शेतकऱ्यांवर ओढवले दुहेरी संकट, एका बाजूस नैसर्गिक आपत्ती तर दुसऱ्या बाजूस खतांच्या किंमतीमध्ये वाढ

Farmer

वर्षभर शेतकऱ्यांनवर कोणती न कोणती संकटे येत असतात जसे की अवकाळी पाऊस आणि नेहमीचे वातावरणात होणाऱ्या बदलांमुळे पिकांवर किडीचा प्रादुर्भाव पडत आहे. दुसऱ्या बाजूस बाजारात रासायनिक खतांच्या दरात विक्रमी वाढ झाली आहे. या संकटांच्या मालिकेत शेतकरी दुहेरी बाजूस अडकले आहेत. शेतीमध्ये केलेला खर्च पुन्हा माघारी भेटेल की नाही याची सुद्धा गॅरंटी राहिलेली नाही. रासायनिक खते बनवण्यासाठी जो कच्चा माल लागतो त्याच्या किमतीमध्ये वाढ झाली असल्याने मागील पंधरा ते वीस दिवसंपासून रासायनिक खतांमध्ये सुद्धा दोनशे ते सातशे रुपये पर्यंत वाढ झालेली आहे आणि याचाच फटका शेतकरी वर्गाला बसत आहे.

शेतातील पिकांवर फवारणी करण्यासाठी जी कीटकनाशके आहेत त्यांच्या किमतीमध्ये वाढ झालेली आहे. मागील १५ दिवसात रासायनिक खतात झालेल्या वाढत चढ उतार :-

१. सुफला 15 15 15 ची किमंत मागील महिन्यात १३५० होती तर या महिन्यात १४०० रुपये किमंत आहे.
२. महाधन 10 26 26 ची मागील महिन्यात १४७० रुपये किमंत होती तर या महिन्यात १६४० रुपये किमंत आहे.
३. महाधन 12 32 16 ची मागील महिन्यात १४८० रुपये किमंत होती तर या महिन्यात १६४० रुपये किमंत आहे.
४. महाधन 24 24 0 ची मागील महिन्यात १७०० रुपये किमंत होती तर या महिन्यात १९०० रुपये किमंत आहे.
५. आयपीएल 16 16 16 ची मागील महिन्यात १३७० रुपये किमंत होती तर या महिन्यात १४७५ रुपये किमंत आहे.

मागील वर्षांपासून शेतकऱ्यांवर संकटांची मालिका सुरू च आहे जसे की कधी अतिवृष्टी तर कधी अवकाळी पाऊसाने केलेला धिंगाणा. अशा अनेक संकटांमुळे शेतीमालाच्या उत्पादनात घट होते आणि त्यामुळे शेतकऱ्याचे आर्थिक नुकसान होते. यंदाच्या वर्षी शेतकरी दुहेरी संकटात अडकला आहे जसे की एका बाजूस नैसर्गिक आपत्ती तर दुसऱ्या बाजूस बाजारात वाढलेले रासायनिक खतांचा दर त्यामुळे शेतकरी चलबिचल होत आहेत.

रासायनिक खताला लागणाऱ्या कच्या मालाच्या किमतीमध्ये वाढ झाली तर नैसर्गिक आपत्तीमुळे उत्पादनात घट झाली. शेतीमालाला योग्य बाजारभाव मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कमी होत आहे. कोरोनामुळे खते प्रक्रिया महागली आहे आणि याचा परिणाम शेतकऱ्यांच्या आर्थिक परिस्थितीवर होत आहे. मागील पंधरा दिवसात ज्या खताची किमंत २०० रुपये होती ती आता ७०० रुपयेवर जाऊन पोहचली आहे. खतांच्या किंमतीमध्ये सरकारने काही तरी हस्तक्षेप केला पाहिजे अशी शेतकऱ्यांची अपेक्षा आहे.