कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला आम्ही स्थगिती देऊ - सर्वोच्च न्यायालय

12 January 2021 08:34 AM
सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय

कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीला केंद्र सरकार स्थगिती देऊ शकत नसेल तर, आम्ही देऊ, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे यांनी केंद्र सरकारला सुनावलं आहे. सोमवारी तीन सदस्यीय खंडपीठाचे प्रमुख न्यायाधीश न्या. बोबडे यांच्या समोर कृषी कायद्या संदर्भात याचिकांवर सुनावणी झाली.

यात कृषी कायद्यांच्या विधायकतेला आव्हान देणाऱ्या डीएमकेचे खासदार तिरुची सीवा, राजदचे खासदार मनोज झा यांच्यासह शेतकरी आंदोलनकर्त्यांना हटविण्यासंदर्भातील याचिकांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारला जर कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देता येत नसेल तर आम्ही देऊ, असे मुख्य न्यायाधीश बोबडे म्हणाले. भारत सरकारने यासंदर्भातील सर्व जबाबदारी घेणे आवश्यक आहे. तुम्ही कायदे आणतात, आम्ही ते व्यवस्थीतपणे सादर करत नाही, असे ते म्हणाले.

कायद्यांची रचना करण्यासंदर्भातील पद्धतीबाबत नाराजी व्यक्त करत मुख्य न्यायाधीश बोबडे म्हणाले , काय सुरू आहे? चर्चा विफल झाल्या आहेत. गेल्या एक महिन्यांपेक्षा अधिक काळ उलटला आहे. सध्या कोणत्या वाटाघाटी सुरू आहेत. आम्हाला स्पष्ट होत नाहीत, ही अत्यंत नाजूक स्थिती आहे.आमचा हेतू असा आहे की,आम्ही या समस्येवर एक शांततापुर्ण तोडगा काढू शकतो की नाही. काही काळ कायद्यांना स्थगिती देता येईल का? अशी विचारणा मुख्य न्यायाधीश बोबडे यांनी अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी केली. या समस्येचे निराकरण व्हावे म्हणून एखादी समिती स्थापन करता येईल,असे आपल्याला पाहता येईल.

 

कृषी कायदे चांगले आहेत, असं सांगणारी याबाबत एकही याचिका नाही आणि विनवणीही काही लोकांनी आत्महत्या केल्या आहेत. वयोवृद्ध लोक आणि महिला यांचा आंदोलनात सहभाग आहे, हे काय सुरु आहे, असा प्रश्न मुख्य न्यायाधीश बोबडे यांनी सरकारला विचारला आहे.

Supreme Court agricultural laws सर्वोच्च न्यायालय कृषी कायदे मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे Chief Justice Sharad Arvind Bobade
English Summary: We will suspend the implementation of agricultural laws - Supreme Court

कृषी पत्रकारितेसाठी आपला पाठिंबा दर्शवा

प्रिय वाचक, आमच्यात सामील झाल्याबद्दल धन्यवाद. आपल्यासारखे वाचक आमच्यासाठी कृषी पत्रकारितेसाठी प्रेरणा आहेत. कृषी पत्रकारितेला अधिक बळकट करण्यासाठी आणि ग्रामीण भारतातील कानाकोप in्यात शेतकरी आणि लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्हाला तुमचे समर्थन किंवा सहकार्य आवश्यक आहे. आपले प्रत्येक सहकार्य आमच्या भविष्यासाठी मोलाचे आहे.

आपण आम्हाला समर्थन करणे आवश्यक आहे (Contribute Now)

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय








CopyRight - 2021 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.