सोमेश्वर, माळेगाव व छत्रपती करखान्यानी त्यांच्या कार्यक्षेत्राजवळ असणारी गावे त्यांच्या हद्दीत जोडावीत

Someshwar, Malegaon Chhatrapati factery sugarance farmar

यावर्षी राज्यात मोठ्या प्रमाणावर अतिरिक्त उसाचा प्रश्न पेटला आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी अजूनही ऊस शिल्लक आहे. यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. यामुळे पुढील असा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पुढील वर्षी तरी हा प्रश्न निर्माण होणार नाही, अशी आशा शेतकऱ्यांना आहे.

या पार्श्वभूमीवर आता पुढील वर्षापासून साखर कारखाने लवकर (sugar factory) सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे पवार म्हणाले. तसेच ते म्हणाले, फक्त ऊस लागवड करण्याऐवजी पाण्याची उपलब्धता पाहूनच पिके घ्यावीत. सोमेश्वर, माळेगाव व छत्रपती सहकारी साखर करखान्यानी त्यांच्या कार्यक्षेत्राजवळ असणारी सर्व गावे त्यांच्या हद्दीत जोडावीत, असेही ते म्हणाले.

सध्या मे महिना संपत आला तरी मराठवाड्यात खूप प्रमाणात ऊस गाळपाविना शिल्लक आहे. शासनाने १ मेपासून गाळप होणाऱ्या ऊसाला टना मागे २०० रुपये अनुदान देण्याचे घोषित केले आहे. यामुळे दिलासा मिळाला असला तरी अनेकांचे ऊस जळून गेले आहेत. यावर्षी उन्हाची तीव्रता जास्त होती. यामुळे वजनात घट होणार आहे.

यावर्षीच्या अतिरिक्त उसामुळे पुढील वर्षीच्या गाळपाबाबत अजित पवारांनी घेतला मोठा निर्णय

या सगळ्याचा विचार करता पुढील वर्षांपासून साखर कारखाने लवकर सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे अजित पवार यांनी सांगितले. दरम्यान अनेक ठिकाणी ऊस पेटवून दिला जात आहे. बीडमध्ये तर एका शेतकऱ्याने आत्महत्या केली आहे. यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे.

पेट्रोलनंतर आता खाद्यतेलाचे दरही होणार कमी, मोदी सरकारने घेतला मोठा निर्णय

अनेक शेतकऱ्यांचे ऊस 20 महिने होऊन देखील शेतातच आहेत. अद्याप गाळप न झाल्याने ऊसाच्या वजनात मोठी घट झाली आहे. ऊस तोडीचे योग्य नियोजन नसल्याने शेतकऱ्यांवर ही वेळ आली आहे. यामुळे पुढील वर्षी तरी उसाचे नियोजन नीट होणार की अशीच परिस्थिती येणार याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या;
जुन्नरच्या हापूस उत्पादकांसाठी आनंदाची बातमी! GI मानांकनाबाबत शरद पवारांकडून आश्वासन
'साखर निर्यात बंदीचा निर्णय मुर्खपणाचा, दिल्लीत अति शहाण्या लोकांनी याचा विचार करून निर्णय घ्यावा'
शेतकऱ्यांना खतासाठी जास्त पैसे मोजावे लागणार नाहीत, मोदी सरकारने केली शेतकऱ्यांच्या हिताची घोषणा