मोठी बातमी! कापूस अन सोयाबीन पिकासाठी शेतकऱ्यांना मिळणार हेक्टरी सात हजाराचं अनुदान, वाचा सविस्तर

soybean and cotton

नंदुरबार: सध्या राज्यातील शेतकरी बांधव खरीप हंगामातील पिकांच्या पेरणीसाठी लगबग करत आहे. राज्यात सोयाबीन आणि कापूस हे दोन पीक खरीप हंगामात मोठ्या प्रमाणात लागवड केली जातात. नंदुरबार जिल्ह्यात देखील कापूस आणि सोयाबीन पिकांचे लागवडीखालील क्षेत्र विशेष उल्लेखनीय आहे. या पार्श्वभूमीवर नंदुरबार जिल्ह्यातील सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची आणि अतिशय महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे.

नंदुरबार जिल्ह्यातील कृषी विभागाकडून एकात्मिक कापूस आणि सोयाबीन प्रकल्पांतर्गत एक गाव एक वाण अशी योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील शेतकरी बांधवांना हेक्टरी सात हजार रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे. सदर योजना जिल्हा कृषी विभागाकडून तीन वर्षांसाठी राबवली जाणार आहे. योजनेच्या माध्यमातून नंदुरबार जिल्ह्यातील तीन तालुके अंतर्गत 28 क्लस्टर ची निर्मिती केली गेली असून एका क्लस्टर मध्ये 100 हेक्टर जमिनीचा समावेश आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून निवड करण्यात आलेल्या तीन तालुक्यातील प्रत्येकी दोन किंवा तीन गावांच्या समूहाला सोयाबीन आणि कापूस दोन्ही पिकांच्या उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न केले जातील. या योजनेच्या माध्यमातून कृषी विभाग जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सोयाबीन आणि कापूस पिकांच्या उत्पादनवाढीसाठी मदत करणार आहे. या योजनेत निवड करण्यात आलेल्या क्लस्टर अर्थात समूह शेतीची वेळोवेळी पाहणी केली जाणार आहे.

शिवाय येथील शेतकरी बांधवांना सोयाबीन आणि कापूस पिकांच्या वाढीसाठी योग्य ते मार्गदर्शन केले जाणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून निवड करण्यात आलेल्या तीन तालुक्याच्या शेतकरी बांधवांना सोयाबीन आणि कापूस पिकांसाठी हेक्‍टरी सात हजार रुपये अनुदान देण्यात येणार आहे. या अनुदानाच्या मदतीतून संबंधित शेतकरी बांधवांना उत्पादन वाढीसाठी प्रयत्न करता येणार आहेत. हा सदर उपक्रम कृषी विभागाकडून तीन वर्षासाठी राबवण्यात येणार आहे.

अनुदानासाठी निवड कशी होणार

मित्रांनो आम्ही आपल्या माहितीसाठी सांगू इच्छितो की, नंदुरबार जिल्ह्यात कृषी सहायक यांच्यामार्फत ग्राम कृषी विकास समितीच्या मान्यतेने लाभार्थी निवड केली जाणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना सातबारा व आठ अ उतारा आवश्यक राहणार आहे.

समूहामध्ये अनुसुचित जाती महिला 30% व अनुसूचित जमाती प्रवर्ग, महिला 15%, दिव्यांग लाभार्थी पाच टक्के असा समावेश राहणार आहे. या योजनेच्या माध्यमातून अनुदानासाठी अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकरी यांचीही निवड करण्यात येणार आहे.