उसाची एफआरपी आणि सरकारचा निर्णय, शेतकऱ्यांवर काय होईल परिणाम?

the cane

ऊस,साखर कारखाने, शेतकरी आणि एफ आर पी या एकमेकांशी एकदम घनिष्ठ संबंध असलेल्या बाबी आहेत. कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू झाला की एफ आर पी बद्दल हमखास  चर्चा सुरू होते. बऱ्याचदा साखर कारखाने आणि शेतकऱ्यांमध्ये एफ आर पी च्या बद्दल वाद उद्भवतात.

साखर कारखान्यांकडून शेतकऱ्यांच्या घामाचे मूल्य असणारी एफआरपी ही दोन ते तीन टप्प्यांमध्ये दिले जात होते. त्यामुळे एफ आर पी ची रक्कम एकाच टप्प्यात मिळावी ही मागणी शेतकरी, विविध शेतकरी संघटनांच्या नेत्यांनी केली होती. याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला तो म्हणजे एफ आर पी चे पैसे हे दोन टप्प्यात करण्यात आले आहेत.त्यामुळे शेतकरी संतप्त झाले असून आक्रमक होण्याची शक्यता आहे.

 एफआरपी बद्दल राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय

 राज्य सरकारने महसूल विभाग यांच्या नुसार अंदाज साखर उतारा निश्चित करून त्यानुसार एफआरपी निश्चित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2021 ते बावीस व पुढील हंगामाचा अंतिम साखर उतारा निश्चित होईपर्यंत हंगाम सुरू झाल्यानंतर सुरुवातीचा किमान एफ आर पी  देण्यासाठी पुणे व नाशिक विभागासाठी दहा टक्के, औरंगाबाद, अमरावती व नागपूर विभागासाठी 9.50 टक्के उतारा निश्चित केला आहे. अंतिम उतारा निश्चित करून उरलेली एफआरपी देण्याचे राज्य सरकारचे धोरण आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना दोन टप्प्यात एफआरपी  मिळणार आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना जी एफआरपी दिली जाईल त्यामध्ये साखर उताराव तोडणी, वाहतूक खर्च विचारात घेतला जाईल असा आदेश सरकारने दिला आहे. मात्र ऊस हंगामाच्या शेवटी उतारा व तोडणी,वाहतूक खर्च निश्चित होतात. 

तोपर्यंत साडेनऊ ते दहा टक्के साखर उतारानुसार एफआरपी देण्याचे निर्देश दिले आहेत. एफ आर पी ची रक्कम ही केंद्राच्या ऊस दर नियंत्रण आदेश 1966 अन्वये मागील  हंगामाच्या साखर उतारानुसार निश्चित होते. त्या रकमेतून मागील हंगामाचाच ऊस तोडणी, वाहतूक खर्च वजा करून उरलेली रक्कम शेतकऱ्याला ऊस तुटल्यावर पंधरा दिवसात देणे बंधनकारक आहे.