OBC Reservation: 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या, ओबीसी आरक्षण वरील सुनावणी लांबली

extended hearing on obc politics reservation

राज्यात होऊ घातलेल्या 92 नगर परिषदा, 271 ग्रामपंचायती तसेच चार नगरपंचायतीच्या निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणासंदर्भात आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होती. ही सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असून पाच आठवड्यानंतर या प्रकरणी सुनावणी होणार आहे. तोपर्यंत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले या प्रकरणाच्या बाबतीत विशेष खंडपीठ सुनावणीसाठी गठीत करण्याचे आदेश देखील सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

नक्की वाचा:Gujarat Election: गुजरातमध्ये होणार महामुकाबला! केजरीवाल ठोकणार गुजरातमध्ये तळ..

 सविस्तर प्रकरण

 सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होणार आहेत त्यामध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण दिले त्यानंतर राज्यातील 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली होती.

त्यामुळे या निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षण स्थगित करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला होता. त्यावर राज्य सरकारने फेरविचार याचिका दाखल करत या 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकात देखील ओबीसी आरक्षण लागू करण्याची मागणी केली  आहे.

नक्की वाचा:2024 मध्ये विरोधी पक्षाचा पंतप्रधानपदाचा उमेदवार कोण? अखिलेश यादव यांनी सांगितले महाराष्ट्रातील 'या' नेत्याचे नाव..

याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार होती.परंतु हा सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण येताच न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ गठीत करण्याचा निर्णय घेतला व सुनावणी पाच आठवड्यांपर्यंत  पुढे ढकलली.

तोपर्यंत राज्यात होऊ घातलेल्या 367 स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व त्यातील ओबीसी आरक्षण संदर्भात परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिले.

नक्की वाचा:Agri News: बंधुंनो! बटाटा दरवाढी मागील 'हे' आहे पश्चिम बंगाल कनेक्शन,वाचा सविस्तर तपशील