केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने शेतातील पेंढा जाळण्याचा सामना करण्यासाठी उचलली अनेक पावलं

नवी दिल्ली: केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने शेतातील पेंढा जाळण्याच्या निरंतर कृतीचा सामना करण्यासाठी अनेक पावलं उचलली आहेत. 4 नोव्हेंबर 2019 पर्यंत हाती आलेल्या आकडेवारीनुसार 2018 मधील याच कालावधीच्या तुलनेत पेंढा जाळण्याच्या प्रकारात 12.01 टक्के घट झाली आहे. यावर्षी आत्तापर्यंत उत्तर प्रदेशात 48.2, हरियाणात 11.7 आणि पंजाबमध्ये 8.7 टक्के घट दिसून आली आहे. आत्तापर्यंत 31,402 जळीत प्रकरणे तीन जिल्ह्यांमध्ये 1 ऑक्टोबर 2019 ते 1 नोव्हेंबर 2019 पर्यंत शोधण्यात आली.

दिल्ली एनसीआर भागातील शेतातील पेंढा जाळल्यामुळे होणाऱ्या प्रदुषणाच्या संदर्भात पंतप्रधान कार्यालयाने 2017 मध्ये सचिवांच्या अध्यक्षेतखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. खुंट काढण्यासाठी यंत्रांचा वापर करण्याची शिफारस या समितीने केली होती.

पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आणि दिल्ली एनसीआर भागातील वायू प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी आणि यंत्राचा वापर करुन पेंढा काढण्यासाठी 2018-19 या वर्षात केंद्र सरकारने 1,151 कोटी आणि 80 लाख रुपये निधीची तरतूद केली आहे. ही तरतूद लागू झाल्यापासून केवळ एक वर्षातच 500 कोटी रुपयांचा वापर करण्यात आला असून 8 लाख हेक्टर क्षेत्रावरील पेंढा काढण्यात आले.