केंद्र सरकारच्या कृषी (पणन) कायद्याला राज्यात तात्पुरती स्थिगिती

01 October 2020 01:36 PM By: भरत भास्कर जाधव


केंद्र सरकारच्या कृषी (पणन) कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अध्यादेशाला राज्य सरकारने पुढील आदेशापर्यंत तात्पुरती  स्थिगिती  दिली आहे. यासंदर्भात राष्ट्रवादीचे आमदार आणि  माथाडी नेते शशिकांत शिंदे  यांच्या अपिलावर जलदगतीने सुनावणी घेऊन  सहकार व पणनमंत्री बाळासाहेर पाटील यांनी बुधवारी  अध्यादेशाला स्थिगिती देण्याचा  निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भात पुढील सुनावणी येत्या २७ ऑक्टोबरला पुन्हा घेण्यात येणार आहे.

दरम्यान  केंद्राच्या कृषी विषयक कायद्यांच्या अंमलबाजाणीसाठी  राज्य मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्याचा  निर्णय बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तीन कृषी विधेयकांबाबत केंद्र सरकारने कायदा मंजूर करण्यापूर्वी जारी केलेल्या अध्यादेशांची महाराष्ट्रात सक्तीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश ऑगस्टमध्येच पणन खात्याने जारी केले होते. राज्याच्या पणन संचालकांनी या अध्यादेशांची सक्तीने अंमलबजावणी करण्याचे परिपत्रक काढले होते. आधी अध्यादेश लागू करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या महाविकास आघाडी सरकारने आता शेतकरी

विधेयकांना ठाम विरोध केला आहे. संसदेने याबाबत मंजूर केलेले कायदे राज्यात लागू न करण्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीच गेल्या आठवड्यात केली होती. काँग्रेसचाही या कायद्यांना ठाम विरोध आहे.  त्यातूनच या कायद्याच्या अंमलबजावणीला राज्यात स्थगिती  देण्याच्या हालचाली सुरू  झाल्या होत्या. सहकार व पणन मंत्र्यांसमोर याप्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्यात आली. राष्ट्रवादीचे आमदार आणि माथाडी नेते शशिकांत शिंदे यांनी पणन संचालकांच्या अध्यादेशासंदर्भातील परिपत्रकाला आव्हान दिले होते. सुनावणीदरम्यान या कायद्यामुळे कृषी बाजार व्यवस्थेत गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले असून शेतकरी व्यापारी, दलाल, माथाडी, मापाडी, कंत्राटी, कर्मचारी, सुरक्षा असा सर्व महत्वाच्या घटकांवर विपरित परिमाण होणार असल्याचा युक्तिवाद करण्यात आला. काही घटकावर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता नाकारता येत नसून उत्पन्नाचे स्त्रोत कमी झाल्याने शेतकऱ्यांचे शोषण होऊ नये म्हणून स्थापन झालेल्या नियंत्रित बाजाराच्या अस्तित्वाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असल्याचे शशिकांत शिंदे यांच्यावतीने सांगण्यात आले.

central government agriculture bill केंद्र सरकार कृषी (पणन) कायदा राज्य सरकार state government Agriculture (Marketing) Act कृषी काय
English Summary: Temporary suspension of Central Government's Agriculture (Marketing) Act in the State

कृषी पत्रकारितेसाठी आपला पाठिंबा दर्शवा

प्रिय वाचक, आमच्यात सामील झाल्याबद्दल धन्यवाद. आपल्यासारखे वाचक आमच्यासाठी कृषी पत्रकारितेसाठी प्रेरणा आहेत. कृषी पत्रकारितेला अधिक बळकट करण्यासाठी आणि ग्रामीण भारतातील कानाकोप in्यात शेतकरी आणि लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी आम्हाला तुमचे समर्थन किंवा सहकार्य आवश्यक आहे. आपले प्रत्येक सहकार्य आमच्या भविष्यासाठी मोलाचे आहे.

आपण आम्हाला समर्थन करणे आवश्यक आहे (Contribute Now)

Share your comments

Krishi Jagran Marathi Magazine Subscription ऑनलाईन अंक मागणीसाठी

शासन निर्णय









CopyRight - 2021 Krishi Jagran Media Group. All Rights Reserved.