शेतमाल तारण योजनेची अंमलबजावणी न करणाऱ्या बाजार समित्यांवर कारवाई

लातूर: राज्यातील सर्व बाजार समित्यांनी शेतमाल तारण योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करुन शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून शासन मागील दोन वर्षापासून सातत्याने पाठपुरावा करत आहे. परंतू बाजार समित्या व व्यापारी यांचे संगनमत असल्याने बहुतांश बाजार समित्यांनी ही योजना सुरु केलेली नाही.त्यामुळे शासन अशा सर्व बाजार समित्यांवर कठोर कारवाई करणार असल्याचे निर्देश सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिले.

लातूर येथील शासकीय विश्रामगृहात विभाग आढावा बैठकीत सहकार मंत्री श्री.देशमुख बोलत होते. यावेळी सहकार विभागाचे विभागीय सहनिबंधक एस.एस.देशमुख, वखार महामंडळाचे प्रादेशिक व्यवस्थापक श्री.गण, लातूरचे उपजिल्हा निबंधक सामृत जाधव, उस्मानाबादचे विश्वास देशमुख, बीडचे शिवाजी बडे व नांदेडचे प्रवीण फडणवीस, लातूर बाजार समितीचे सभापती ललित शहा, पणन मंडळाच्या विभागीय व्यवस्थापक शुभांगी गौंड, जिल्हा मार्केटींग अधिकारी श्री.लटपटे, लातूर विभागातील लातूर, नांदेड, उस्मानाबाद व बीड जिल्ह्यातील सर्व बाजार समित्यांचे सभापती, सचिव तसेच सहकार विभाग, पणन विभागाचे सर्व अधिकारी उपस्थित होते.

शेतमाल तारण योजना ही शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्वाची योजना असून मूग, उडीद व सोयाबीनचे भाव हंगामातच कोसळल्यावर हा माल तारण ठेवून शेतकऱ्यांना पैसा उपलब्ध होतो. व एक-दोन महिन्यात हमीभाव मिळाल्यास त्यांना अधिकचा फायदा होऊन अर्थिक बाजू बळकट होते. त्यामुळे ही योजना सर्व बाजार समितीचे सभापती व सचिव यांनी प्रखर इच्छाशक्ती व शेतकऱ्यांना होणारा आर्थिक फायदा लक्षात घेऊन प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, असे सहकारमंत्री देशमुख यांनी सांगितले. तसेच ही योजना बाजार समित्यांनी योग्य पद्धतीने राबवावी या करिता त्या त्या भागातील सहकार विभागाच्या सहाय्यक उपनिबंधकांनी त्या बाजार समित्यांच्या बैठकांना उपस्थित राहून मार्गदर्शन करण्याची सूचनाही त्यांनी केली.

बाजार समित्यांनी शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणून काम केले पाहिजे. याकरिता समित्यांनी लिलाव व आठवडी बाजार या ठिकाणी जाऊन शेतमाल तारण योजनेचे महत्त्व शेतकऱ्यांना पटवून दिले पाहिजे. व त्यांना या योजनेत शेतमाल ठेवण्यास प्रवृत्त केल्यास त्यांचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळेल व बाजार समितीचा उद्देश ही सफल होईल,असे श्री.देशमुख यांनी सांगून समित्यांना माल ठेवण्यासाठी गोडाऊन व माल खरेदीसाठी पैसा शासनाकडे उपलब्ध केला जाणार असल्याने ही योजना अत्यंत कार्यक्षमपणे राबवून शेवटच्या शेतकऱ्यांपर्यंत लाभ मिळेल यासाठी प्रयत्न करण्याची सूचना त्यांनी केली.

शेतमाल तारण योजनेंतर्गत सन २०१८-१९ साठी लातूर विभागासाठी २ लाख शेतकरी व १० लाख क्विंटल शेतमाल तारण ठेवण्याचे उद्दिष्ट पणन मंडळाकडून ठरविण्यात येत आहे. त्याबाबतचे योग्य नियोजन राज्य पणन मंडळाच्या विभागीय अधिकाऱ्यांनी करुन प्रत्येक जिल्ह्याला उद्दिष्ट वाटप करावे व ते पूर्ण करण्यासाठी सर्व बाजार समित्यांनी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन श्री. देशमुख यांनी केले.

संबंधित बातमी वाचण्यासाठी: शेतमाल तारण योजना न राबविणाऱ्या बाजार समित्यांचे संचालक मंडळ बरखास्त करणार

शेतकऱ्यांनी हमी भावापेक्षा कमी भावाने शेतमाल विकू नये. तसेच या भावापेक्षा कमी दराने व्यापाऱ्यांनी माल खरेदी केल्यास त्या व्यापारी व आडत्यांवर त्यांचे लायसन्स रद्द करण्याची कारवाई बाजार समित्यांनी करावी, असे निर्देश श्री. देशमुख यांनी दिले. यावर्षी सहकार विभाग व बाजार समित्यांनी शेतमाल ठेवण्यासाठी गोदामांची अडचण येणार नाही याची दक्षता घ्यावी. तसेच हमीभाव खरेदी केंद्र ही गोदाम जवळ असलेल्या ठिकाणीच देण्यात येणार आहेत, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच नाफेड यांनी घेतलेली गोदामे ही लवकरच रिकामी होणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले.

आधारभूत किंमत योजनेंतर्गत केंद्र व शेतकऱ्यांची संख्या अत्यंत कमी असून ही संख्या अधिक पटीने वाढविण्याची सूचना श्री.देशमुख यांनी केली. तसेच याअंतर्गत मागील वर्षीचे शेतकऱ्यांचे पेमेंटही लवकरच देण्यात येणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. ऑनलाईन नोंदणीबाबत पीक फेऱ्याची सात-बारा वर नोंदणी होत नाही. त्यामुळे शेतमाल नोंदणी करतेवळेस शेतकऱ्यास अडचणी निर्माण होत आहेत. याबाबत जिल्हा मार्केटींग अधिकाऱ्यांनी महसूल विभागाशी समन्वय ठेवून हीअडचण लवकर दूर करावी, अशी सूचना सहकार मंत्री श्री.देशमुख यांनी केली. ई-नाम योजना काटेकोरपणे राबविण्यासाठी शेतकरी, व्यापारी व आडते यांचेही प्रबोधन झाले पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.

बाजार समित्यांमध्ये अंतर्गत रस्ते, निर्माण करणे, दुरुस्ती, सभागृह दुरुस्ती आदि कामांसाठी सहायक उपनिबंधक, जिल्हा उपनिबंधक यांच्या स्तरावर अधिकार प्रदान करण्यात येणार असल्याची माहिती सहकार मंत्री श्री. देशमुख यांनी दिली. तसेच बाजार समित्यांच्या या पुढील बैठकांना सहायक निबंधक अथवा त्यांचा प्रतिनिधी उपस्थित राहणे बंधनकारक असून सलग दोन बैठकांना अनुपस्थित राहिल्यास त्यांच्यावर कारवाई केली जावी, असे त्यांनी सांगितले.

यावेळी श्री.देशमुख यांनी शेतमाल तारण योजना, आधारभूत किंमत योजना, ई-नाम, थेट खरेदी धोरण, गोदाम उपलब्धता आदि विषयांवर सविस्तर मार्गदर्शनपर सूचना देऊन शासन राबवित असलेल्या शेतकरी हिताच्या योजनांमध्ये सर्व बाजार समित्यांनी सक्रीय सहभाग घेण्याचे आवाहन केले.