द्राक्ष बागांचे नुकसान होऊ नये यासाठी राज्य सरकार राबवणार हा प्रयोग; कृषी मंत्र्यांची घोषणा

goverment make some plan for save grape from climate change

गेल्या एक ते दोन  वर्षांपासून आपण विचार केला तर अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस आणि वातावरणात होणारा सातत्याने बदल इत्यादी समस्यांपासून द्राक्षबागांचे अतोनात नुकसान होत आहे.

प्रचंड प्रमाणात खर्च करून  द्राक्ष उत्पादकांच्या हाती काहीच लागत नाही. या समस्येवर तोडगा निघावा यासाठी अशा वातावरणीय परिस्थितीमुळे द्राक्षबागांचे संरक्षण व्हावे यासाठी  प्लास्टिक  आच्छादन लावण्याचा प्रयोग राज्यात करण्यात येणार असून सुरुवातीला हा प्रयोग शंभर हेक्टर क्षेत्रावर करण्यात येणार आहे. या ठिकाणी हा प्रयोग यशस्वी झाल्यानंतर संपूर्ण राज्यभरात याची अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी घोषणा कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी विधानसभेत केली.

नक्की वाचा:टरबूज लागवडीमुळे श्रीमंत झाला बळीराजा, दोन महिन्यात झाला लखपती

 काय घडले विधानसभेत?

 याबाबतची लक्षवेधी सूचना विधानसभा सदस्य अनिल बाबर यांनी उपस्थित केली होती. या सूचनेला उत्तर देताना कृषी मंत्री  श्री. दादा भुसे यांनी सांगितले की,  राज्यामध्ये 1.20 लाख हेक्टर क्षेत्र द्राक्षं खाली असूनया फळांच्या निर्यातीतून राज्याला मोठा प्रकारचा महसूल मिळतो.

परंतु अवकाळी आणि गारपीट सारख्या नैसर्गिक संकटांमुळेद्राक्ष पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. त्यामुळे हे नुकसान होऊ नये यासाठी डिझाईन केलेले लोखंडी संरचना, प्लास्टिक अच्छादन असे स्ट्रक्चर चा प्रभावी उपायकाही शेतकऱ्यांनी सुचवला होता. जेव्हा  वातावरणात बदल होत असेल त्यावेळी प्लास्टिक आच्छादनाची व्यवस्था पटकन करता येईल, यासाठी एकरी चार ते साडेचार लाख रुपये खर्च येतो. या सगळ्या संशोधनाचा आढावा घेण्याचे निर्देश राहुरीच्या महात्मा फुले कृषी विद्यापीठाला देण्यात आले होते.

नक्की वाचा:'Sharad Pawar: लोकांना अजूनही मी शेती खात्याचा मंत्री असल्यासारखे वाटते, पण मी मंत्री नाही'

या बाबतीत विद्यापीठाने तज्ञांच्या समिती नेमली होती व या समितीने आता अहवाल सादर केला आहे. प्लॅस्टिक आच्छादन  वापरून पीके संरक्षित करण्यासाठी लागणारा जो काही खर्च आहे त्याचाकाही हिस्सा जर केंद्राने दिला तर शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल, म्हणून यासाठी केंद्राकडे देखील पाठपुरावा सुरू आहे असे देखील कृषिमंत्र्यांनी सांगितले. चालू वर्षी हा प्रयोग शंभर हेक्टर क्षेत्रावर करण्यात येणार असून यामध्ये शेतकऱ्यांची निवड ही संगणकीय सोडत द्वारे करण्यात येईल.असे देखील त्यांनी सांगितले.