राज्य सरकारचा निर्णय : घर खरेदी करणाऱ्यांना मोठा दिलासा; स्टॅम्प ड्युटी लागणार कमी

मुंबई : नागरिकांना आपल्या हक्काचे घर व्हावे यासाठी केंद्र सरकारकडून आवास योजना राबवली जाते. या योजूनेतून सरकार घर खरेदी करणाऱ्यांना अडीच लाख रुपयांचे अनुदान देत असते. दरम्यान आता राज्य सरकारनेही एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे घर घेणे नागरिकांना अजून स्वस्त होणार आहे. राज्य सरकारने घर खरेदी करणाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला. राज्य मंत्रीमंडळात मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 31 डिसेंबरपर्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात 5 टक्क्यांहून 2 टक्क्यांपर्यंत मुद्रांक शुल्क कमी करणार आहे. तर 1 जानेवारीपासून 31 मार्चपर्यंत 3 टक्के मुद्रांक शुल्क आकारले जाणार आहे. रियल इस्टेट मार्केटला चालना देण्यासाठी सरकारने हा प्रयत्न केल्याचं सांगितले जात आहे.

कोविड19 च्या पार्श्वभूमीवर घोषित केलेल्या टाळेबंदीमुळे (लॉकडाऊन) सर्वच व्यवसायांवर परिणाम झाला आहे. परिणामी राज्यातील अर्थव्यवस्था कोलमडली आहे. त्यामुळे तिला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने काही महत्वाचे निर्णय घेतलेत. याच पार्श्वभूमीवर बांधकाम क्षेत्राला पुन्हा उभारी देण्यासाठी सरकारने मुद्रांक शुल्क दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्याचा प्रचलित मुद्रांक शुल्क दर कमी करण्याचा निर्णय  मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. अभिहस्तांतरणपत्राच्या दस्तावरील प्रचलित मुद्रांक शुल्काचा दर दि. 1 सप्टेंबर, 2020 पासून ते दि.31 डिसेंबर, 2020 या कालावधीकरिता 3% ने तर दि.1 जानेवारी, 2021 ते दि.31 मार्च, 2021 या कालावधीकरिता 2% ने कमी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

महत्त्वाचे निर्णय

• राज्याच्या शहरी भागातील आरोग्य सेवेसाठी 7 नियमित पदांच्या निर्मितीस मान्यता. संचालक, उपसंचालक आणि सहाय्यक संचालक या पदांचा समावेश.
• राज्यातील मच्छिमारांना मिळणार विशेष सानुग्रह अनुदान, मंत्रिमंडळाकडून अनुदान देण्यास मान्यता.
• वार्षिक कर भरणाऱ्या सार्वजनिक वाहतूक आणि मालवाहतूक वाहनांना 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर 2020 या कालावधीसाठी मिळणार करमाफी. टाळेबंदीमुळे झालेल्या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर निर्णय.
• टाळेबंदीमुळे अतिरीक्त होणाऱ्या दूधापैकी प्रतिदिन 10 लाख लिटर दुध स्विकारणे आणि रुपांतर योजना ऑक्टोबरपर्यंत राबविण्यास मान्यता.
• मुंबई महापालिका वगळून मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील 8 महानगरपालिका व 7 नगरपालिका क्षेत्राकरिता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्थापन करण्यास मान्यता.
• नाशिक जिल्ह्यातील काष्टी (ता.मालेगाव) येथे कृषि विज्ञान संकुल निर्मितीस मान्यता. याअंतर्गत शासकीय कृषि महाविद्यालय, उद्यानविद्या महाविद्यालय, अन्नतंत्रज्ञान महाविद्यालय, कृषि व्यवसाय व्यवस्थापन महाविद्यालय आणि कृषि अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान महाविद्यालयांची होणार स्थापना.
• कोविड परिस्थितीमुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या सर्व परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे अशी माहिती मुख्य सचिवांनी आज मंत्रिमंडळ बैठकीत दिली.