गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून राज्यात नव्हे नव्हे तर संपूर्ण देशात खत टंचाई चा मुद्दा ऐरणीवर राहिला आहे. खत टंचाई शेतकऱ्यांसाठी मोठे डोकेदुखी सिद्ध होत आहे तर राजकारणी लोकांसाठी हा एक महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे. राजकारणी शेतकऱ्यांच्या या जिव्हारीच्या मुद्द्यावर आपल्या राजकीय पोळ्या भाजण्यात व्यस्त आहेत, मात्र बळीराजा यामुळे पुरता भरडला जात आहे. खरीप हंगामात खत टंचाई प्रकर्षाने जाणवली होती निदान रब्बी हंगाम तरी सुखाचा जाईल अशी शेतकऱ्यांना आशा होती. मात्र हंगामाच्या सुरुवातीलाच रासायनिक खतांचा विषेशता संयुक्त खतांचा मोठा तुटवडा भासायला लागला, सर्वत्र खतांसाठी आरडाओरड सुरू झाली.
रासायनिक खतांची मागणी ही खूप अधिक आहे मात्र त्या तुलनेने पुरवठा होत नसल्याचे तज्ज्ञांद्वारे मत व्यक्त केले जात आहे. या परिस्थितीमुळे मायबाप सरकारही हतबल असल्याचे समोर येत आहे. खत टंचाई तर प्रकर्षाने जाणवतच आहे मात्र अवघ्या 15 महिन्यांत दोनदा खतांच्या किमतीत वाढ झाल्याने शेतकरी राजा बेजार होत असल्याचे चित्र राज्यात बघायला मिळत आहे. खतांच्या दरात वाढ होण्यामागे अनेक कारणे सांगितली जातात, आज आपण खतांच्या दरात एवढी अवाजवी वाढ का झाली आहे याविषयी जाणून घेणार आहोत.
मित्रांनो असे सांगितले जाते की, खत तयार करण्यासाठी लागणारा कच्चामाल दिवसेंदिवस महाग होत आहे, तसेच जरी कच्चामाल महाग मिळत असला तरी याची मागणी रोजाना वाढत आहे. याचा सर्वात जास्त फटका आपल्या देशाला सहन करावा लागतो याचं कारण म्हणजे आपल्या देशात खतांची निर्मिती होत नाही, तर सर्व काही आयातीवरच अवलंबून असते. शिवाय खत आयात करण्यासाठी लाखो रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. एवढेच नाही तर खत तयार करण्यासाठी आवश्यक असणारा पोट्याश घटकाचा मोठा तुटवडा भासत आहे. त्यामुळे देखील खतांच्या दरात अवाजवी वाढ होते. देशात सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन दिले जात आहे, यासाठी अनेक नावीन्यपूर्ण उपाययोजना देखील सरकार दरबारी राबविल्या जात आहेत, मात्र जरी सेंद्रिय शेतीचा दाखला सरकारद्वारे दिला जात असेल तरीदेखील जमिनीवरची वास्तविकता खूपच भयान आहे.
एकीकडे सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहित करण्याचे कार्य प्रगतीपथावर आहे तर दुसरीकडे देशात सर्रासपणे रासायनिक खतांचा अनिर्बंध वापर सुरू आहे. राज्यात रासायनिक खतांचा सर्वात जास्त वापर केला जातो त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी तसेच सामान्य जनतेसाठी ही एक चिंतेची बाब आहे. रासायनिक खतांचा अनिर्बंध वापर सुरू असल्याने रासायनिक खतांच्या किमती देखील रात दोगुणी दिन चौगुणी प्रगती साधत आहेत. देशात खत आयात करण्याशिवाय दुसरा काही पर्याय नाही, त्यामुळे देशात खत दरवाढीचा हा सिलसिला भविष्यातील किती पिढ्यांपर्यंत पुरेल हे काही सांगता येत नाही.
खत तयार करण्यासाठी आवश्यक कच्च्या मालाचा तुटवडा आणि वाढत असलेली मागणी यामध्ये मोठी तफावत बघायला मिळत आहे. हे खत दरवाढीचे प्रमुख कारण असल्याचे सांगितले जाते. देशात खतांची मोठ्या प्रमाणात आयात करावी लागते. तसेच वर्षानुवर्षे देशात खतांची मागणी वाढत आहे, मागील नऊ महिन्याच्या कालावधीत संपूर्ण वर्षाला जेवढ्या खतांची आवश्यकता असते तेवढी मागणी झाली आहे. याशिवाय देशात तसेच आपल्या राज्यात मोठ्या प्रमाणात डीएपी खताचा वापर केला जातो, डीएपी खताच्या एकूण मागणी पैकी सुमारे 60 टक्के मागणी सरकारला आयात करून पूर्ण करावी लागते, याचा अर्थ एकूण मागणीच्या 40 टक्के डीएपीची मागणी भारत देश पुरवण्यास सक्षम आहे उर्वरित 60% भारताला आयात करावी लागते.
डीएपी समवेतच आता युरियाच्या बाबतीत देखील तशीच परिस्थिती बघायला मिळत आहे हल्ली तीस टक्के युरिया बाहेर देशातून आयात करावा लागत आहे. या सर्व कारणांमुळे खतांच्या दरात अवाजवी वाढ होताना बघायला मिळत आहे. या व्यतिरिक्त अजून एक कारण आहे ते म्हणजे स्थानिक पातळीवर विक्रेत्यांद्वारे खतांची साठवणूक करणे व कृत्रिम खत टंचाई निर्माण करून अवाजवी दरात खतांची विक्री करणे. या कारणांमुळे देशात सर्वत्र खत टंचाई व खत दरात वाढीचा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे.
Share your comments