भूसंपादनाच्या प्रत्येक टप्प्यावरील प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करा; महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळेंचे प्रशासनाला आदेश

Revenue Minister Chandrasekhar Bawankule News

मुंबई : राज्यात पायाभूत सुविधा तसेच विकासाची विविध कामे मंजूर आहेत. यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू असून भूसंपादनाच्या प्रत्येक टप्प्यावरील प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी, असे आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. राज्य शासन गतिशीलपणे आणि पारदर्शकपणे वाटचाल करीत असून भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत कोणाच्याही चुकीमुळे याला हानी पोहोचणार नाही याची सर्वांनी दक्षता घ्यावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी आणि भूसंपादन अधिकारी यांच्यासमवेत भूसंपादन प्रकल्पांची सद्यस्थिती तसेच मोबदला रक्कम वाटप याबाबत मंत्री बावनकुळे यांनी सविस्तर ऑनलाईन आढावा बैठक घेतली. या बैठकीस सर्व विभागीय आयुक्त जिल्हाधिकारी उपस्थित होते.

प्रारंभी विभागीय आयुक्तांनी त्यांच्या विभागातील तसेच जिल्हाधिकारी यांनी जिल्ह्यातील भूसंपादन सुरू असलेल्या प्रकल्पांची माहिती दिली. त्यानंतर मंत्री बावनकुळे यांनी संबंधित सर्व उपविभागीय अधिकारी तसेच भूसंपादन अधिकाऱ्यांशी भूसंपादन प्रक्रिया कोणत्या टप्प्यावर आहे याविषयी चौकशी करून भूसंपादनात काही समस्या असल्यास त्या जाणून घेतल्या.

मंत्री बावनकुळे म्हणाले की, गतिशीलपणे काम करताना अनवधानाने एखादी चूक होणे स्वाभाविक आहे. त्यासाठी शासन आपल्या पाठीशी उभे राहील. तथापि, जाणीवपूर्वक चूक करणाऱ्यांना पाठीशी घातले जाणार नाही. विभागीय आयुक्तांनी भूसंपादन प्रक्रियेचा नियमित आढावा घेऊन शासनाकडून काय सहकार्य हवे ते कळवावे, शासन पातळीवर आवश्यक ते सर्व सहकार्य केले जाईल. विकास प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणे आणि त्यासाठी वेळेत भूसंपादन होणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी असून कोणाच्याही चुकीमुळे प्रकल्पाला विलंब होणार नाही अथवा शासनाची बदनामी होणार नाही याची सर्वांनी दक्षता घ्यावी, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत चूक झाल्यामुळे माध्यमांमधून अनेकदा बातम्या प्रसिद्ध होत असतात. आपली चूक होत असल्यास ती दुरुस्त करावी, अथवा बातमी चुकीची असल्यास जनमानसामध्ये गैरसमज पसरणार नाही यासाठी त्याचे तातडीने खंडन करावे, अशी सूचनाही मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी केली.

महसूल विभागाचे सहसचिव श्रीराम यादव यांनी, भूसंपादन प्रक्रियेस विलंब होणे, मोबदला अदा करण्यास विलंब होणे, वाढीव मोबदला निघाल्याने व्याजामध्ये वाढ होणे, त्याचप्रमाणे ज्या भूसंपादन अधिकाऱ्यांच्या निवाड्यांना आव्हान देण्याचे प्रमाण अधिक आहे अशा प्रकारच्या निवाड्यांमध्ये सुधारणा करणे याबाबतीत विभागीय आयुक्तांनी अभ्यास करून उपाययोजना सुचवाव्यात, असे यावेळी सांगितले.