बोगस बियाणे उत्पादकांवर कठोर कारवाई

मुंबई: पिककर्ज वाटपात दिरंगाई करणाऱ्या बँकांवर तसेच बोगस बियाणे उत्पादक आणि विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करावी, असे निर्देश पर्यावरणमंत्री तसेच नांदेड जिल्ह्याचे पालकमंत्री रामदास कदम यांनी आज येथे दिले. नांदेड जिल्ह्याची खरीप हंगामपूर्व तयारी तसेच दुष्‍काळसदृश परिस्थिती आढावा बैठक श्री. कदम यांच्‍या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस नवनिर्वाचित खासदार हेमंत पाटील, आमदार सर्वश्री डी. पी. सावंत, सुभाष साबणे, राम पाटील रातोळीकर, श्रीमती अमिता चव्हाण, जिल्हाधिकारी अरुण डोंगरे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक काकडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्री. चलवदे, जलसंपदा विभागाचे कार्यकारी अभियंता निळकंठ गव्हाणे आदी यावेळी उपस्थित होते.

शेतीसाठी रासायनिक खतांच्या अतिवापरामुळे त्यातून आरोग्यावर होणारे विपरीत परिणाम लक्षात घेता जिल्ह्यात सेंद्रीय खतावर भर देण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येईल. महानगरपालिकेने व नगरपालिका कचऱ्यापासून खतनिर्मिती प्रकल्प सुरू करण्यास इच्छुक असल्यास पर्यावरण विभागातर्फे निधी देण्यासाठी प्रयत्न करु, असे आश्वासन श्री. कदम यांनी यावेळी दिले.

जिल्ह्यात बोगस बियाण्याची विक्री झाल्याचे आढळून आल्यास मूळ उत्पादक शोधून त्यांच्यावर फौजदारी स्वरुपाचे गुन्हे नोंदवावे, असे सांगून श्री. कदम म्हणाले, गतवर्षी उद्दिष्टाच्या तुलनेत कर्जवाटप सुमारे एक हजार कोटी रुपयांनी कमी झाले. त्याची कारणे शोधून पीककर्ज देण्यात दिरंगाई करणाऱ्या बँकांच्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी.

चारा निर्मितीला प्रोत्साहन द्यावे

दुष्काळसदृश परिस्थिती पाहता चारा निर्मितीवर अधिकचा भर देण्याची गरज आहे. त्यासाठी धरण व तलावाच्या फुगवटा (बॅकवाटर) क्षेत्रातील जमिनीत मक्याची पेरणी करण्याचा प्रयोग हाती घ्यावा, अशी सूचना पालकमंत्र्यांनी केली. या प्रसंगी लोकप्रतिनिधींनी गतवर्षी शेतकऱ्यांनी भरलेल्या विमा हप्त्याच्या तुलनेत कमी नुकसानभरपाई मिळाल्याचे सांगितले. त्यामुळे पिक विम्याचे निकष बदलण्याच्या मागणीबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करु, असे आश्वासनही श्री. कदम यांनी यावेळी दिले. जिल्ह्यात खताचा मुबलक साठा उपलब्ध असून आणखी 50 हजार मे. टन खत येणार असल्याचे श्री. चलवदे यांनी बैठकीत सांगितले.

टंचाई उपाययोजनेच्या कामांना गती द्या: पालकमंत्री

जिल्ह्यात गरज लक्षात घेऊन मागणीप्रमाणे तातडीने टँकरचा पुरवठा करण्यात यावा. तसेच टंचाई उपाययोजनेच्या कामांना गती द्यावी आणि गरज भासल्यास टंचाई कामांना मुदतवाढीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करावा, असे निर्देश यावेळी पालकमंत्र्यांनी दिले. सध्या नांदेड जिल्ह्यात दुष्‍काळसदृश परिस्थितीवर मात करण्यासाठी विविध उपाययोजना सुरु असल्याची माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली. सध्या जिल्ह्यात सुमारे 121 टँकर सुरु असून आणखी मागणीप्रमाणे टँकर सुरू करण्यात येतील.

सिद्धेश्वर प्रकल्पाच्या मृत पाणीसाठ्यातून विष्णुपुरी जलाशयात पाणी सोडावे, अशी मागणी खासदार श्री. पाटील यांनी केली. उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पाच्या वरच्या भागात लहान बंधारे बांधल्यामुळे इसापूर धरणात दरवर्षी 400 दशलक्ष घनमिटर पाण्याची तूट होत आहे. त्यामुळे 65 हजार हेक्टर जमिन सिंचनापासून वंचित रहात असल्याचे आमदार श्री. सावंत यांनी निदर्शनास आणून दिले. याबाबत जलसंपदा मंत्री गिरीष महाजन यांच्यासोबत बैठक आयोजित करण्यात येईल, असे श्री. कदम यांनी सांगितले. विद्युत रोहित्र बसविण्याच्या नियोजनात महावितरण कंपनीने लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे अशी मागणी आमदार श्री. साबणे यांनी केली.