आलाय स्मार्ट प्रोजेक्ट शेतकऱ्यांच्या समृद्धीसाठी, पिक विमा धोरणातही बदल

smart project for agri

 राज्यातील अल्प आणि  अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवून महाराष्ट्रात माननीय बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन म्हणजे स्मार्ट प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. त्या माध्यमातून  जे काही प्रमुख पिके आहेत त्या सगळ्या पिकांची स्पर्धाक्षम आणि सर्वसमावेशक मूल्य  साखळी विकसित करण्यावर भर देण्यात येत आहे. या स्मार्ट प्रकल्पाचा एक भाग म्हणून  राज्य कृषी विभाग आणि अमेरिकेचा कृषी विभाग यांच्यात एक सामंजस्य करार करण्यात आले..

 यावेळी  राज्याचे कृषी मंत्री मा. दादाजी भुसे,  राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम तसेच कृषी विभागाच्या सचिव एकनाथ डवले  आणि अमेरिकेचे मुंबईतील वाणिज्य दूत डेव्हिड रांझ उपस्थित होते. या कराराचे वैशिष्ट्य म्हणजे महाराष्ट्र व अमेरिकेच्या कृषी विभागात परस्पर तांत्रिक सहकार्यासाठी हा सामंजस्य करार करण्यात आला.

यावेळी बोलताना श्री. दादाजी भुसे म्हणाले की, या कृषी क्षेत्राचा  क् सर्वसमावेशक विकास आणि शेतकऱ्यांसाठी कल्याणकारी धोरण राबवण्यासाठी टाकण्यात आलेले महत्त्वाचे पाऊल आहे. राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या संकल्पनेनुसार विकेल ते पिकेल  अभियानाच्या माध्यमातून बाजारात मागणी असलेल्या पिकांच्या लागवडीसाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित करून उत्पादित शेतमालासाठी निश्चित बाजारपेठ निर्माण करण्यात येत आहे.. यासाठी जागतिक बँकेचे अर्थसहाय्य मधून मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय ग्रामीण परिवर्तन म्हणजे स्मार्ट प्रकल्प राबवण्यात येत असून या प्रकल्पाच्या माध्यमातून सर्वसमावेशक मूल्य साखळी विकसित करण्यात येत आहे.

 या प्रकल्पाला अमेरिकेच्या कृषी विभाग तांत्रिक सहकार्य करणार आहे. यावेळी बोलताना अमेरिकेचे वाणिज्य दूत डेव्हिड रांझ म्हणाले की, हा करण्यात आलेल्या सामंजस्य करा हा महत्त्वाकांक्षी असून  अमेरिकेच्या कृषी विभागाच्या भारतातील राज्य सरकारसोबत पहिला करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.. या कराराच्या माध्यमातून द्विपक्षीय  क्षमता बांधणी करण्यात येईल. अमेरिकेचे कृषी क्षेत्रात मोलाचे योगदान असून जागतिक अन्नसुरक्षा आणि कापूस तसेच इंधनाची  वाढती मागणी या क्षेत्रात संयुक्तरीत्या  काम करण्यास फार मोठा वाव असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

 शेतकऱ्यांना लवकरच मिळणार नवे पीक विमा धोरण

 शेतकऱ्यांची पिळवणूक करणाऱ्या विमा कंपन्यांना अटकाव करण्यासाठी हा विकास आघाडी सरकार  कडून  नवे धोरण आखले जात आहे.

या नवीन धोरणामुळे विमा कंपन्यांना चाप बसून शेतकऱ्यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे. याबाबतीत राज्य सरकार पिक विमा वितरणासाठी नफा आणि तोटा कॅपिंग सिस्टम आणण्याच्या विचारात आहे यासाठी राज्य सरकारने धोरण आखत आहे. या धोरणामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना पीक विमा याचा अधिक फायदा मिळणार आहे. गेल्या वर्षी पीक विमा कंपन्यांनी 5800 कोटी पैकी केवळ 900 कोटी रुपयांच्या विम्याच्या वितरण केले होते. त्यामुळे सरकार विमा कंपन्यांच्या मनमानीला चाप लावण्याचा गंभीरतेने विचार करत असल्याचे कृषी मंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले.