मोठी बातमी! मोदी सरकार किमान आधारभूत किंमत अर्थात हमीभावासाठी लवकरच स्थापित करणार समिती

modi government established committee for msp

गेल्या अनेक महिन्यांपासून संपूर्ण देशात किमान आधारभूत किंमत अर्थात हमीभावाच्या मोठ्या चर्चा रंगल्या आहेत. देशातील तमाम शेतकरी संघटनांनी हा मुद्दा लावून धरला आहे. याबाबत आता मोदी सरकार ॲक्शन मोड मध्ये आल्याचे चित्र बघायला मिळत आहे.

देशाचे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी सांगितले की, शेतमालाला हमीभाव निश्चित करण्याबाबत समिती स्थापन करण्याचे कामकाज प्रगतीपथावर असून लवकरच समिती स्थापन केली जाईल. आज शुक्रवारी राज्यसभेत बोलताना कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी याबाबत माहिती दिली.

एका प्रश्नाला उत्तर देताना तोमर यांनी सांगितले की, किमान आधारभूत किंमत ठरवण्यासाठी समिती स्थापन करण्याच्या वचनावर मोदी सरकार ठाम आहे. यासाठी आवश्यक समितीचे लवकरच गठन देखील होणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. या समितीमध्ये संयुक्त किसान मोर्चाचे पदाधिकारी देखील समाविष्ट केले जाणार आहेत यामुळे किसान मोर्चाकडून प्रतिनिधींची नावे सरकारने मागितली आहेत.

संयुक्त किसान मोर्चा कडून प्रतिनिधींची नावे आल्यानंतर समिती स्थापन करण्याच्या प्रक्रियेस गती मिळणार आहे. किमान आधारभूत किंमत ठरविण्यासाठी गठित होणाऱ्या समितीत केंद्र, राज्य आणि संयुक्त किसान मोर्चाच्या प्रतिनिधींचा समावेश असणार आहे.

संबंधित बातम्या:-

कापसाच्या झळाळीनंतर आता सोयाबीनच्या दरात वाढ; हंगामाच्या अंतिम टप्प्यात शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार का?

आंनदाची बातमी! गुढीपाडव्याच्या पावन मुहूर्तावर 'या' बाजार समितीचा शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा; निर्णय छोटा पण लाख मोलाचा

नुकत्याच काही महिन्यांपूर्वी मोदी सरकारने देशात लागू केलेले तीन कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी देशभरातील तमाम शेतकरी संघटनांनी आंदोलने केली होती. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनापुढे मोदी सरकारने नमत घेतलं आणि तीन कृषी कायदे रद्द केले.

तेव्हापासून संपूर्ण देशात किमान आधारभूत किंमत साठी वारंवार शेतकरी संघटनांकडून मागणी केली गेली आहे. त्यावेळी शेतकरी संघटनांनी किमान आधारभूत किंमत निश्चित करण्यासाठी एक विशेष समिती गठीत केली जावी अशी मागणी केली होती. विशेष म्हणजे तीन कृषी कायदे रद्द केल्यानंतरही शेतकरी संघटनांनी हा मुद्दा लावून धरला आणि त्यामुळेच मोदी सरकार ऍक्टिव मोडमध्ये आले असून लवकरच हमीभाव निश्चित करण्यासाठी समिती गठीत केली जाईल असे चित्र दिसत आहे.  

संबंधित बातम्या:-

खरं काय! 'या' पिकाची लागवड करण्यासाठी सरकार देते तब्बल 30 टक्के अनुदान; पिकाला असते बारामही मागणी

शेतकऱ्याच्या स्वप्नाचा गळा घोटला! गोठ्यात अग्नितांडव दावणीला बांधलेली जनावरे देखील भाजली; यात दोष कुणाचा?