भारताच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी एफपीओ-नेतृत्वाखालील अ‍ॅग्रीव्होल्टाईक्सची आशा

कर्नाटकातील टिपटूर येथे भारतीय अ‍ॅग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन कॅम्पसमधील 200 किलोवॅट अ‍ॅग्रीव्होल्टाईक्स प्रकल्प.

लहान व सीमांत शेतकऱ्यांना सामूहिक उद्यमाद्वारे सशक्त करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांत शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) हा एक महत्त्वाचा आधारस्तंभ म्हणून उदयास आला आहे. त्यांच्या क्षमतेची दखल घेत भारत सरकारने 2020 मध्ये ‘१०,००० शेतकरी उत्पादक संस्था (FPO) स्थापना आणि प्रोत्साहन योजना’ ही केंद्रीय योजना सुरू केली, ज्याचा उद्देश देशभरातील शेतकरी समूहांचे संस्थात्मक बळकटीकरण करणे हा होता. 2025 च्या सुरुवातीस या योजनेने 10,000 एफपीओ स्थापन करण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण केले, जे देशातील संघटित शेती उद्योगवृद्धीच्या दृष्टीने एक महत्त्वपूर्ण टप्पा ठरले.

अलीकडेच, फेब्रुवारी 2026 मध्ये जर्मनीतील नुरेम्बर्ग येथे आयोजित जगातील अग्रगण्य सेंद्रिय उत्पादन प्रदर्शन BIOFACH 2026 मध्ये भारतीय पॅव्हेलियनमध्ये 67 सह-प्रदर्शकांसह एफपीओंचा सहभाग होता. यावरून या क्षेत्रातील त्यांचा वाढता सहभाग स्पष्ट होतो.

सध्या भारतात नोंदणीकृत एफपीओंची एकूण संख्या सुमारे 18,000 आहे. त्यापैकी 1,100 पेक्षा जास्त एफपीओंनी वार्षिक 1 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक व्यवसाय उलाढाल साध्य केली आहे, ज्यातून त्यांची व्यावसायिक क्षमता आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत परिवर्तन घडवून आणण्याची ताकद दिसून येते. तथापि, मोठ्या संख्येने एफपीओ अजूनही निष्क्रिय आहेत किंवा सातत्यपूर्ण उत्पन्नाच्या अभावामुळे आर्थिक तणावाला सामोरे जात आहेत. परिणामी, त्यांना कार्यकारी खर्च भागवणे आणि बाजारातील बदलांना प्रतिसाद देणे कठीण जाते. यामुळे स्थिरता किंवा बंद होण्याची स्थिती निर्माण होते. उत्पन्नाच्या स्रोतांचे विविधीकरण एफपीओंना आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी आणि दीर्घकालीन टिकाव सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वाचे ठरू शकते.

या पार्श्वभूमीवर, अ‍ॅग्रीव्होल्टाईक्स—म्हणजेच सौर फोटोव्होल्टाईक (PV) प्रणाली आणि शेती क्रियाकलाप एकाच ठिकाणी एकत्रित करणारी पद्धत—एफपीओंना पुनरुज्जीवित करण्याची एक आशादायी संधी देते. पिकांची लागवड आणि सौर ऊर्जानिर्मिती एकत्र करून अ‍ॅग्रीव्होल्टाईक्स जमिनीचा दुहेरी वापर शक्य करते आणि अन्न व स्वच्छ ऊर्जा यांचे एकाच वेळी उत्पादन साध्य करते..

कर्नाटकातील कोलार येथील कृषी विज्ञान केंद्रात सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सायन्स, टेक्नॉलॉजी अँड पॉलिसी (CSTEP) तर्फे आयोजित अ‍ॅग्रीव्होल्टाईक्स विषयक क्षमता-विकास कार्यशाळा.

महत्त्वाचे म्हणजे, एफपीओ-नेतृत्वाखालील अ‍ॅग्रीव्होल्टाईक्स मॉडेलमुळे शेतकरी संघटनांना केवळ जमीन भाड्याने देण्याऐवजी प्रकल्पात गुंतवणूक करून मालकी हक्क मिळवण्याची संधी मिळते. मालकीमुळे वीज निर्मितीतून मिळणारे उत्पन्न समुदायातच राहते आणि एफपीओची संस्थात्मक क्षमता व मालमत्ता आधार अधिक मजबूत होतो.

या दृष्टिकोनाचे एक प्रमुख उदाहरण म्हणजे भारतातील सर्वात मोठे एफपीओ सह्याद्री फार्म्स, ज्यांनी नाशिक येथे द्राक्ष व सिट्रस लागवडीवर लक्ष केंद्रित करून 250 किलोवॅट अ‍ॅग्रीव्होल्टाईक्स प्रकल्प उभारला आहे. ‘अ‍ॅग्रीव्होल्टाईक्ससाठी DeveloPPP उपक्रम’ उपक्रमाचा भाग असलेल्या या पायलट प्रकल्पाने दाखवून दिले की सौर पीव्ही आणि बागायती शेती यांचे एकत्रीकरण शक्य आहे आणि मूल्यसाखळी मजबूत करू शकते. सह्याद्री फार्म्सचा अनुभव इतर एफपीओंसाठी मार्गदर्शक ठरू शकतो.

एफपीओ-नेतृत्वाखालील अ‍ॅग्रीव्होल्टाईक्स मॉडेलचे फायदे अनेक आहेत. वीज विक्रीतून नियमित उत्पन्न मिळण्यासोबतच, उत्पादित वीज पिक प्रक्रिया आणि साठवण सुविधा—जसे की कोल्ड स्टोरेज, सुकवणे, चाफ, मिलिंग आणि पॅकेजिंग यंत्रणा—चालवण्यासाठी वापरता येते. अशा सुविधांना साधारणपणे 8–10 रुपये प्रति किलोवॅट-तास या दराने वीज घ्यावी लागते, त्यामुळे अ‍ॅग्रीव्होल्टाईक्समधून निर्मित वीज वापरणे अत्यंत किफायतशीर ठरते.

पशुपालन क्षेत्रातील, विशेषतः दुग्ध व्यवसायातील एफपीओंना अ‍ॅग्रीव्होल्टाईक्समुळे मोठा फायदा होऊ शकतो. सौर पॅनेलखाली गवत आणि कडधान्ये यांसारखे चारा पिकवून वर्षभर दर्जेदार पशुखाद्य पुरवठा सुनिश्चित करता येतो. तसेच उत्पादित वीज बल्क मिल्क चिलर्स, दूध पॅकेजिंग युनिट्स आणि इतर मूल्यवर्धन सुविधांसाठी वापरता येते, ज्यामुळे ऊर्जा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होतो आणि संपूर्ण दुग्ध मूल्यसाखळी मजबूत होते, परिणामी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढते.

प्रकल्प वित्तपुरवठ्यासाठी, एका एफपीओने एकूण खर्चाच्या सुमारे 30% हिस्सा इक्विटी स्वरूपात उभारणे अपेक्षित असते. एफपीओ-नेतृत्वाखालील अ‍ॅग्रीव्होल्टाईक्स मॉडेल स्वीकारल्यास, उर्वरित भांडवल पीएम कुसुम, कृषी पायाभूत सुविधा निधी (AIF), सवलतीच्या कर्ज योजना, अनुदान, कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी उपक्रम आणि इम्पॅक्ट गुंतवणूकदार यांच्या साहाय्याने उभारता येते. अशा विविध आर्थिक सहाय्यामुळे एफपीओंना जोखीम व्यवस्थापन करत आवश्यक भांडवल मिळवणे शक्य होते.

समुदायाच्या मालमत्तेवरील नियंत्रण मजबूत करून हे मॉडेल ग्रामीण आर्थिक सक्षमीकरण आणि नवीकरणीय ऊर्जा स्वीकार यांना गती देते.

या मॉडेलचा विस्तार करण्यामध्ये मोठी क्षमता आहे. त्यासाठी हळद, बटाटा, चहा आणि द्राक्ष यांसारख्या पिकांशी संबंधित एफपीओंवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे, जिथे कापणीनंतर प्रक्रिया व मूल्यवर्धनाची मोठी संधी आहे. तसेच कोरडवाहू, अर्ध-कोरडवाहू आणि पावसावर अवलंबून प्रदेशांतील एफपीओंनाही प्राधान्य दिले पाहिजे. 2025 पर्यंत भारतात सुमारे 800 महिला-नेतृत्वाखालील एफपीओ आहेत—त्यांच्यावर विशेष लक्ष देऊन ग्रामीण महिलांचे सक्षमीकरण साध्य करणे महत्त्वाचे आहे..

वरील उपाययोजनांव्यतिरिक्त, तांत्रिक, आर्थिक आणि कार्यकारी बाबींवर सर्व एफपीओ सदस्यांना जागरूक करण्यासाठी आणि कौशल्यवृद्धी करण्यासाठी जनजागृती मोहीम, प्रशिक्षण कार्यशाळा आणि अभ्यासभेटी आयोजित करणे आवश्यक आहे. तसेच प्रकल्प संकल्पना आणि अंमलबजावणीच्या टप्प्यात तांत्रिक व नियामक अडचणींवर मात करण्यासाठी संस्थात्मक सहकार्य देणे गरजेचे आहे.

भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा संक्रमणात अ‍ॅग्रीव्होल्टाईक्सला महत्त्वाची भूमिका देण्यात आली आहे. सप्टेंबर 2025 मध्ये पीएम कुसुम २.० च्या भविष्यासंदर्भात आयोजित उच्चस्तरीय चर्चेत नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने नॅशनल अ‍ॅग्रीफोटोव्होल्टाईक्स मिशन प्रस्तावित केला आहे, जो यावर्षी सुरू होण्याची शक्यता आहे. हा एफपीओंसाठी एक योग्य काळ आहे, ज्यामध्ये ते अ‍ॅग्रीव्होल्टाईक्सची क्षमता वापरून समुदाय-नेतृत्वाखालील, हरित आणि सक्षम ग्रामीण अर्थव्यवस्था उभारू शकतात.

लेखक: सुहास सत्यकिरण

सूहास सत्यकिरण हे सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सायन्स, टेक्नॉलॉजी अँड पॉलिसी (CSTEP) मधील नवीकरणीय ऊर्जा विभागातील विश्लेषक आहेत.