एक लाख टन कांदा खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट अजून अपूर्ण

04 August 2020 05:25 PM By: भरत भास्कर जाधव


 केंद्र सरकारच्या भाव स्थिरीकरण निधी योजनेअंतर्गत देशभरात नाफेडच्या माध्यमातून १ लाख टन कांदा खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट आहे.  गुरुवार अखेर ८६ हजार टन कांदा खरेदी पूर्ण झाली आहे. उर्वरित खरेदी लवकरच पूर्ण होईल, अशी माहिती नाफेड चे संचालक नानासाहेब पाटील यांनी माध्यमांना सांगितले.  प्रामुख्याने महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, व गुजरात राज्यात कांदा खरेदी झाली. त्यामध्ये सर्वाधिक खरेदी महाराष्ट्रात झाली.  नाफेड मार्फत करण्यात आलेली कांदा खरेदी ही लिलाव पद्धती आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा माध्यामातून सुरू करण्यात आली.

त्यामध्ये महाराष्ट्रासाठी ८० हजार, गुजरात व मध्य प्रदेशासाठी १० हजार खरेदीचा लक्षांक ठरविण्यात  आले होते.  त्यानुसार राज्यात ७२ हजार टन खरेदी पूर्ण झाली असून ८ हजार टन खरेदी बाकी आहे. मध्य प्रदेशने १० हजार टनांचे लक्ष पुर्ण केले आहे. तर गुजरात राज्यात फक्त ४ टन खरेदी करण्यात आली आहे. त्यामुळे येथील खरेदी अपूर्ण राहिल्याने निश्चित केलेल लक्ष महाराष्ट्रात पूर्ण होण्याची शक्यता आहे, असे झाल्यास महाराष्ट्रात ८६ हजार टन खरेदी होऊ शकते.  परंतु खरेदी झाली तरी राज्यात उत्पादित होणाऱ्या कांद्याच्या तुलनेत खरेदी नगण्य आहे.  दरम्यान नाफेडकडून खरेदी झाल्यानंतरही दरात सुधारणा झालेली नाही. त्यामुळे केंद्राने पुन्हा नाफेडच्या माध्यमातून कांदा खरेदी वाढवावी आणि शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी होत आहे.

onion purchasing nafed onion purchasing onion market onion producer farmer central government कांदा उत्पादक शेतकरी नाफेड नाफेडकडून कांदा खरेदी कांदा खरेदी
English Summary: The target of purchasing one lakh tonnes of onions is still unfulfilled

कृषी पत्रकारितेसाठी आपला पाठिंबा दर्शवा

प्रिय वाचक, आमच्यात सामील झाल्याबद्दल धन्यवाद. आपल्यासारखे वाचक आमच्यासाठी कृषी पत्रकारितेसाठी प्रेरणा आहेत. कृषी पत्रकारितेला अधिक बळकट करण्यासाठी आणि ग्रामीण भारतातील कानाकोप in्यात शेतकरी आणि लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्हाला तुमचे समर्थन किंवा सहकार्य आवश्यक आहे. आपले प्रत्येक सहकार्य आमच्या भविष्यासाठी मोलाचे आहे.

आपण आम्हाला समर्थन करणे आवश्यक आहे (Contribute Now)

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय









CopyRight - 2021 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.