goverment decision
जर आपण जमिनीच्या बाबत विचार केला तर महाराष्ट्र जमीन( धारणेची कमाल मर्यादा ) अधिनियम 1961 नुसार ज्या शेतकऱ्यांकडे जमिनीचे मोठे धारण क्षेत्र होते अशा शेतकऱ्यांच्या जमिनी सरकारने काढून घेतल्या होत्या व ज्या काही अतिरिक्त ठरणाऱ्या जमिनी होत्या त्या शासनाने या अधिनियमांतर्गत संपादित देखील केल्या होत्या. अशा जमिनींचे एकूण क्षेत्र पाहिले तर ते तब्बल 86 हजार एकर इतकेच होते. त्यामुळे साहजिकच एवढ्या संपादित केलेल्या जमिनीचे व्यवस्थापन करणे देखील गरजेचे होते. म्हणून शासनाने 1963 यावर्षी महाराष्ट्र राज्य शेती महामंडळाची स्थापना केली होती.
या अंतर्गत या जमिनी खाजगी साखर कारखान्यांना भाडेतत्त्वावर देण्यात आल्या होत्या व ज्या काही जमिनी उरल्या त्या शेतकऱ्यांना खंडरूपाने देण्यात आल्या होत्या. ज्या शेतकऱ्यांना खंडरूपाने या जमिनी देण्यात आलेल्या होत्या ते शेतकरी अनेक वर्षांपासून ह्या जमिनी कसत आहेत. परंतु या जमिनीची मालकी ही शासनाच्या अधीन आहे. याच प्रकारच्या जमिनीच्या बाबतीत एक महत्त्वाचे अपडेट सध्या समोर येत आहे.
खंडकरी शेतकऱ्यांना शासनाने दिलेल्या जमिनी होणार त्यांच्या नावावर
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, राज्यामध्ये शासनाची जमीन कसणारे म्हणजेच खंडकरी शेतकऱ्यांना शासनाच्या माध्यमातून ज्या काही जमिनी देण्यात आलेल्या आहेत ते आता लवकरच त्यांच्या नावावर होणार असून यासंबंधीचा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव महसूल विभागाच्या माध्यमातून तयार करण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला वित्त व विधि विभागाची शिफारस मिळाल्यानंतर तो मंत्रिमंडळाच्या बैठकीसमोर ठेवण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यातील खंडकरी शेतकरी लवकरच या जमिनींचे मालक होणार हे आता जवळजवळ निश्चित झाले आहे.
राज्यामध्ये खंडकरी शेतकऱ्यांची संख्या जवळपास 4000 इतकी आहे. महसूल विभागाचा हा प्रस्ताव मान्य झाल्यानंतर खंडकरी शेतकरी जी काही जमीन कसत आहेत त्या जमिनीचा प्रकार आता भोगवटा एक आणि भोगवटा दोन अशा प्रकारचा होणार आहे. यामध्ये आपल्याला माहित आहे की भोगवटा एक हा असा प्रकार असतो की यामध्ये जो काही जमिनीचा मालक किंवा खातेदार असतो तो अनेक वर्षापासून जमिनीचा कब्जेदार देखील असतो व ही जमीन विकण्याचा पूर्ण अधिकार संबंधित व्यक्तीला असतो. जमिनीचे विक्री किंवा इतर प्रयोजनाकरिता शासनाच्या परवानगीची गरज नसते. म्हणजेच वारसा हक्काने किंवा मूळ मालकीची जमीन या प्रकारात येते.
परंतु भोगवटादार वर्ग दोन मध्ये ज्या जमिनी असतात त्या संबंधित मालकाला किंवा खातेदाराला विकण्याचा अधिकार नसतो. यामध्ये प्रामुख्याने गायरान जमीन तसेच पुनर्वसनाची जमीन, वनजमीन, देवस्थानाच्या जमिनी इत्यादी प्रकारच्या जमिनीचा यामध्ये समावेश होतो. महत्वाचे म्हणजे भोगवटा दोन याच प्रकारांमध्ये खंडेकरी यांना ज्या काही जमिनी दिलेल्या आहेत त्यांचा देखील समावेश आहे.
त्यामुळे या जमिनीची विक्री किंवा इतर प्रयोजनासाठी वापर करताना शासनाची परवानगी लागते. याच पार्श्वभूमीवर अशा जमिनीवर वर्ग दोन मधून भोगवटा वर्ग एक मध्ये बदल करण्याची अनेक दिवसांपासून ची मागणी होती या मागणीला अनुसरून महसूल विभागाच्या माध्यमातून आता हा प्रस्ताव अंतिम करण्यात आला आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव मान्य झाल्यास नक्कीच शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर दिलासा मिळणार आहे.
Share your comments