सरकारने घेतलेली अवजारे शेतकऱ्यांकडे पोहचलीच नाहीत; कृषी विभागातच अडकली यंत्रे

25 March 2021 12:02 PM By: भरत भास्कर जाधव
कृषी अवजारांचा  घोटाळा

कृषी अवजारांचा घोटाळा

राज्य शासनाने विकत घेतलेली ८५ हजार अवजारे राज्यातील जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी (एसएओ) व जिल्हा परिषदांच्या कृषी विकास अधिकाऱ्यांनी (एडीओ) शेतकऱ्यांना वाटलेली नाहीत, अशी धक्कादायक माहिती हाती आली आहे.

राज्यातील अल्प-अत्यल्प भूधारक, आदिवासी, मागासवर्गीय तसेच साधारण अशा विविध गटातील शेतकऱ्यांना वाटण्यासाठी शासनाने अवजारे मंजूर केली होती. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यानिहाय अनुदान देखील दिले. मात्र, काही जिल्ह्यांत ठेकेदारांनी अनुदानित अवजारे कृषी विभागाच्या ताब्यात दिली; पण पुढे ती प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या बांधावर पोचली नसल्याचे आढळले आहे, याविषयीचे वृत्त अॅग्रोग्रामने दिले आहे.‘एसएओं’च्या पातळीवर ठेकेदारांकडून ४१ हजार तर ‘एडीएओं’नी ४५ हजार अवजारे ताब्यात घेतली. परंतु, झारीतील शुक्राचाऱ्यांमुळे शेतकऱ्यांना अवजारे वाटली नाहीत. तसेच, ही बाब कृषी सचिव व आयुक्तांपासून देखील दडवून ठेवली.

‘‘तत्कालीन कृषी आयुक्त सुहास दिवसे यांच्या कालावधीत अवजारांचा हा घोटाळा उघड झाल्यानंतर त्यांनी चौकशी करण्याचे आदेश (अ.शा.क्र.१८१९-४९१-१९) दिले होते. तथापि, विभागीय कृषी सहसंचालकांनी कारवाई टाळली. दिवसे यांच्या बदलीनंतर हे प्रकरण देखील दडपले गेले,’’ अशी माहिती उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.शेतकऱ्यांपासून दडवलेल्या अवजारांचा सर्वांत मोठा आकडा चंद्रपूर जिल्ह्यात असून तो १२ हजाराच्याही पुढे आहे. त्यानंतर गोंदिया, नाशिक, धुळे, जळगाव, नंदूरबार, गडचिरोली,यवतमाळ, रत्नागिरी, अकोला जिल्ह्यातील कृषी अधीक्षकांनी शेतकऱ्यांना आजारांपासून वंचित ठेवले आहे. ही अवजारे कृषी उद्योग विकास महामंडळाच्या ठेकेदारांकडून संबंधित कृषी अधिकाऱ्यांनी ताब्यात घेतली. मात्र, ‘टक्केवारी’वरून गोंधळ झाल्याने अवजारे बोगस असल्याचे सांगून शेतकऱ्यांना त्याचे वाटप झाले नाही. ती आता गंजली आहेत, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

 

‘‘या गोंधळाला एकटे महामंडळ जबाबदार नाही. अवजारे बोगस असल्याचे कारण कृषी अधिकारी दाखवत होते. मात्र, त्यांनी ठेकेदार किंवा कृषी उद्योग महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांविरोधात कारवाई का केली नाही, तसेच कृषी आयुक्त व सचिवांच्या ही बाब पुराव्यासह निदर्शनास का आणून दिली नाही, गेल्या तीन वर्षांपासून ही अवजारे गंजत ठेवण्याचे कारण काय,’’ असे सवाल महामंडळाच्या सूत्रांनी उपस्थित केले आहेत. तत्कालीन आयुक्त दिवसे यांनी कृषी सहसंचालकांना पाठविलेल्या एका गोपनीय पत्रात या अवजारांमध्ये एचडीपीई पाइप, सिंचन पंप, मळणी यंत्र, स्वयंचलित यंत्र, पॉवर टिलर, ट्रॅक्टर चलित अवजारे, मनुष्यचलित व बैलचलित अवजारांचा समावेश आहे. मात्र, आश्चर्याची बाब म्हणजे गैरव्यवहारामुळे किडलेल्या यंत्रणेने कृषी आयुक्तांचे आदेश देखील झुगारून लावल्याचे या प्रकरणातून स्पष्ट होत आहे.

‘‘शेतकऱ्यांसाठी आलेल्या अवजारांचे वाटप न झाल्याबद्दल शोध घेण्यासाठी राज्यभर चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. कृषी उद्योग महामंडळ व कृषी विभाग या दोन्ही यंत्रणांचा ताळमेळ नाही. अनेक जिल्ह्यांत अवजारांच्या वाटप पद्धतीत तफावत दिसून येते. याबाबत अहवाल सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र, याबाबत कोणतीही कार्यवाही होत नाही,’’ असे खुद्द तत्कालीन कृषी आयुक्त दिवसे यांनीच पत्रात नमूद केले आहे. त्यामुळे अवजार प्रकरणात क्षेत्रिय अधिकारी कोणालाही जुमानत नसल्याचे उघड होत आहे, असे महामंडळाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.

 

कोणाकडे किती अवजारे सापडली


जिल्हा—एसएओ—एडीओ
चंद्रपूर—१२८७०—३०
गोंदिया—३३८७—१४९
नाशिक—२६१६—१३५
धुळे—२९५१—१
जळगाव—१२५९—०
गडचिरोली —१०५४—१८८
यवतमाळ—१०१४—१६४
रत्नागिरी..—१०२३—८०३
अकोला—१०३३—०
परभणी—१५४६—२५
उस्मानाबाद—१७९८—१८१४
वर्धा—१६६३—०
नगर—१३९९—०
बुलडाणा —९९३—०
जालना—८२१—८६
भंडारा—७९१—०



वाशीम—५४२—०
अमरावती—५७२—११३
लातूर—५७९—८८२
सोलापूर—५७७—५९६
पुणे—४७९—४९९
नंदूरबार—४८५—०
नांदेड—४९८—५२३
नागपूर—४४९—२३



हिंगोली—३३३—१८६
पालघर—२१६—४४२
औरंगाबाद—२२४—१२
सिंधुदुर्ग—१६१—०
बीड—१८४—०
सांगली—१५६—०
ठाणे—४७—३५
सातारा—२२—३९
रायगड—१—१०७

 

agri machines farmers agriculture department कृषी विभाग शेती अवजारे
English Summary: The tools taken by the government never reached the farmers; Machines stuck in the agriculture department

कृषी पत्रकारितेसाठी आपला पाठिंबा दर्शवा

प्रिय वाचक, आमच्यात सामील झाल्याबद्दल धन्यवाद. आपल्यासारखे वाचक आमच्यासाठी कृषी पत्रकारितेसाठी प्रेरणा आहेत. कृषी पत्रकारितेला अधिक बळकट करण्यासाठी आणि ग्रामीण भारतातील कानाकोप in्यात शेतकरी आणि लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्हाला तुमचे समर्थन किंवा सहकार्य आवश्यक आहे. आपले प्रत्येक सहकार्य आमच्या भविष्यासाठी मोलाचे आहे.

आपण आम्हाला समर्थन करणे आवश्यक आहे (Contribute Now)

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय









CopyRight - 2021 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.