प्रशासनाने सुधारीत अध्यादेश काढून शेतकऱ्यांना ट्रॅकटरच्या डिझेल साठी मुभा द्यावी - प्रशांत डिक्कर

11 May 2021 02:45 PM By: KJ Maharashtra
स्वाभिमानीचे विदर्भ अध्यक्ष प्रशांत डिक्कर

स्वाभिमानीचे विदर्भ अध्यक्ष प्रशांत डिक्कर

संग्रामपुर - शेतकऱ्यांना खरीप हंगामाकरिता शेती मशागतिला लागण्याऱ्या यंत्र (ट्रॅक्टर,मोटर सायकल) वाहणाला पेट्रोल,डीझेल मिळण्यासाठी प्रशासनाकडून सुधारित अध्यादेश काढण्यात यावा अशी मागणी स्वाभिमानीचे विदर्भ अध्यक्ष प्रशांत डिक्कर यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे निवेदनातून केली आहे.

बुलडाणा जिल्हा प्रशासनाने काढलेल्या अध्यादेश मधे पेट्रोल डिझेल कोणाला मिळावे याचे सविस्तर आदेश देऊन अध्यादेश काढला आहे. लॉकडाऊन हे १० मे ते २० मे पर्यंत राहणार आहे. परंतु शेतकऱ्यांच्या खरीप हंगामाची शेतीच्या मशागतीसाठी सुरवात होत असंताना लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला आहे. शेतकरी शेतिची मशागत करण्यासाठी पारंपारिक शेती अवजारे न वापरता अत्याधुनिक यंत्राचा उपयोग करीत असतो.

 

त्यामध्ये ( ट्रॅक्टर मोटरसायकल) प्रामुख्याने आहेत. हे माहिती असंताना देखील जिल्हा प्रशासनाने शेती मशागती करिता लागण्याऱ्या सामुग्रीला पेट्रोल व डीझेल भरायला सुट दिली नसल्याने ज्या ट्रॅक्टराच्या भरवशावर जिल्हयातील लाखो एकर जमिनीची मशागत केली जाते.

 

त्या ट्रक्टरला डीझेल मिळत नसल्याने शेतकरी शेतामध्ये मशागत करणार कशी हा प्रश्न शेतकऱ्यांन समोर उभा राहिला आहे. म्हणून जिल्हा प्रशासनाने सुधारित अध्यादेश काढून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा. अशी मागणी प्रशांत डिक्कर यांनी यावेळी केली आहे.

प्रतिनिधी - गोपाल उगले

Prashant Dikkar ordinance ट्रॅकटरच्या डिझेल Tractor diesel स्वाभिमानीचे विदर्भ अध्यक्ष प्रशांत डिक्कर प्रशांत डिक्कर Swabhimani's Vidarbha president Prashant Dikkar
English Summary: The administration should remove the amended ordinance and allow farmers for tractor diesel - Prashant Dikkar

कृषी पत्रकारितेसाठी आपला पाठिंबा दर्शवा

प्रिय वाचक, आमच्यात सामील झाल्याबद्दल धन्यवाद. आपल्यासारखे वाचक आमच्यासाठी कृषी पत्रकारितेसाठी प्रेरणा आहेत. कृषी पत्रकारितेला अधिक बळकट करण्यासाठी आणि ग्रामीण भारतातील कानाकोप in्यात शेतकरी आणि लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्हाला तुमचे समर्थन किंवा सहकार्य आवश्यक आहे. आपले प्रत्येक सहकार्य आमच्या भविष्यासाठी मोलाचे आहे.

आपण आम्हाला समर्थन करणे आवश्यक आहे (Contribute Now)

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय









CopyRight - 2021 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.