उपसा सिंचन योजनेवरील थकीत कर्जमाफीचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन

04 September 2019 08:14 AM


मुंबई:
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत कर्जमाफीसाठी शेतीच्या उपसा सिंचन योजनांवरील थकीत कर्ज माफ करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. श्रीकृष्ण उपसा जलसिंचन सहकारी सोसायटीचाही प्रस्ताव वित्त विभागाकडे पाठविण्यात येईल, असे सहकार मंत्री सुभाष देशमुख यांनी सांगितले. मंत्रालयात धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेड श्रीकृष्ण उपसा जलसिंचन सहकारी सोसायटीच्या कर्जमाफीसंदर्भात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी सहकार आयुक्त सतीश सोनी, संबंधित सहकारी सोसायटीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

श्री. देशमुख म्हणाले की, शेतीसाठीच्या उपसा सिंचन योजनांचे कर्ज थकल्याने अशा शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याची गरज आहे. शेतीच्या उपसा सिंचन योजनेवरील कर्जमाफी करण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू आहे. धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेड श्रीकृष्ण उपसा जलसिंचन सहकारी सोसायटीचाही प्रस्ताव तयार करावा. यासाठी लागणार आर्थिक खर्च आणि शेतकऱ्यांची संख्या याचा अहवाल सादर करावा. दरम्यान राज्यातील आर्थिकदृष्ट्या आजारी असलेले साखर कारखाने भाडेतत्वावर, भागीदारी किंवा सहयोगी तत्वावर चालविण्यास देण्याबाबत आढावा बैठक संपन्न झाली. याबाबत निकष काय असावेत यावर चर्चा करून याबाबतचा लवकरच निर्णय घेण्यात येईल असेही श्री. देशमुख यांनी सांगितले.

श्री संत कुर्मदास सहकारी साखर कारखान्याचे ऊस खरेदी कराचे बिनव्याजी कर्जात रूपांतर करण्याबाबतही यावेळी चर्चा करण्यात आली. बैठकीला साखर आयुक्त शेखर गायकवाड व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

श्रीकृष्ण उपसा जलसिंचन shrikrushna lift irrigation छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना chatrapati shivaji maharaj shetkari sanman yojana subhash deshmukh सुभाष देशमुख
English Summary: The pending loan waiver proposal on the irrigation scheme is under consideration of the government

कृषी पत्रकारितेसाठी आपला पाठिंबा दर्शवा

प्रिय वाचक, आमच्यात सामील झाल्याबद्दल धन्यवाद. आपल्यासारखे वाचक आमच्यासाठी कृषी पत्रकारितेसाठी प्रेरणा आहेत. कृषी पत्रकारितेला अधिक बळकट करण्यासाठी आणि ग्रामीण भारतातील कानाकोप in्यात शेतकरी आणि लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्हाला तुमचे समर्थन किंवा सहकार्य आवश्यक आहे. आपले प्रत्येक सहकार्य आमच्या भविष्यासाठी मोलाचे आहे.

आपण आम्हाला समर्थन करणे आवश्यक आहे (Contribute Now)

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय









CopyRight - 2021 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.