Cotton Farming: कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांची होणार बल्ले बल्ले! राज्यांमध्ये राबवला जाणारा 'हा' उपक्रम ठरेल वरदान, वाचा डिटेल्स

smart project for cotton processing

कापूस लागवडीचा विचार केला तर महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये कापूस लागवड कमी अधिक  प्रमाणात केली जाते. परंतु प्रामुख्याने प्रमुख कापूस उत्पादक पट्ट्यांचा विचार केला तर विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेश पट्ट्यातील जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार या जिल्ह्यांचा समावेश करता येईल. परंतु यासर्व कापूस उत्पादक पट्ट्यांपैकी विदर्भ हा एक प्रमुख कापूस उत्पादन करणारा विभाग असून जवळजवळ 70 ते 75 टक्के कापूस उत्पादन हे एकट्या विदर्भात होते. कापूस या शेतकऱ्यांसाठी एक महत्वपूर्ण शेतकऱ्यांच्या बऱ्याच प्रमाणाच्या आर्थिक गणित या पिकावर अवलंबून असते. परंतु होते असे की बऱ्याचदा कापसाचे दर  अतिशय कमी असतात व शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च निघणे देखील कठीण होते.

त्यामुळे या परिस्थितीत कापूस प्रक्रिया उद्योग  म्हणजेच प्रक्रिया करून विक्री करणे हा एक उपयुक्त पर्याय शेतकऱ्यांसाठी करू शकतो असे जाणकारांचे म्हणणे आहे. या पार्श्वभूमीवर आता जे काही प्रमुख कापूस उत्पादक पट्टा आहे त्या ठिकाणी 'स्मार्ट कॉटन प्रकल्प' राबवला जाणार आहे.

नक्की वाचा:Cabinet Decision: राज्यातील शाळांना मिळाले 1100 कोटी रुपयांचे अनुदान, राज्यातील अनेक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना फायदा

 काय आहे स्मार्ट कॉटन प्रकल्पाचे स्वरूप?

 या प्रकल्पामध्ये एक गाव एक वाण याप्रमाणे एका गावातील शेतकऱ्यांनी एकाच वाणाची लागवड करावी. जेणेकरून या प्रयोगातून एकाच दर्जाचा निर्यातक्षम कापूस उत्पादित होईल व शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा होईल. त्यामुळे या दृष्टिकोनातून राज्यातील प्रमुख 12 कापूस उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये हा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे.

यामध्ये बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्पाच्या माध्यमातून राज्यातील प्रमुख 12 कापूस उत्पादक जिल्ह्यातील 35 तालुक्यात हा प्रकल्प राबवला जाणार आहे. सध्या हा प्रकल्प वर्धा जिल्ह्यात राबवला जात असून या जिल्ह्यातील कारंजा, आष्टी आणि देवळी या तालुक्यातील तब्बल 45 गावांमध्ये या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली आहे. सदर प्रकल्प हा कॉटन फेडरेशन आणि कृषी विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने राबवला जात आहे.

या प्रकल्पांतर्गत एकच वाणाची लागवड करण्यात येणार असून जो काही कापूस उत्पादित होईल त्याचे गाठीत रूपांतर केले जाणार आहे व या गाठी ऑनलाईन पद्धतीने विक्री होणार आहेत. त्यानंतर या माध्यमातून जो काही पैसा मिळेल तो शेतकऱ्यांना त्यांनी घेतलेल्या उत्पादनानुसार वर्ग केला जाणार आहे. त्यामुळे व्यापारी व दलाली यांची जी काही मक्तेदारी आहे ती कमी होण्याला मदत होणार आहे.

दुसरे महत्त्वाचे बाब म्हणजे या माध्यमातून कापूस उत्पादकांना चांगला मोबदला मिळणार असे देखील म्हटले जात आहे. कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढावे यासाठी या प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली असून  सर्वच घटकातल्या शेतकऱ्यांना प्रतिनिधित्व या माध्यमातून दिले जात आहे. यामध्ये कृषी विभागामार्फत कार्यशाळा घेतली जाते व नंतर एक गाव, एक वाण या संकल्पनेच्या माध्यमातून एका जातीच्या कापसाची लागवड केली जाते.

या प्रक्रियेमध्ये एक शेतकरी समूहासाठी एक लीड रिसोर्स पर्सन नेमला जातो व त्याला ट्रेन केले जाते. या प्रकल्पांतर्गत कापूस लागवड ते गाठी तयार होईपर्यंत सर्व प्रक्रियेवर बारकाईने  लक्ष ठेवले जाते व त्याची तपासणी केली जाणार आहे. त्यामध्ये जो काही कापूस उत्पादित होईल त्यापासून प्रक्रिया उद्योगाच्या माध्यमातून गाठी तयार केल्या जाणार असून या गाठींची विक्री केली जाईल व जो काही मोबदला येईल त्याचे संबंधित शेतकऱ्यांच्या घेतलेल्या उत्पादनानुसार वाटा करून शेतकऱ्यांना पैसे देण्यात येतील.

नक्की वाचा:सुरू करा अभ्यास! राज्यामध्ये तब्बल 10 हजार पदांसाठी होणार ग्रामसेवक भरती, वाचा या भरतीचे संभाव्य वेळापत्रक