हॅलो मी गंगाखेडचा शेतकरी बोलतोय! साहेब 4 वर्षांपूर्वीच दुष्काळी अनुदान आपल्या टेबल खाली तर नाही ना अडकलं; उपोषण करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सवाल

farmer

गंगाखेड: मित्रांनो नुकताच काही दिवसांपूर्वी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने पीक विम्याचा परतावा शेतकऱ्यांना मिळावा या अनुषंगाने आक्रमक आंदोलन छेडले होते. स्वाभिमानी संघटनेने प्रमाणेच राज्यातील इतरही अनेक शेतकरी संघटना तसेच शेतकरी बांधव पिक विमा साठी झटताना बघायला मिळत आहेत. परंतु मित्रांनो साहेबांच्या राज्यात असाही एक तालुका आहे ज्या तालुक्यातील तब्बल 48 गावाचे रहिवासी शेतकरी चार वर्षांपूर्वी पडलेल्या दुष्काळासाठीचे दुष्काळी अनुदान घेण्यासाठी उपोषण करण्यास बसले आहेत. मराठवाड्यातील परभणी जिल्ह्याच्या गंगाखेड तालुक्यातील शेतकरी यंदाचे किंवा मागील वर्षाचे अनुदान प्राप्तीसाठी लढत नसून तब्बल चार वर्षापूर्वीच्या दुष्काळी अनुदानासाठी लढत आहेत.

आपल्याकडे एक म्हण विशेष प्रचलित आहे ती म्हणजे 'सरकारी काम आणि सहा महिने थांब' परंतु गंगाखेड तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी "सरकारी काम तब्बल चार वर्षे थांब" अशी गत झाली आहे. सध्या तालुक्यातील 48 गावाचे शेतकरी डोंगरी जन परिषदेच्या वतीने एक साखळी उपोषण आंदोलन करीत आहेत. हे आंदोलन गंगाखेडच्या तहसील कार्यालयासमोर सुरू आहे, या उपोषणाची स्वरूप कसे आहे की, तालुक्यातील 48 गाव 48 दिवस उपोषणास बसणार आहे म्हणजेच एके दिवशी एक गाव साखळी उपोषणाचा भाग राहणार आहे. तालुक्यातील 48 गावांचे चार वर्षांपूर्वी चे दुष्काळी अनुदान रखडलेले आहे तर तालुक्यातील पिंपळदरी महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांचे चार वर्षांपूर्वीचे दुष्काळी अनुदान तर रखडलेलेच आहे याशिवाय या मंडळातील शेतकऱ्यांना दोन वर्षापासून चक्क पिकविमाच दिला जात नाहीये. आज अर्थात शनिवारी या साखळी उपोषणाचा तब्बल पाचवा दिवस या पाचव्या दिवशी गंगाखेड तालुक्यातील पिंपळदरी गावाने उपोषण केले, यावेळी उपोषणास बसलेल्या शेतकऱ्यांनी चार वर्षांपूर्वीच्या दुष्काळी अनुदान समवेतच दोन वर्षापासून मिळत नसलेला पिक विमा देखील तातडीने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर वर्ग केला जावा अशी आर्त हाक मायबाप सरकार दरबारी घातली आहे.

मित्रांनो आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की 2018 या वर्षी मराठवाड्यात भीषण दुष्काळसदृश परिस्थिती होती, त्यावेळी मायबाप सरकारने दुष्काळी अनुदान म्हणून हेक्टरी 6 हजार 800 रुपये देऊ करण्याची घोषणा केली होती. शासनाने घोषणा केली अनुदानाच्या पहिल्या टप्प्याच्या याद्या प्रकाशित देखील होऊ लागल्या मात्र पहिल्या टप्प्यात गंगाखेड तालुक्याचा समावेश करण्यात आला नाही. तालुक्यात भीषण दुष्काळ असताना देखील पहिल्या टप्प्यात तालुक्याला वगळले गेले त्यामुळे तालुक्‍यातील शेतकरी प्रचंड आक्रमक झाले, शेतकरी आक्रमक झाल्यानंतर मात्र दुसऱ्या यादीत गंगाखेडचा समावेश करण्यात आला. दुसऱ्या यादीत शेतकऱ्यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे गंगाखेड तालुक्याचा अनुदान देण्यासाठी समावेश करण्यात आला मात्र अजूनही तालुक्यातील कुठल्याच शेतकऱ्याला एक छदामही अनुदानाच्या नावाने सरकारने फेकून मारलेला नाही. प्रशासनास याबद्दल विचारणा केली असता अनुदानाची प्रक्रिया केली जात असल्याचे सांगितले जाते. तर दुसरीकडे पिंपळदरी महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांचे दुष्काळी अनुदान ही अडकले आहे आणि दोन वर्षापासून पिक विमा मिळालेला नाही. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांनी पिक विमामध्ये नोंदणी केली आहे मात्र कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. शनिवारी पिंपळदरी गावच्या शेतकऱ्यांनी साखळी उपोषणात सहभाग नोंदवला आणि आपल्या मागण्या मायबाप सरकारच्या कानावर टाकण्याचा एक प्रयत्न केला.

सध्या गंगाखेड तहसील कार्यालयासमोर साखळी उपोषण सुरू आहे या साखळी उपोषणामध्ये एका दिवशी एका गावाचा समावेश असतो शनिवारी अर्थात आज पिंपळदरी या गावाचा या साखळी उपोषणात सहभाग होता. आजचा साखळी उपोषणाचा पाचवा दिवस आहे आणि शेतकऱ्यांनी जोपर्यंत त्यांच्या मागण्या असे म्हणण्यापेक्षा त्यांचा हक्क त्यांना दिला जात नाही तोपर्यंत साखळी उपोषण सुरू ठेवण्याचा निर्धार केला आहे. गंगाखेड तालुक्याच्या शेतकऱ्यांचा आवाज आता मायबाप सरकारच्या कानावर जातो की नाही आणि आवाज जाऊन मायबाप सरकार काही कार्यवाही करते की नाही हे विशेष बघण्यासारखे असेल.