कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला आम्ही स्थगिती देऊ - सर्वोच्च न्यायालय

सर्वोच्च न्यायालय

कृषी कायद्याच्या अंमलबजावणीला केंद्र सरकार स्थगिती देऊ शकत नसेल तर, आम्ही देऊ, अशा शब्दात सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे यांनी केंद्र सरकारला सुनावलं आहे. सोमवारी तीन सदस्यीय खंडपीठाचे प्रमुख न्यायाधीश न्या. बोबडे यांच्या समोर कृषी कायद्या संदर्भात याचिकांवर सुनावणी झाली.

यात कृषी कायद्यांच्या विधायकतेला आव्हान देणाऱ्या डीएमकेचे खासदार तिरुची सीवा, राजदचे खासदार मनोज झा यांच्यासह शेतकरी आंदोलनकर्त्यांना हटविण्यासंदर्भातील याचिकांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारला जर कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देता येत नसेल तर आम्ही देऊ, असे मुख्य न्यायाधीश बोबडे म्हणाले. भारत सरकारने यासंदर्भातील सर्व जबाबदारी घेणे आवश्यक आहे. तुम्ही कायदे आणतात, आम्ही ते व्यवस्थीतपणे सादर करत नाही, असे ते म्हणाले.

कायद्यांची रचना करण्यासंदर्भातील पद्धतीबाबत नाराजी व्यक्त करत मुख्य न्यायाधीश बोबडे म्हणाले , काय सुरू आहे? चर्चा विफल झाल्या आहेत. गेल्या एक महिन्यांपेक्षा अधिक काळ उलटला आहे. सध्या कोणत्या वाटाघाटी सुरू आहेत. आम्हाला स्पष्ट होत नाहीत, ही अत्यंत नाजूक स्थिती आहे.आमचा हेतू असा आहे की,आम्ही या समस्येवर एक शांततापुर्ण तोडगा काढू शकतो की नाही. काही काळ कायद्यांना स्थगिती देता येईल का? अशी विचारणा मुख्य न्यायाधीश बोबडे यांनी अॅटर्नी जनरल वेणुगोपाल यांनी केली. या समस्येचे निराकरण व्हावे म्हणून एखादी समिती स्थापन करता येईल,असे आपल्याला पाहता येईल.

कृषी कायदे चांगले आहेत, असं सांगणारी याबाबत एकही याचिका नाही आणि विनवणीही काही लोकांनी आत्महत्या केल्या आहेत. वयोवृद्ध लोक आणि महिला यांचा आंदोलनात सहभाग आहे, हे काय सुरु आहे, असा प्रश्न मुख्य न्यायाधीश बोबडे यांनी सरकारला विचारला आहे.