जागतिकीकरण आणि खाजगीकरणामुळे शेतीत झालेले लक्षणीय बदल

Agriculture News

सोमिनाथ घोळवे,

राज्यातील सुमारे ५३ ते ५५ टक्के लोकसंख्या उपजीविकेसाठी कृषी व कृषी संलग्न क्षेत्रावर अवलंबून असल्याने शेती क्षेत्र अत्यंत महत्वाचे आहे. शेतीच्या विकासाचे १९६० ते १९६५, १९६६ ते १९९० आणि १९९१ ते सद्य:स्थिती असे तीन सर्वसाधारण टप्पे केले जातात. आपणाला या प्रत्येक टप्प्यामध्ये शेतीच्या वाटचालीचे वेगळेपण निदर्शनास येते. मात्र उदारीकरण, जागतिकीकरण आणि खाजगीकरण या धोरणांचा स्वीकार केल्यापासून शेती क्षेत्रात झपाट्याने लक्षणीय बदल घडून येत आहेत. तसेच शेतीवरील नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आघात-धोके निर्माण होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. त्यातून शेती क्षेत्राच्या विकासासमोर आव्हाने आणि समस्या निर्माण झाल्या आहेत. परिणामी शेतीक्षेत्र व्यावहारिक आणि आर्थिक बाबतीत पेचप्रसंगातून वाटचाल करताना दिसत आहे.

संयुक्त महाराष्ट्र ते समकालीन असा विचार करता, केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही सरकारांकडून धोरणात्मक पातळीवरून कृषी विकासासाठी आवश्यक उपाययोजना आणि नियोजन हाती घेतले गेले. तसेच कृषी उत्पनात वाढ करणे, शेतमाल निर्यातीला चालना देणे, हमीभावाचा प्रश्न सोडवणे, शेतमाल प्रक्रिया उद्योग सुरू करणे, शेतीबरोबरच जोडव्यवसायांचाही विकास करणे यासाठी विविध पातळ्यांवर धोरणे किंवा योजना आहेत. तसेच शेतकऱ्यांमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी आणि त्यांना विविध सूचनांसह मार्गदर्शन करण्यासाठी कृषी, जलसंधारण, ग्रामविकास, वन, हवामान, पणन विभाग (कृषी बाजार समित्या) असे विविध विभाग कार्यरत आहेत. याशिवाय शेतकऱ्यांचे वैयक्तिक प्रयत्न, शेतकऱ्यांचे विविध गट (सामूहिक शेती) आणि अलीकडेच उदयाला येत असलेल्या शेतकरी उत्पादक कंपन्या असे विविध घटक सक्रिय आहेत. असे असूनही कृषी क्षेत्राच्या विकासाची वाटचाल ही समस्यांनी भरलेली असून ती अडखळतच चालू असल्याचे दिसते.

अल्पभूधारकांच्या प्रमाणातील वाढ, राज्य अर्थव्यवस्थेतील कृषी क्षेत्रातील उत्पन्नाचा घसरता वाटा, बिगर-कृषी क्षेत्रातील वाढ, वहितीखालील क्षेत्रातील घट, मिश्र-पीक पद्धतीकडून एक-पीक पद्धतीकडे वाटचाल, गुंतवणुकीच्या तुलनेत नफ्याचा अत्यल्प परतावा, शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणातील वाढ, शासकीय योजनांचे अपयश, सिंचनक्षेत्र वाढवण्यातील अपयश, उसाखालील क्षेत्रातील वाढ, शेतमालाच्या भावाचा प्रश्न अशा कितीतरी समस्यांनी कृषी क्षेत्राला वेढलेले आहे. या प्रश्नांची सोडवणूक आणि पर्याय उपाययोजना यांसाठी लोकांचा सहभाग वाढवणे आणि शासन व्यवस्थेच्या माध्यमातून पर्यायी संरचनात्मक चौकट तयार करणे शक्य आहे का, हा मुख्य प्रश्न आहे. शेतीचा अनेक बाजूने विचार करण्यात येतो. पण मुख्य गाभ्याच्या विचार करता येत नाही. केवळ आणि केवळ हितसंबध केंद्रित शेती विकासाची वाटचाल चालू आहे.

(लेखक शेती , दुष्काळ , ऊसतोड मजुर प्रश्नांचे अभ्यासक असून 'द युनिक फाऊंडेशन, पुणे' येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.)
ई-मेल - sominath.gholwe@gmail.com