एफआरपीचा एकूण एक पैसा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करणार

Thursday, 25 October 2018 06:47 AM


कोल्हापूर:
ऊसाच्या एफआरपीचा एकूण एक पैसा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करेपर्यंत शासन गप्प बसणार नाही. याबरोबरच साखरेचा किमान भाव 29 रुपये बांधून दिला असून तो किमान 31 रुपये करावा, यासाठी केंद्र शासनाकडे शिफारस करु, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज वारणा कोडोली येथे शेतकरी कष्टकरी परिषदेत दिली.

रयत क्रांती संघटनेच्या वतीने वारणा कोडोली येथे आयोजित केलेल्या शेतकरी कष्टकरी परिषदेत ते बोलत होते. कार्यक्रमास पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, आमदार सुरेश हाळवणकर, आमदार अमल महाडिक, आमदार डॉ. सुजित मिणचेकर, आमदार शिवाजीराव नाईक आदी मान्यवर उपस्थित होते.

महाराष्ट्राचं सरकार शेतकऱ्यांचं असून हे सरकार संवेदनशील असल्याचे स्पष्ट करुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, गेल्या चार वर्षात एफआरपीसाठी एकदाही आंदोलन करायला लागले नाही. अन्य राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्रात एफआरपीचे पैसे देण्यावर शासनाने भर दिला. राज्याने 21 हजार कोटी एफआरपीचे पैसे दिले, केवळ 120 कोटी बाकी असून तेही प्राधान्यक्रमाने देण्यास शासन बांधिल आहे.

स्वामीनाथन आयोग बाहेर काढून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित जोपासले असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, स्वामीनाथन यांनी हा अहवाल सन 2005 साली सादर केला. पण सन 2014 पर्यंत हा अहवाल धूळ खात पडला होता. मात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी स्वीकारुन शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे.

राज्यातील 180 तालुक्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून दुष्काळग्रस्तांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे राहील, अशी ग्वाही देऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, दुष्काळग्रस्तांना पिण्याचे पाणी, जनावरांना चारा प्राधान्याने उपलब्ध करुन देण्याबरोबरच बँकांच्या कर्ज वसुलीला स्थगिती वीज बिलात सवलत, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक शुल्काला स्थगिती यासह रोजगार हमीच्या कामाला प्राधान्य अशा दुष्काळाच्या सर्व सुविधा आणि सवलती दिल्या जातील. केंद्राचे पथक येऊन गेल्यानंतर शेतकऱ्यांना थेट मदत व विम्याचे संरक्षण दिले जाईल, असेही ते म्हणाले.

संबंधित बातमी वाचण्यासाठी: ऊसाला रास्त व किफायतशीर दर द्यावा

राज्यात आलेल्या दुष्काळ, बोंड आळी यासह अन्य आपत्तीवर मात करण्यास शासनाचे प्राधान्य असून गेल्या 4 वर्षात 22 हजार कोटी रुपयांची मदत शासनाने दिली आहे. यावर्षीही दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान देण्याचा शासनाचा प्रयत्न राहील, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. सरकार शेतकऱ्यांचं आहे. संवेदनशील सरकार आहे. शेतकरी कष्टकरी परिषदेतील सर्व ठरावांना सरकार सकारात्मक प्रतिसाद देईल. शेतकऱ्यांचे गाऱ्हाणे ऐकण्यासाठी राज्याचा मुख्यमंत्री प्रथमच शेतकऱ्यांच्या बांधावर आला आहे हेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. तसेच बाजार समितीचा सेस रद्द करण्याचा क्रांतीकारी निर्णय शासनाने घेतला असून यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे 3 हजार कोटी वाचले असल्याचेही ते म्हणाले.

याप्रसंगी बोलताना पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले, राज्यातील काही तालुक्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली असून दुष्काळग्रस्तांना सर्व ती मदत करुन शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहील. गेल्या चार वर्षात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार दर देऊन खऱ्या अर्थाने न्याय दिला आहे. शेतकऱ्यांचे दु:ख आणि समस्या समजावून घेऊन त्यातून सकारात्मकदृष्‍ट्या मार्ग काढण्यास शासनाचे प्राधान्य राहील.

याप्रसंगी बोलताना कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत म्हणाले, शेतकऱ्यांच्या श्रमाला दाम मिळवून देण्याचे काम राज्य शासनाने प्रभावीपणे चालविले असून सर्वसामान्य माणसाबरोबरच शेतकरी, कष्टकरी, शेतमजूर अशा विविध घटकांना सहाय्यभूत होण्याची भूमिका शासनाने स्वीकारली आहे. केंद्र शासनाने एफआरपी जाहीर केला असून एफआरपी+200 रुपये देण्याची मागणीही त्यांनी या परिषदेच्या निमित्ताने केली. तसेच साखरेचा भाव 29 रुपये बांधून दिला आहे तो वाढविण्याची विनंती त्यांनी केली. याबरोबरच राज्यात पाणंद रस्त्यांचा मोठा कार्यक्रम हाती घेण्याची विनंतीही त्यांनी यावेळी केली. दुष्काळग्रस्तांसाठी आवश्यक सर्व सुविधा आणि सवलती देण्यास प्राधान्य राहील. या परिषदेत शेतकरी हिताचे अनेक ठरावही मांडण्यात आले.

याप्रसंगी आमदार शिवाजीराव नाईक, आमदार सुरेश हाळवणकर यांच्यासह अनेक मान्यवरांची भाषणे झाली. समारंभास यंत्रमाग महामंडळाचे अध्यक्ष हिंदुराव शेळके, माजी आमदार दिनकर तात्या पाटील, माजी आमदार भगवानराव साळुंखे, माजी आमदार पृथ्वीराज देशमुख, अजितसिंह काटकर, सागर खोत यांच्यासह विशेष पोलीस महानिरीक्षक विश्वास नांगरे पाटील, जिल्हाधिकारी अविनाश सुभेदार, पोलीस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अमन मित्तल यांच्यासह अनेक मान्यवर, पदाधिकारी आणि शेतकरी, कष्टकरी, नागरिक उपस्थित होते.

 

sugarcane FRP Sugar kolhapur शेतकरी कष्टकरी परिषद कोल्हापूर एफआरपी साखर ऊस Devendra Fadnavis देवेंद्र फडणवीस रयत क्रांती संघटना स्वामीनाथन आयोग rayat kranti swaminathan commission

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय




Download Krishi Jagran Mobile App


CopyRight - 2018 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.