साखर निर्यातीचे नवे धोरण लवकरच जाहीर होणार

Monday, 15 July 2019 07:31 AM


नवी दिल्ली:
साखर हंगाम 2018-19 ची जवळपास सांगता झाली असून त्यातून तयार झालेले 330 लाख टनचे विक्रमी साखर उत्पादन, हंगाम सुरुवातीची शिल्लक, स्थानिक खप व झालेली निर्यात लक्षात घेता 1 ऑक्टोबर 2019 ला सुरु होणाऱ्या नव्या साखर हंगामाच्या सुरुवातीचा शिल्लक साठा हा विक्रमी 145 लाख टन असा असणार आहे. त्यामुळे किमान 60 ते 70 लाख टन साखर भारतातून निर्यात होणे अत्यंत गरजेचे आहे. ही सर्व वस्तुस्तिथी केंद्र शासनातील व पंतप्रधान कार्यालयातील संबंधित उच्च पदस्थ अधिकारी यांच्या समोर राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष आमदार श्री. दिलीप वळसे पाटील व व्यवस्थापकीय संचालक श्री. प्रकाश नाईकनवरे यांनी समक्ष भेटून विस्ताराने मांडली.

याची गंभीर दाखल घेवून अन्न मंत्रालयाने सह सचिव (साखर) यांच्या अध्यक्षतेखाली 10 जुलै रोजी एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित केली. या बैठकीस साखर कारखान्यांच्या शिखर संस्थांचे प्रमुख, वाणिज्य मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असणाऱ्या जागतिक व्यापार संबंधीचे तज्ज्ञ, देशभरातील प्रमुख निर्यातदार व सर्व संबंधित सरकारी अधिकारी यांनी उपस्थित राहून चर्चेत सहभाग घेतला.

दोन ते अडीच तास चाललेल्या या बैठकीत हंगाम 2019-20 साठीच्या साखर निर्यातीचे धोरण व निर्यात योजनेचे प्रारूप याबाबत विस्ताराने चर्चा झाली. त्यावर आधारित लवकरच केंद्र शासनातर्फे हंगाम 2019-20 साठीची साखर निर्यात योजना जाहीर होण्याचे निश्चित झाले आहे. या योजनेतील ठळक बाबींमध्ये 60 ते 70 लाख टन (कच्ची व पांढरी साखर) साखरेच्या निर्यातीचे उद्धिष्ट, ते साध्य करण्यासाठी  कारखाना निहाय किंवा राज्य निहाय निर्यात कोटा निश्चिती करणे, निर्यात दर व स्थानिक दर यातील तफावत भागविण्यासाठीची वित्तीय मदत, जीएसटी संबंधी सुस्पष्ट उल्लेख अध्यादेशात करणे तसेच बँक स्तरावर निर्माण होणारा अपुरा दुरावा व त्यावर वेळीच उपायोजना करण्यासाठी आरबीआय व नाबार्ड यांच्या स्तरावर प्रयत्न करणे इत्यादी बाबींचा समावेश होता.

राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष आमदार श्री. दिलीप वळसे पाटील यांनी राज्यातीलच नव्हे तर देशातील सर्वच सहकारी साखर कारखाने व त्यांच्या राज्यस्तरीय संघांना असे आवाहन केले आहे की योग्य वेळी येवू घातलेल्या या नव्या साखर निर्यात योजनेचा पुरेपूर लाभ उठविण्यासाठी त्यांनी पूर्वतयारीला लागावे जेणेकरून गोदामातील साखरेचा साठा कमी होण्यात व त्याद्वारे ऊस उत्पादकांची देणी वेळेत भागविण्यात हातभार लागेल. महासंघातर्फे याबाबत सर्व राज्यस्तरीय सहकारी साखर संघांना पूर्वसूचित करण्यात आलेले आहे.

गतवर्षी केंद्र शासनातर्फे जी शिष्ट मंडळे विविध आयातदार देशांना भेटून आली त्याच्या फलस्वरूप यंदाच्या वर्षी जगातील दोन क्रमांकाचा व वार्षिक 45 लाख टन साखर आयात करणारा इंडोनेशिया या देशाने भारतीय साखरेच्या आयात करात 15 टक्क्याहून 5 टक्के इतकी कपात केली असून भारतातून तयार होणाऱ्या 600 ते 1,000 इकूमसा दर्जाच्या कच्च्या साखरेची खरेदी करण्याचे मान्य केली आहे. तसेच यंदाच्या वर्षी थायलंड, पाकिस्तान, ब्राझिल, यूरोपातील देशातून साखर निर्मिती कमी होण्याचे संकेत मिळत आहेत व त्यामुळे जागतिक पातळीवर दोन वर्षानंतर प्रथमच साखरेचा सर्वसाधारण तुटवडा जाणवणार असल्याने भारतातून निर्यात होणाऱ्या कच्च्या व पांढऱ्या साखरेची चांगली मागणी राहील. मात्र त्यासाठी साखर कारखान्यांनी नियोजनपूर्वक पूर्वतयारीला लागावे असे प्रतिपादन श्री. नाईकनवरे यांनी केले.

 

sugar policy साखर धोरण राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघ national federation of cooperative sugar factories Dilip Walse Patil दिलीप वळसे पाटील नाबार्ड NABARD RBI आरबीआय

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय




Download Krishi Jagran Mobile App


CopyRight - 2019 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.