अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला काय मिळणार?
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत.हे निवडणुकीचे वर्ष असल्याने सीतारामन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प जाहीर करणार आहेत. लोकसभा निवडणूक २०२४ संपताच नवीन मंत्रिमंडळात सर्वसाधारण अर्थसंकल्प जाहीर केला जाईल. जाणकारांच्या सांगण्यावरून यंदाचा अर्थसंकल्प फार मोठा असणार नाही.तथापि,केंद्राच्या अनेक योजनांमध्ये बदल दिसून येत असल्याचे अनेक माध्यमांच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. यामध्ये शेतीशी संबंधित असलेल्या योजनांचाही समावेश असेल. या अंतरिम अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला नेमकं काय मिळणार याकडे सगळ्यांच लक्ष आहे.
पीएम किसान सन्मान निधी योजनेत वाढ होण्याची शक्यता
पीएम किसान सन्मान निधी योजनेत वाढ होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण या बजेटमध्ये शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्याची शक्यता आहे.एका अहवालानुसार, मोदी सरकार पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेचा, पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा हप्ता दुप्पट करण्याची शक्यता आहे सध्या शेतकऱ्यांना वार्षिक ६००० रुपये मिळतात. ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा होते. केंद्र सरकार दोन हजार रुपयांचे तीन हप्ते देखील शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करत आहे. या अंतरिम बजेटमध्ये यामध्ये आर्थिक तरतूद करुन वार्षिक १२००० रुपये लाभ देण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार केंद्र सरकार, पीएम किसान सन्मान निधी योजनेत वाढ करण्याची तयारी करत आहे. केंद्र सरकार २००० रुपयांचे चार हप्ते जमा करू शकते. किंवा ३००० रुपयांचे तीन हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याच्या तयारीत आहे.तर महिला शेतकऱ्यांच्या खात्यात १२००० रूपये देऊ शकते. मात्र, अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नाही. त्यात म्हटले आहे की केंद्र फेब्रुवारी ते मार्च दरम्यान पीएम-किसान योजनेचा १६ वा हप्ता जारी करेल. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये १५ वा हप्ता जारी करण्यात आला होता.
योजनेच्या माध्यमातुन आर्थिक तरतुद वाढणार
शेतकऱ्यांना खत अनुदान देण्यासाठी अतिरिक्त १.८ लाख कोटी रुपये राखून ठेवले जाण्याची अपेक्षा आहे.पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय यावर विविध कर्ज यावर विविध कर्ज योजना यावर देखील लक्ष देण्याची शक्यता आहे. किसान क्रेडिट कार्ड साठी आराखडा, ज्यासाठी २०२३-२४ मध्ये २३ हजार कोटी रुपये वाटप करण्यात आले होते. वाढण्याची शक्यता आहे. देशातील सुमारे ८६ टक्के लहान शेतकरी या योजनेचा लाभ घेतात. शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी प्रधानमंत्री फसल विमा योजना आणि नवीन शेतकरी उत्पादक संस्था ची निर्मिती यासारख्या योजनांमध्येही वाटपात वाढ दिसून येते.प्रधानमंत्री फसल विमा योजनेला अधिक महत्त्व देण्यात आले आहे कारण हवामान बदलामुळे विचित्र हवामानाच्या घटनांमुळे पिकांना अधिक धोका निर्माण होतो आणि ही योजना शेतकर्‍यांचे संरक्षण करण्यास मदत करते. FPOs लहान आणि मध्यम शेतकर्‍यांना त्यांच्या उत्पादनाला चांगला भाव देतात.अंतरिम बजेटमध्ये देखील लक्ष केंद्रित केले जाईल.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन कृषी क्षेत्राला मदत करण्यासाठी अनेक उपाययोजना जाहीर करू शकतात.तर येत्या १ फेब्रुवारीला त्या केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. हा अंतरिम अर्थसंकल्प असेल. पण, अर्थमंत्री कृषीसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रासाठी काही दिलासा जाहीर करू शकतात.
Share your comments