FPO: शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची भरभराट व त्यांच्या व्यवसायात वाढ होण्यासाठी सरकारचा आहे 'हा' मास्टर प्लान

this is important master plan to central goverment for farmer producer company

 शेती व शेतीशी संबंधित असलेल्या अनेक संस्था यांचे एकमेकांशी नाते हे परस्परपूरक आणि एकमेकांवर अवलंबून असणारे आहे. शेतीच्या संबंधित असलेल्या अनेक संस्था ज्या असतात त्या शेतीच्या बाबतीत शेतकऱ्यांना विविध पातळीवरमदत करत असतात.

त्यामुळे शेतीसाठी विशेषतः अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी बऱ्याच गोष्टी सुलभ होतात. यामध्ये आपण शेतकरी उत्पादक कंपनी याचा विचार केला तर शेतकऱ्यांच्या प्रगतीमध्ये शेतकरी उत्पादक कंपन्या ही एक खूप महत्त्वपूर्ण बाब आहे.

कारण या कंपन्यांचा शेतकऱ्यांना विविध गोष्टींसाठी मदत होते जसे की निविष्ठांची खरेदी, शेती उत्पादनासाठी नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा कृषी क्षेत्रात वापर, तयार शेतमाल विक्रीसाठी बाजारपेठ व शेतकऱ्यांना शेतमालाच्या दराची वेळेवर माहिती या गोष्टी शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून साध्य करता येते. परंतु प्रत्येक गोष्टीचा विचार केला तर अगोदर एखादा उद्योग असो की संस्था त्याच्या उभारणीसाठी लागते ते भांडवल.

याच भांडवलाच्या अभावामुळे शेतकरी उत्पादक कंपन्या नाही आणि समस्यांना तोंड द्यावे लागते. भारतात लहान शेतकऱ्यांचा कृषी व्यापार संघ व नाबाड सारख्या वित्तीय संस्थांमार्फत  शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या निर्मिती व विकासाच्या दृष्टीने विविध योजना राबविल्या जातात.

जर आपण भारताचा शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या बाबतीत विचार केला तर पंधरा हजार पेक्षा जास्त शेतकरी उत्पादक कंपन्या भारतात आहेत. या सगळ्या कंपन्यांमार्फत शेतकऱ्यांना आवश्यक सल्ले, शेतमालावर मूल्यवर्धित प्रक्रिया तसेच शेती संबंधी मार्गदर्शन व सेवा पुरवण्याचे कामया कंपन्या शेतकरी सदस्यांना पुरवतात.

तसेच निविष्ठांच्या खरेदी सोबतच शेतमालाचेसंकलन आणि विक्री वितरण यातून शेतकऱ्यांना फायदा होत आहे. त्यातून तुलनेतजे आवश्यक वातावरण असायला हवे ते कंपन्यांना नसल्यामुळे त्यांच्या प्रगतीमध्ये अनेक अडथळे निर्माण होतात.

 शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या प्रमुख अडचणी

1- ज्या नवीन शेतकरी उत्पादक कंपन्या उभ्या राहत आहेत त्यामध्ये सभासद शेतकरी संख्या  व भाग भांडवल अत्यंत कमी आहे. अशा कंपन्यांना बँका किंवा इतर वित्तीय संस्था आर्थिक मदत करताना सांशक असतात.

2- तसेच जेव्हा या कंपन्या एखाद्या व्यवसायाची उभारणी करतात तेव्हा त्या व्यवसायाच्या आराखड्याबाबत पुरेशी माहिती नसते.

3- तसेच प्रशासकीय  काही बाबी असतात त्यामध्ये आणि लेखापरीक्षण अन्य कायदेशीरबाबींच्या परिपूर्तीत अडचणी येतात.

 शेतकरी उत्पादक कंपनी यांसाठी राष्ट्रीय संशोधन संस्थांच्या काही सूचना

1- एम एस एम ई व अन्य शेतीमाल बोर्ड यांच्यासारखे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे एक बोर्ड स्थापन करण्यात यावे. त्यामुळे  शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थापना व भरभराट यामध्ये चालना मिळेल.  या बोर्डाच्या माध्यमातून मनुष्यबळाची कौशल्यात वाढ आणि मूल्य साखळी विषयी मार्गदर्शन असे विविध घटकांवर काम करता येईल.

2- या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या बोर्डाला दिल्या जाणाऱ्या निधीच्या साहाय्याने नोंदणीकृत व विशिष्ट पात्रता पूर्ण करणाऱ्या शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना एकदाच अनुदान स्वरूपात बीज निधी उपलब्ध करता येईल त्यासंबंधी तरतूद असावी.

3- कंपन्यांच्या गरजेनुरूप विविध कर्जाच्या योजना बँकांमार्फत तयार करण्यात याव्या. तसेच आर्थिक पुरवठा करताना या कंपन्यांकडे अस्तित्वात असलेल्या पायाभूत सुविधां ऐवजी  त्यांच्या व्यवसायाचे आर्थिक उलाढालीवर सुधारित कर्ज देण्यात यावे.

4- तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कायमस्वरूपी मार्गदर्शन व टेक्निकल सहकार्य  मिळावे यासाठी केवीके, कृषी व अन्न संशोधन संस्था, कृषी विद्यापीठे व कृषी संशोधन संस्थांशी  या कंपन्यांना जोडावे व या संस्थांमध्ये स्वतंत्र शेतकरी उत्पादक कंपनी मार्गदर्शन विभागाचे स्थापना करावी.

5- तसेच या कंपन्यांना सचिव व सनदी लेखापाल यांच्यामार्फत तांत्रिक साहाय्य उपलब्ध होण्यासाठी एक पॅनल तयार करावे व या पॅनल तयार करण्याचा खर्च तीन ते पाच वर्षासाठी शासनाने करावा.

 महत्वाच्या बातम्या

नक्की वाचा:Recruitment News:राज्यात लवकरच राबविली जाणार 7000 पदांसाठी पोलीस भरतीची प्रक्रिया

नक्की वाचा:Important Scheme:खंडित झालेला वीजपुरवठा पुन्हा जोडायचा असेल तर 'ही' योजना ठरेल फायदेशीर, वाचा आणि घ्या फायदा

नक्की वाचा:माफदाची मागणी! 1जूनपूर्वी कापूस बियाणे विक्रीस प्रतिबंधाचा आदेश रद्द करून कापूस बियाणे विक्रीला परवानगी द्यावी