शेतकऱ्यांना पीकविमा देण्याचा प्रश्न; केंद्र, राज्य सरकारला नोटिसा

शेतकऱ्यांना पीकविमा देण्याचा प्रश्न

शेतकऱ्यांना पीकविमा देण्याच्या प्रश्नावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल याचिकेवर न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. एम. जी. सेवलीकर यांनी केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. याचिकाकर्ते नवनाथ अंबादास शिंदे यांच्यासह उस्मानाबाद, कळंब, तुळजापूर येथील १४ शेतकऱ्यांनी अ‍ॅड. संजय वाकुरे यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली.

उस्मानाबाद जिल्ह्यत गेल्या वर्षी अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगामातील पिकांचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान झाले होते. नुकसान होऊनही विमा कंपनीने विमा दिला नाही. अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर महसूल विभागातर्फे पंचनामे करण्यात आले होते.
शासनाच्या परिपत्रकानुसार ज्या भागात २५ टक्के पेक्षा कमी नुकसान झाले तर वैयक्तिक पातळीवर शेतकऱ्यांना पीकविमा द्यावा आणि ५० टक्केपेक्षा अधिक नुकसान झाले असेल तर त्या परिसरातील पीकविमा घेतलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी असे आदेश आहेत.

 

उस्मानाबाद आणि परिसरात महसूल प्रशासनाने केलेल्या पंचनाम्यानुसार १ लाख ९२ हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित झालेले आहे.
विशेष म्हणजे नुकसानभरपाई देण्यासंदर्भात ५ मार्च २०२१ रोजी राज्य शासनाने विमा कंपन्यांना कळवले होते, तरीही विमा कंपन्यांनी केवळ ७२ तासामध्ये वैयक्तिक तक्रार अर्ज केला नसल्याचे कारण देत विमा नाकारला असे याचिकेत म्हटले आहे.

 

शेतकऱ्यांना ७२ तासात वीज, इंटरनेट कनेक्शनची समस्या असे अडथळे आले, हे कारण होऊ शकत नाही. मुळात महसूल प्रशासनाचे पंचनामे गृहीत धरून पीकविमा दिला पाहिजे, असा युक्तिवाद करण्यात आला. सुनावणीनंतर खंडपीठाने नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले.
संदर्भ - इंटरनेट