मोदी सरकार कोरोनामधील अनाथ मुलांना 10 लाखांचा निधी, मोफत शिक्षण आणि इतर मदत करणार

PM MODI

पीएम केयर फॉर चिल्ड्रेन फंडः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोना व्हायरस साथीच्या आजारात पालक गमावलेल्या अनाथ मुलांना मोठा दिलासा दिला आहे. अशा मुलांना 'पीएम केअर फॉर चिल्ड्रेन'(PMCFC) योजनेंतर्गत मोफत शिक्षण, उपचार, विमा आणि वेतन मिळणार आहे.

कोरोना काळात थोडा दिलासा :

कोरोना मधील पालक गमावलेल्या मुलांसाठी केंद्र सरकारने मोठी घोषणा केली आहे. अशा मुलांना मोफत शिक्षण आणि उपचाराची सुविधा मिळेल. जेव्हा आपण 18 वर्षांचे असाल तेव्हा तुम्हाला मासिक वेतन मिळेल आणि जर तुम्ही 23 वर्ष असाल तर तुम्हाला 10 लाख रुपयांची आर्थिक मदत मिळेल. पंतप्रधानांनी घोषित केले आहे की कोरोनामुळे पालक गमावलेल्या सर्व मुलांना पीएम केअर फॉर चिल्ड्रेन योजनेत सहाय्य केले जाईल.

हेही वाचा:खरीप हंगामासाठी पीक कर्ज वितरणाचे शंभर टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करा – यशोमती ठाकूर

पीएमओने एक निवेदन जारी केले की केर्न्स फॉर चिल्ड्रेन योजनेत कोविडमुळे अनाथ मुले 18 वर्षांची होतील तेव्हा एका विशेष योजनेंतर्गत 10 लाख रुपयांचा निधी तयार केला जाईल आणि दरमहा त्यांना त्यापासून वेतन मिळेल, जेणेकरुन शिक्षण या काळात ते त्यांच्या वैयक्तिक गरजा भागवू शकतात. त्याचबरोबर वयाच्या 23 व्या वर्षांनंतर या निधीमधील उर्वरित रक्कम त्यांना पूर्णपणे दिले जाईल.पीएम मोदी म्हणाले की, दहा वर्षांखालील अनाथ मुलांना जवळच्या केंद्रीय विद्यालयात दाखल केले जाईल. खासगी शाळेत प्रवेश मिळाल्यानंतर त्यांची फी केंद्र सरकार पीएम केअर फंडमधून जमा करेल. याशिवाय मुलांची पुस्तके, शालेय ड्रेस इत्यादींचा खर्चही केंद्र सरकार वहन करेल. त्याचबरोबर, 11 वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या मुलांना सैनिक शाळा आणि नवोदय विद्यालयात प्रवेश दिला जाईल.

उच्च शिक्षणामध्ये अशा अनाथ मुलांच्या शैक्षणिक कर्जावरील व्याज केंद्र सरकार उचलेल. याबरोबरच त्यांच्या कोर्स फी आणि शिकवणी फी देखील पीएम केअर फंडमधून देण्यात येतील. तसेच सर्व अनाथ मुलांना आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत पाच लाखांचा आरोग्य विमा मिळणार आहे. वयाच्या 18 व्या वर्षापर्यंत, केंद्र सरकार त्याचे प्रीमियम देईल.या योजनांची घोषणा करताना पंतप्रधान म्हणाले की मुले ही देशाचे भविष्य आहेत. सरकार त्यांना मदत करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. त्यांना बळकट नागरिक बनावे आणि त्यांचे भविष्य उज्ज्वल व्हावे अशी सरकारची इच्छा आहे.