...तर सरपंचांना द्यावा लागणार राजीनामा! महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकरांची माहिती

sarpanch will resign

आपण बघतो की समाजात अनेक ठिकाणी बालविवाह केले जातात. यामुळे अनेक अडचणी निर्माण होतात. यामध्ये अनेकदा मुलींना बळजबरीने लग्न करावे लागते. असे असताना आता बालविवाह प्रतिबंध कायद्याची (Child Marriage Prohibition Act) व्याप्ती वाढवत आता दोन कुटुंबापुरता त्याचा आवाका न ठेवता या कायद्याचा परीघ वाढविण्यात आला आहे. यामुळे आता नियमात मोठे बदल केले गेले आहेत. सध्या याची चर्चा सुरू आहे.

जर आता गावात बालविवाह झाल्यास थेट सरपंचाला जबाबदार धरले जाणार आहे. आता सरकारने (State Government) या कायद्याची कठोर अंमलबजावणीचे संकेतच दिले आहेत. याबाबत माहिती अशी की, गावात बालविवाह झाल्यास आता सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, पोलीस पाटील आणि नोंदणी अधिकाऱ्यावर कारवाई होणार आहे. या सगळ्या व्यक्तींवर गुन्हा दाखल केला जाणार आहे.

तसेच राज्य सरकारने त्यांचे पद रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य महिला आयोगाच्या(State Woman Commission) अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. बालविवाह रोखण्यात पुढारी स्वारस्य दाखवत नसल्याने शासन कारवाई करणार आहे. कायद्याचा धाक दाखवत बालविवाह रोखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे येणाऱ्या काळात बालविवाह कमी होतील अशी अपेक्षा सरकारला आहे.

तब्बल 4 टर्मपासून साखर कारखाना बिनविरोध, राज्यात केलाय वेगळाच आदर्श निर्माण..

बालविवाहाच्या कायद्यानुसार बालविवाह झाल्यास नववधू-वराचे आई-वडिल, मंगल कार्यालयाचे मालक, यांच्यावर गुन्हा दाखल केला जातो. असे असताना आता यामध्ये अजून बदल करून कायद्याची व्याप्ती वाढवत यामध्ये सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य, पोलीस पाटील आणि नोंदणी अधिका-यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे आता बालविवाह करण्यास आळा बसणार आहे.

महत्वाच्या बातम्या;
Mansoon 2022: पंजाबरावांचा जून महिन्याचा मान्सून अंदाज जाहीर, शेतकऱ्यांना दिला महत्वाचा सल्ला
मोदींचे २ हजार घेणे येणार अंगलट, आता सातबारा उताऱ्यावरच आला बोजा..
तब्बल 4 टर्मपासून साखर कारखाना बिनविरोध, राज्यात केलाय वेगळाच आदर्श निर्माण..