जर असे झाले तर पुणे आणि नाशिककरिता महत्त्वाचा असलेला या प्रकल्पाला मिळेल गती? भूसंपादनाला देखील येईल वेग

highspees railway

महाराष्ट्रामध्ये अनेक महत्त्वाच्या शहरांमधील कनेक्टिव्हिटी वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून अनेक रस्ते प्रकल्प सुरू असून काही रेल्वे प्रकल्प देखील हाती घेण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पामधीलच महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी पुणे व वेगाने विकसित झालेले नाशिक या दोन्ही शहर व जिल्ह्यांसाठी महत्त्वाकांक्षी असलेला एक प्रकल्प म्हणजे पुणे ते नाशिक हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प होय. परंतु जर आतापर्यंत या प्रकल्पाचे स्थिती पाहिली तर याला केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाकडून मान्यता मिळालेली नाही व त्यामुळे हा प्रकल्प रखडलेला आहे

परंतु या दोन्ही जिल्ह्यांसाठी महत्त्वाचा असलेला या प्रकल्पाला गती मिळावी याकरिता आता राज्य सरकारची कंपनी असलेली महारेल पुढाकार घेण्याची शक्यता आहे. याकरिता राज्याचे उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी महारेलला तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे येणार्‍या दिवसांमध्ये या प्रकल्पाला गती मिळेल अशी शक्यता आहे. महत्वाचे म्हणजे राज्य मंत्रिमंडळाची येणाऱ्या बैठकीमध्ये देखील यावर चर्चा होणार असल्याचे समोर आले आहे.

 पुणे ते नाशिक हायस्पीड रेल्वे मार्गाचा प्रस्ताव तयार करणार महारेल

 पुणे आणि नाशिक या दोन्ही जिल्ह्यांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या पुणे ते नाशिक हाय स्पीड रेल्वे प्रकल्पाचा प्रस्ताव आता राज्य सरकारची कंपनी महारेल सादर करणारा असून तसे आदेश राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महारेलला दिले आहेत.

अजित पवार यांनी 23 ऑगस्ट रोजी पुणे ते नाशिक हाय स्पीड रेल्वे प्रकल्पाचा आढावा घेतला व त्यावेळी महारेला प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. आपण या प्रकल्पाची पार्श्वभूमी पाहिली तर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकल्पाच्या शेजारून औद्योगिक कॉरिडॉर करणार अशी घोषणा केली होती. परंतु आतापर्यंत यावर कुठल्याही प्रकारचे पावले उचलण्यात आले नाहीत.

या अगोदर हा प्रकल्प राज्य सरकार व केंद्र सरकार तसेच महारेल या तीन संस्थांच्या माध्यमातून केला जाणार होता. परंतु आता या बैठकीमध्ये हा प्रकल्प महारेलनेच पूर्ण करावा असा विचार पुढे आला व त्यानुसार  उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महा रेलला तातडीने या संदर्भातला प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश देखील दिले. महारेलने हा प्रकल्प हाती घेतला तर याकरिता आवश्यक जमिनींचे संपादन देखील गतीने होण्यास मदत होईल व त्यामध्ये अडचण येणार नाही असे देखील या प्रकल्पाशी संबंधित अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे

महारेलच्या प्रस्तावामुळे या प्रकल्पाकरिता लागणाऱ्या भूसंपादनासाठी केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाची परवानगी ची गरज नसून केंद्रीय नगर विकास विभागाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे नक्कीच यासाठी आवश्यक भूसंपादनाला गती येईल व प्रकल्प देखील वेगाने होण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.

 या प्रकल्पाचे महत्त्व

 पुणे जिल्ह्याचा विचार केला तर हा प्रकल्प हवेली, खेड, आंबेगाव, जुन्नर या तालुक्यातील 54 गावांमधून जाणार असून याकरिता 478 हेक्टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे याकरिता साडेतीन हजार कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे. या प्रकल्पाकरिता आवश्यक निधी हा रेल्वे तसेच राज्य सरकारच्या प्रत्येकी 20 टक्के हिस्सा व 60 टक्के निधी कर्ज स्वरूपात उभारण्यात येणार आहे. 

या प्रकल्पाचा अंदाजित खर्च 16,039 कोटी रुपये असून 235 किलोमीटरचा हा प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प जर झाला तर पुणे आणि नाशिकचा प्रवास फक्त पावणेदोन तासात पूर्ण करता येणार आहे. या 235 किलोमीटर अंतरावर वीस स्टेशन प्रस्तावित असून 18 बोगदे देखील असणार आहेत. या अठरा बोगद्यांची एकूण लांबी 21 किलोमीटर इतके असणार आहेत व 70 पुल 96 भुयारी मार्ग व 46 उड्डाणपूल असणार आहेत. त्यामुळे आता येणाऱ्या कालावधीत या प्रकल्पाचे स्थिती कशी राहते हे पाहणे गरजेचे आहे.