कटुसत्य! सर्व्यांना कांदा हा स्वस्त पाहिजे, मग शेतकऱ्यांचे काय होणार?

onion

भारतात सर्वत्र कांदा हा लावला जातो महाराष्ट्र हा कांदा लागवडीत आणि उत्पादनात देशात अव्वल आहे. येथील पश्चिम महाराष्ट्र, खान्देश कांदा उत्पादणासाठी ओळखला जातो. मागच्या महिन्यात कांद्याला चांगला विक्रमी भाव मिळत होता पण आता अचानक कांद्याचा बाजारभाव हा लुटकला. मागच्या महिन्यात कांदा हा 44 रुपये किलो म्हणजे 4400 रुपय क्विंटल पर्यंत विकला जात होता मात्र आता कांदा हा 15 रुपये किलो पर्यंत येऊन पडला आहे आणि त्यामुळे शेतकऱ्याला लागवडीसाठी आलेला खर्च देखील एवढ्या भावात काढणे मुश्किलीचे आहे असे शेतकरी नेते मत व्यक्त करत आहेत. प

पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे येथील बाजार समितीत कांद्याला 29 रुपये किलो एवढा भाव मिळाला तो देखील चांगल्या एक नंबर कांद्याला. आता प्रश्न असा उभा राहिलाय की कांद्याचे एवढे भाव कसे बरं पडलेत. महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष भारत दिघोले कांद्याच्या पडत्या किमतीवर बोलतांना म्हणतात की, सरकार आणि सामान्य जनतेला कांदा हा फक्त स्वस्त पाहिजे, काही पण करा पण कांदा स्वस्त करा, मग ह्यासाठी साम दाम दंड भेद ह्या सर्व युक्त्या वापरल्या जातात. जनता पेट्रोल, डिझेल, गॅस सर्व काही महागड्या किंमतीत गुमान खरेदी करेल मात्र कांदा हा थोडा महागला की त्यांना महागाई लगेच भासायला लागते.

 भारत दिघोले बोलतांना पुढे म्हणतात की, कांद्याचे भाव अचानक पडण्यामागे सरकारचे धोरण जबाबदार आहे. काही कांदा व्यापारी कांदा हा आयात करत आहेत, आणि याची परवानगी सरकार व्यापाऱ्यांना देत आहे त्यामुळे कांदाच्या किमती ह्या लक्षणीय पडल्या आहेत. जर आपल्याकडे पुरेसा कांदा उपलब्ध आहे मग व्यापाऱ्यांना कांदा आयात करण्याची परवानगी का दिली जात आहे असा सवाल देखील त्यांनी उपस्थित केला आहे. आता असे वाटतं आहे की, सरकारला फक्त कांद्याची महागाई दिसते बाकी गोष्टींची महागाई हि सरकारला दिसत नाही. डिझेल, खाद्य, बियाणे इत्यादी शेती विषयक गोष्टी प्रचंड महागल्या आहेत आणि त्यामुळे कांदा समवेत सर्व पिकांच्या लागवडीचा खर्च हा वाढलाय आणि अशातच 3500 ते 4000 रुपये क्विंटल दराने कांदा विक्रीसाठी कसं काय परवडणार आणि शेतकऱ्यांच्या हातात काय शिल्लक राहणार

तेव्हा झोपले होते का सरकार

दिघोले ह्याचे म्हणणे आहे की, जेव्हा भारतात कोरोना मुळे लॉकडाउन लावण्यात आले तेव्हा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांनी आपला सोन्यासारखा कांदा हा केवळ 800 ते 900 रुपये प्रति क्विंटल विकला तेव्हा सरकार काय करत होते. कांदा लागवडीसाठी 1600 रुपये प्रति क्विंटल एवढा खर्च येतो आणि तरी देखील शेतकऱ्यांनी आपला कांदा हा 8 ते 9 रुपये किलोने विकला मग तेव्हा शासन काय करत होते असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. तेव्हा शेतकऱ्यांना सरकारने नुकसान भरपाई द्यायला हवी होती, तेव्हा तर शासनाने असं केल नाही मात्र थोडा कांद्याचा भाव वाढला की सरकार लगेचच कांद्याचा भाव पाडायला सज्ज होते.

 कांद्याच्या किमतीसाठी एक पॉलिसी हवी!

 

भारत दिघोले म्हणतात की, कांद्यासाठी सरकारने एक फिक्स भाव ठरवायला हवा. कांदा लागवडीसाठी येणारा खर्च आणि शेतकऱ्यांना एक उचित नफा ठरवून कांद्याचे भाव हे फिक्स करायला हवेत. जेणेकरून शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार नाही. आपला देश स्वातंत्र्य होऊन एवढी वर्ष उलटलीत तरी देखील सरकारने कांद्यावर कुठलीच ठोस पोलिसी तयार केली नाही. देशात कांदा हा मोठ्या प्रमाणात पिकवला जातो त्यासाठी एका विशेष पॉलिसीची गरज आहे, तेव्हाच कांदा उत्पादक शेतकरी हे सुखावतील त्यांचे अच्छे दिन येतील.