अतिरिक्त उसाबाबत मुख्यमंत्री काहीच बोलले नाहीत, पुण्यात साखर परिषदेचे आयोजन

वसंतदादा साखर इन्स्टिट्यूट येथे साखर परिषदेचे आयोजन

सध्या राज्यात अतिरिक्त ऊसाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. कधी अवकाळी पाऊस तर कधी ऊस तोडणीला होणारा विलंब यामुळे शेतकरी हतबल झाला आहे. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची दुष्काळात तेरावा महिना अशीच काहीशी परिस्थिती झाली आहे. जून महिना उजाडला तरी उसाचा प्रश्न कायम आहे. राज्यातील साखर कारखाने सुरु आहेत मात्र ऊस तोडणीचे काम अद्यापही संपलेले नाही.

शेतातील ऊस जात नसल्याच्या निराशेतून शेतकरी आत्महत्येसारखं टोकाचं पाऊल उचलत आहेत. अजूनही राज्यात 3 लाख टन ऊस गाळप राहिले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून रिक्त उसाला 200 रुपये जास्त दर देण्याचे ठरवले आहे. आज पुण्यात (दि 04) वसंतदादा साखर इन्स्टिट्यूट येथे साखर परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. राज्यातील अतिरिक्त उसाबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे काय बोलतील याकडे सर्वांचे लक्ष होते मात्र त्यांनी याबाबत कोणतेच भाष्य न केल्याने शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

"केंद्रीय पातळीवर,साखर उद्योगात भविष्यात येणाऱ्या समस्या लक्षात घेऊन त्याबाबत दूरगामी धोरण आखले तर त्याचा या उद्योगावर सकारात्मक परिणाम होईल. तसेच साखर उद्योग क्षेत्रातील नवनवीन तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करून भविष्याचा वेध घेतला तर त्यातून चांगली प्रगती साधता येईल. ब्राझीलने साखर उद्योगाच्या प्रगतीसाठी केलेल्या उपायांचा अभ्यास करून त्याचा अवलंब करणे गरजेचे आहे. मात्र त्यासाठी शेतकऱ्यांना संघटित करून त्यांना योग्य मार्गदर्शन करणे गरजेचे असल्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे.

मोठी बातमी: पुणतांब्यातील शेतकरी आंदोलन स्थगित; ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय

पुढे ते असंही म्हणाले, आपला शेतकरी कष्टासाठी कुठेच मागे पडत नाही. आपला देश कृषिप्रधान देश आहे. साखर, इथेनॉलच्या मागणीबाबत बाजाराचा अभ्यास करणे महत्वाचं आहे. आणि दृष्टीने कोणते उत्पादन करून बाजारपेठ काबीज करता येईल याचे मार्गदर्शन करावे लागेल. शेतकऱ्यांच्या कष्टाला योग्य किंमत मिळावी यासाठी योग्य दिशा द्यावी लागेल. राज्य शासन साखर उद्योगाच्या क्षेत्रातील समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे ते म्हणाले.

राज्य शासनाने, गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार महामंडळ या संस्थेच्या अंतर्गत ऊसतोड कामगारांच्या समस्या,त्यांचे प्रश्न सोडविता येतील, असा विश्वास व्यक्त केला. या परिषदेमध्ये अनेक अनुभवी आणि तज्ज्ञ व्यक्तींचा समावेश झाल्याने ही परिषद या क्षेत्रातील व्यक्तींना मार्गदर्शक ठरेल,असंही ते म्हणाले.

साखर उद्योगातील नियोजन महत्वाचं
साखर उद्योग हा महाराष्ट्राचा प्रमुख उद्योग असून या उदयॊगाच्या भरभराटीसाठी योग्य नियोजन गरजेचं आहे. इथेनॉलचे महत्व ओळखून त्याच्या निर्मितीवर विशेष लक्ष द्यावे लागेल. शेती व्यवसायाला अर्थव्यवस्थेचा कणा मानला जातो. ऊसतोड कामगार, शेतकरी, साखर कारखानदार हे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देत असतील तर त्यांना सहकार्य करणे हे शासनाचे कर्तव्य असल्याचे त्यांनी सांगितलं. साखर कारखाने तोट्यात चालले असतील तर त्याच्या नियोजनाकडे विशेष लक्ष द्यावे. साखर परिषदेमध्ये या उद्योगातील समस्यांवर विचार व्हावा. तसेच शेतकऱ्यांनी उसाच्या पिकासाठी सूक्ष्म सिंचनाचा वापर करावा असेही त्यांनी सांगितले.

महत्वाच्या बातम्या
'गडकरींचे भाषण ऐकून मला वाटले की साखर कारखाना काढावा, पण मी काढणार नाही कारण...'
पंजाबच्या गाई जास्त दूध देतात आणि आपल्या का कमी देतात, शेतकऱ्यांनो वाचा करणे