कोंकण विभागातील काजू उत्पादक व उद्योजकांच्या समस्यांच्या निराकरणाचा प्रयत्न

पालकमंत्री श्री. दीपक केसरकर बोलत असताना

सिंधुदुर्ग: काजू उत्पादक शेतकरी व काजू प्रक्रिया उद्योजकांच्या जास्तीत जास्त समस्यांचे निराकरण करण्याचा प्रयत्न काजू फळपिक विकास समितीच्या माध्यमातून केला जाईल, अशी ग्वाही पालकमंत्री दीपक केसरकर यांनी येथे आयोजित बैठकीत दिली. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नूतन सभागृहात महाराष्ट्रातील काजूच्या सर्वंकष विकासाचे धोरण निश्चित करण्यासाठी पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली काजू फळपिक विकास समिती गठीत केली आहे. या समितीची पहिली बैठक आज झाली. या समितीमध्ये 32 सदस्य असून विभागीय सह संचालक (कृषि) कोकण विभाग हे सदस्य सचिव आहेत. आज झालेल्या पहिल्या सभेत काजू उत्पादक शेतकरी, प्रक्रिया उद्योजकांनी अडचणी विषद केल्या व अडचणी बाबतची निवेदने समिती अध्यक्षांकडे सुपूर्द केली.या समितीमार्फत महाराष्ट्रातील काजूचे सर्वकष धोरण निश्चित करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करुन पालकमंत्री म्हणाले की, काजूचे उत्पादन वाढावे, चांगल्या प्रतीचा काजू निर्माण व्हावा, काजू निर्यातीला चालना मिळावी, काजूची लागवड वाढावी याही दृष्टीकोनातून समिती सदस्यांनी उपाययोजना सूचवाव्यात.

वॅट प्रमाणे अडीच टक्के जी.एस.टी. परतावा मिळावा, काजू खरेदीसाठी बँकेकडून घेण्यात आलेल्या कर्जावर पाच टक्के प्रमाणे व्याज आकारणी व्हावी, काजू प्रक्रिया उद्योगाला अधुनिक यंत्रसामुग्री खरेदीसाठी अनुदान मिळावे, स्वतंत्र निर्यात गृहाची स्थापना करावी, काजू बी वरील सेस रद्द करावा, आदी मागण्या काजू उत्पादक असोसिएशनचे अध्यक्ष सुरेश अंकुश बोवलेकर यांनी यावेळी मांडल्या. समिती सदस्य अतुल काळसेकर यांनी स्वस्त दराने म्हणजे प्रती युनिट एक रुपया दराने काजू उद्योगाला वीज आकारणी व्हावी, थकित काजू कर्जासाठी 5 ते 15 वर्षांची मुदत मिळावी, त्यांना पाच टक्के व्याज सवलत मिळावी, काजू उद्योगासाठीच्या खेळत्या भांडवलावरील व्याजात पाच टक्के सवलत मिळावी, काजू उद्योगासाठी कच्चा माल, काजू बी खरेदीवर सहा टक्के दराने अर्थसहाय्य उपलब्ध व्हावे, आजारी काजू उद्योगासंदर्भात निश्चित धोरण व्हावे, हमी भाव मिळावा आदी अडचणी यावेळी मांडल्या व निवेदन समिती अध्यक्षांकडे सुपूर्द केले. शेतकरी प्रतिनिधींनी यावेळी काजू बी साठवणूकीसाठी गोदाम, शेतमालाच्या नियमात बदल करावेत, काजू पिकास सवलतीच्या दराने खत पुरवठा व्हावा, काजू पुर्नलागवडीसाठी स्वतंत्र योजना तयार करावी, डिजीटल व्यवहारांबाबत शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण मिळावे आदी अडचणी मांडल्या. 

समितीच्या बैठकीतील चर्चेत माजी आमदार अजित गोगटे, अतुल काळसेकर, शंकर वळंजू, अमित आवटे, सुरेश बोवलेकर, विष्णू देसाई, सुनिल देसाई, योगेश काणेकर, चंद्रशेखर देसाई, बसवंत नाईक, बाळकृष्ण गाडगीळ, सचिन दाभोलकर, जयदेव गवस, कमलाकर घोगळे, कृष्णा राणे, सुरेश नेरुरकर आदींनी भाग घेतला. प्रारंभी समितीचे सदस्य सचिव कोकण विभागाचे कृषि सह संचालक विकास पाटील यांनी उपस्थित मान्यवरांचे स्वागत करुन प्रास्ताविकात समितीच्या रचना व कार्याची माहिती दिली. या बैठकीस जिल्हाधिकारी डॉ. दिलीप पांढरपट्टे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी के. मंजुलक्ष्मी, अधिक्षक कृषिअधिकारी शिवाजीराव शेळके उपस्थित होते.