शेतकऱ्याला गुलाम बनवणारी ही विधेयके ; विरोधकांची सरकारवर टीका

20 September 2020 01:20 PM By: भरत भास्कर जाधव
Photo- ANI

Photo- ANI


मोदी सरकारने कृषि क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या तीन विधेयकांपैकी दोन विधेयक आज राज्यसभेत मांडली. विधेयके सादर केल्यानंतर विरोधकांनी सरकारवर टीका केली. काँग्रेससह विरोधी पक्षातील खासदार आक्रमक झालेले दिसले. शेतकऱ्यांना प्रस्तावित कायदे त्यांच्या आत्म्यावर हल्ला केल्यासारखी वाटत आहे. त्यामुळे आम्ही या मृत्यूच्या वॉरंटवर स्वाक्षरी करणार नाही, अशी भूमिका घेत सरकारवर टीका केली. या तीन विधेयकांना अगोदरच लोकसभेत मंजुरी मिळालेली आहे.

शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा), शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) दर हमी ही दोन विधेयक केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी राज्यसभेत मांडली. हे दोन्ही कायदे ऐतिहासिक असून शेतकऱ्यांच्या आयुष्यात आमुलाग्र बदल घडवून आणतील. शेतकरी त्यांचा शेतमाल देशभरात कुठेही मुक्तपणे विकू शकतील. मी शेतकऱ्यांना आश्वासित करतो की ही विधेयके एमएसपीशी संबधित नाहीत, असं तोमर यांनी विधेयक मांडताना सांगितले. त्यानंतर सभागृहात काँग्रेससह विरोधी बाकांवरील पक्षांनी विधेयकांवरून सरकारवर टीका केली.

द्रमुकेचे खासदार एलेंगोवन म्हणाले,देशाच्या एकूण जीडीपीत शेतकऱ्यांचे योगदान २० टक्के आहे. त्यांना या विधेयकांद्वार गुलाम बनवले जाईल. हे विधेयके शेतकऱ्यांना मारून टाकतील आणि वस्तू बनवून टाकतील, अशी टीका त्यांनी केली. काँग्रेसचे खासदार प्रताप सिंह बाजवा म्हणाले ’काँग्रेसचा विधेयकांना विरोध आहे. पंजाब, हरियाणातील शेतकऱ्यांची अशी भावना आहे की ही विधेयक त्यांच्या आत्म्यावर हल्ला आहे. या विधेयकांना सहमती देणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या मृत्यूच्या वॉरंटवर स्वाक्षरी करण्यासारख आहे. शेतकरी एपीएमसी आणि एमएसपीतील बदलांच्या विरोधात आहे,” असे बाजवा यांनी सभागृहात सांगितले.

enslave farmers Opposition party Assembly rajyasabha मोदी सरकार modi government कृषि क्षेत्र Agriculture sector शेतकरी उत्पादने व्यापार व वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) Farmer Products Trade & Commerce शेतकरी (हक्क आणि सुरक्षा) दर हमी Farmer (Rights and Security) Rate Guarantee
English Summary: These bills enslave farmers; Opposition groups called for a boycott of the assembly

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय








CopyRight - 2020 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.