकमत)