विमा कंपन्यांचा हेकेखोरपणा! केंद्राकडे अनुदान हिश्याची मागणी करण्यास टाळाटाळ

crop insurence

 यावर्षीच्या खरीप हंगामात नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. या झालेल्या नुकसानीचे पंतप्रधान पिक विमा योजनेच्या माध्यमातून नुकसान भरपाई मिळावी यासाठी जवळ जवळ 32 लाख 56 हजार पूर्वसूचना शेतकऱ्यांनी दाखल केल्या.

या प्राप्त पूर्वसूचना मधून जवळजवळ 18.10 नाग प्रकरणांचे पंचनामे पूर्ण केले. परंतु अजूनही 14.46 लाख प्रकरणे प्रलंबित आहेत.जेवढ्या प्रकरणांचे पंचनामे झाले आहेत म्हणजेच एकूण 6.80लाख शेतकऱ्यांसाठी 347 कोटी रुपये नुकसानभरपाई निश्चित करण्यात आली आहे.

मध्ये हंगाम प्रतिकूल परिस्थिती अंतर्गत जिल्हाधिकाऱ्यां मार्फत 23  जिल्ह्यांमध्ये अधिसूचना काढल्या. त्यापैकी 16 जिल्ह्यात अंदाजे 4.94 लाख शेतकऱ्यांना 224 कोटी नुकसानभरपाई वाटणे अपेक्षित आहे..

यासंबंधी कृषीविभागा च्या म्हणण्यानुसार, राज्य शासनाने स्वतःचा 973 कोटींचा पहिला विमा हप्ता  तात्काळ कंपनीनादिला. मात्र त्यानंतर कंपन्यांनी केंद्राचे अनुदान हिश्याची मागणी करणे आवश्यक असते. परंतु सुरुवातीला यामध्ये फक्त दोन कंपन्यांनी मागणी नोंदवली. उरलेल्या चार कंपन्यांनी मुद्दाम मागणी केली नव्हती. यामध्ये कृषी विभागाने पाठपुरावा केल्यानंतर यामधील तीन कंपन्यांनी सोमवारपर्यंत मागणी नोंदवली. 

यामधील एका कंपनीने अजूनही दखल घेतलेली नाह. या बाबतीत कृषी सचिवांनी देखील बैठक घेऊन विमा कंपन्यांना सूचना केली होती. परंतु तरीदेखील विमा कंपन्या या सुस्त होत्या. शेवटी तीन कंपनीने हेका सोडला.व आपली मागणी नोंदवली.(संदर्भ- सकाळ)