प्रत्येक व्यक्तीला त्याच्या भविष्याबद्दल काळजी वाटते, ज्यासाठी तो गुंतवणूकीचा काही पर्याय शोधतो. परंतु कमी उत्पन्न असणार्या आणि खाजगी कामगारांना कोठेही गुंतवणूक करण्यापूर्वी 10 वेळा विचार करावा लागतो.अशा परिस्थितीत मोदी सरकार या योजनेचे भवितव्य सुरक्षित करू शकेल आणि ते तुमच्यासाठी अधिक चांगले होईल.
अटल निवृत्तीवेतन योजना - या योजनेतील पहिले नाव सरकारच्या अटल निवृत्तीवेतन योजनेचे (एपीवाय) आहे. केंद्र सरकार असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या लोकांना पेन्शन दरमहा एक हजार रुपयांपासून ते 5000 रुपयांपर्यंत देते. 18 ते 40 वर्षे वयोगटातील कोणीही अटल पेन्शन योजना खाते (एपीवाय खाते) उघडू शकतात. या सरकारी योजनेची सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे या योजनेत जितक्या लवकर गुंतवणूक केली जाईल तितका अधिक निधी जमा होईल.
पंतप्रधान किसान मानधन योजना - दुसरे म्हणजे केंद्र सरकारची पीएम मानधन योजना. या योजनेत नाव नोंदविल्यानंतर 60 वर्षे वयाच्या शेतक्यांना किमान 3000 रुपये पेन्शन दिली जाते. पीएम किसान मंडळामध्ये शेतकरी जेवढे पैसे देतात, तेवढेच सरकारही शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करते. जर कोणी 18 व्या वर्षापासून किसान किसान योजनेत सामील झाले तर त्यांना दरमहा 55 रुपये जमा करावे लागतात.
या योजनेत 30 वर्षे वय असल्यास दरमहा 110 रुपये द्यावे लागतील आणि वय 40 वर्षे असेल तर त्यांना दरमहा 200 रुपये भरावे लागतील. या योजनेत जास्तीत जास्त 2 हेक्टर जमीन असलेलेच शेतकरी अर्ज करू शकतात
हेही वाचा :स्वतःचा व्यवसाय सुरु करण्यासाठी या पाच पर्यायांचा विचार करा
पंतप्रधान श्रमयोगी मानधन योजना - असंघटित क्षेत्रात काम करणार्यांसाठी केंद्र सरकारची 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना' आहे. या योजनेशी संबंधित लोकांना 60 वर्ष वयानंतर 3000 रुपये मासिक पेन्शन मिळते. 18 ते 40 वर्षे वयोगटातील लोक या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. जर कोणी 18 वर्षांच्या वयात गुंतवणूक केली असेल तर त्यांना या योजनेत दरमहा 55 रुपये जमा करावे लागतील, तर 40 वर्ष वय असल्यास दरमहा 200 रुपये जमा करावे लागतील. या योजनेत सामील होण्याचे मासिक उत्पन्न 15000 पेक्षा जास्त नसावे.
Share your comments