1. बातम्या

ई-कॉमर्स क्षेत्रात भारत सरकारची पावले,वाचा सविस्तर

मागील काही वर्षापासून यूपीआयमुळे भारतामध्ये डिजिटल व्यवहार खूप वाढले आहेत. भारत हा मोठा देश असून भारतातील ई-कॉमर्स ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल हा प्रकल्प वाढविण्यासाठी भारत सरकारने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स हा उपक्रम सुरू केला आहे.

Steps of Government of India in the field of e-commerce, read in detail

Steps of Government of India in the field of e-commerce, read in detail

भारत सरकारच्या वतीने ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स हा प्रयोग नुकताच सुरू करण्यात आला आहे. सध्या हा प्रयोग भारतातील पाच शहरांमध्ये सुरू करण्यात आला असून आगामी काळामध्ये राष्ट्रीय स्तरावर ही यंत्रणा लागू केली जाणार आहे. मागील काही वर्षापासून यूपीआयमुळे भारतामध्ये डिजिटल व्यवहार खूप वाढले आहेत. भारत हा मोठा देश असून भारतातील ई-कॉमर्स ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल हा प्रकल्प वाढविण्यासाठी हा उपक्रम सुरू करण्यात आला आहे.

यामुळे जागतिक पातळीवरील ई-कॉमर्स क्षेत्रातील अनेक मोठ्या कंपन्यांचा भारतातील प्रभाव कमी होऊ शकतो  व त्यांना पायबंद घातला जाऊ शकेल असे समजले जात आहे. यासंदर्भात उद्योग आणि वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी केलेल्या मध्ये म्हटले आहे की, यूपीआयमुळे भारतातील डिजिटल व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल झाले आहेत. त्यामुळे आता भारतातील ई-कॉमर्स क्षेत्रांमध्ये अशाच प्रकारचा प्रयोग करण्यात येत आहे.

सध्या भारतातील प्रमुख पाच मोठ्या शहरातील ग्राहक, विक्रेते आणि पुरवठादारासाठी संगनमत करून हा उपक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. आगामी काळामध्ये भारत सरकार हा उपक्रम वेगाने राष्ट्रीय पातळीवर वाढविणार आहे. भारतात सध्या जागतिक पातळीवरील दोन ई-कॉमर्स कंपन्या कार्यरत असून त्यांनी बाजारपेठेचा ५० टक्के वाटा बळकावला आहे. त्यामुळे या व्यापारावर त्यांचे नियंत्रण आहे.

या क्षेत्रामध्ये लोकशाही आणण्यासाठी हा उपक्रम राबविण्यात येत असल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. सध्या देशातील 80 आस्थापना या नव्या यंत्रनेबरोबर काम करीत आहेत. दिल्ली, बंगळुरू, भोपाळ, सिलॉंग, आणि कोईमतूरमध्ये ही यंत्रणा सुरू करण्यात आली असून यामध्ये १५० रिटेलर सहभागी आहेत. या ५ शहरात प्रायोगिक तत्वावर सुरु केलेल्या या प्रकल्पाचा अभ्यास केला जात असून या यंत्रणेमध्ये त्या आधारावर आवश्‍यक ते बदल करण्यात येतील.

देशातील तीन कोटी विक्रेते आणि एक कोटी रिटेल व्यापाऱ्यांना ऑनलाइन प्रक्रियेत समाविष्ट करून घेण्यात येईल. पुढील सहा महिन्यांमध्ये देशातील १०० शहरांमध्ये हा उपक्रम राबविण्यात येईल. या ऍपमध्ये इंग्रजी भाषेबरोबरच प्रत्येक राज्यातील स्थानिक भाषेचा प्रयोग करण्यात येणार आहे. या उपक्रमांमध्ये देशातील २० मोठ्या कंपन्यानी व संघटनांनी २५५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे.

महत्वाच्या बातम्या
Breaking: आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांचे दर वाढले; देशात 'या' खताची टंचाई भासू लागली
Farming Business Idea : कधीही करा या फळाची शेती आणि कमवा बक्कळ पैसा; वाचा याविषयी सविस्तर 

 

English Summary: Steps of Government of India in the field of e-commerce, read in detail Published on: 02 May 2022, 09:57 IST

Like this article?

Hey! I am शैलेश म्हातारदेव डमाळे. Did you liked this article and have suggestions to improve this article? Mail me your suggestions and feedback.

Share your comments

आमच्या न्यूसलेटरचे सदस्य व्हा. शेती संबंधीत देशभरातील आताच्या बातम्या मेलवर वाचण्यासाठी आमच्या न्यूसलेटरची सदस्यता घ्या.

Subscribe Newsletters