केंद्राने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी दिलेले 701 कोटी रुपये आत्ताच्या संकटाचे नाही तर मग? भुसेंनी दिलं उत्तर

राज्याचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे

राज्यात गेल्या वर्षी म्हणजे जून ते ऑक्टोबर 2020 दरम्यान झालेल्या मुसळधार पावसामुळे झालेल्या नुकसानीसंदर्भात एनडीआरएफ मधून अर्थसहाय्य करण्याची विनंती राज्य सरकारने केंद्राकडे एका निवेदनाद्वारे केली होती. त्यावर लोकसभेमध्ये केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी त्या अनुषंगाने पिकांच्या नुकसानीसाठी 701 कोटी रुपयांची मदत जाहीर केली, त्याबद्दल राज्याचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी धन्यवाद दिले.

शिवसेनेचे उस्मानाबादचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी गतवर्षीच्या नुकसानाबद्दल प्रश्न विचारला होता, त्यावर केंद्रीय कृषी मंत्र्यांनी मदत जाहीर केल्याचे दादाजी भुसे यांनी सांगितले.गेल्या वर्षीच्या अतिवृष्टीनंतर नुकसान भरपाईपोटी 3721 कोटींची मागणी राज्य सरकारने केंद्राकडे केली होती. दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने निर्णय घेवून 4375 कोटी शेतकऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीपोटी वाटप केले. राज्याने केलेल्या 3721 कोटी रुपयांच्या मागणीपैकी 701 कोटी रुपये मदत देण्याचे आज केंद्र शासनाने घोषित केले आहे,अशी माहिती कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली.

गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील कोकण तसेच इतर जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारतर्फे केंद्राला आर्थ‍िक मदतीची विनंती करणार असून केंद्र सरकार याची योग्य ती दखल घेवून तातडीने मदत करेल अशी अपेक्षा कृषी मंत्री भुसे यांनी व्यक्त केली आहे.

 

केंद्रीय कृषीमंत्री काय म्हणाले?

केंद्रीय कृषी मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना 701 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. लोकसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना ही मदत जाहीर केली आहे. नरेंद्र सिंह तोमर यांनी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना पीक विमा योजनेअंतर्गत 701 कोटी रुपयांची मदत जाहीर करण्यात आल्याची माहिती दिली आहे.

 

शेतकऱ्यांना ही मदत पीक विमा योजनेअंतर्गत ही मदत दिली जाईल, असं नरेंद्र तोमर म्हणाले. महाराष्ट्र सरकारनं नैसर्गित आपत्ती आल्यानंतर जी माहिती केंद्राला दिली गेली. केंद्रानं आतंर मंत्रालयीन समिती बनवली, समितीनं राज्यातील अधिकाऱ्यासोबत दौरा केला. तो दौरा केल्यानंतर अहवाल गृहमंत्र्यांना देण्यात आला. तो अहवाल मंजूर केल्यानंतर महाराष्ट्रासाठी 701 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय झाल्याचं नरेंद्र तोमर म्हणाले आहेत.