राज्यातील शेतकऱ्यांना भेटणार ५० हजार रुपये! अजित दादा पवार यांनी घेतला शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय, तुम्ही आहात का पात्र?

Ajit Pawar took a decision

यंदाच्या वर्षात जे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन झाले त्यामध्ये ठाकरे सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एका वेगळाच म्हणजेच हिताचा निर्णयच फक्त घेतला नसून त्याच्या अमलबजवणीचा मार्ग सुद्धा सांगितलं आहे. ज्या ज्या शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी कर्जफेड केली आहे त्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शेतकऱ्यांसाठी ही महत्वाची बातमी असून नक्की कोणत्या काळात कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही रक्कम देण्यात येणार आहे असा प्रश्न शेतकऱ्यांच्या मनोमनी उपस्थित राहिला आहे. जे नियमित कर्ज अदा करणार आहेत त्या शेतकऱ्यांच्या प्रोत्साहन रकमेसाठी मार्ग मोकळा झालेला आहे. मात्र राज्यात या रकमेचा फायदा घेणारे जवळपास लाखो शेतकरी आहेत.

या कालावधीत कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ :-

२०१७-२०१८, २०१८-२०१९ आणि २०१९-२०२० या वर्षात ज्या शेतकऱ्यांनी पीक कर्ज घेतले होते त्या कर्जाची परतफेड करण्याची अंतिम तारीख ३० जून २०२० होती. जे की या तारखेपर्यंत ज्यांनी परतफेड केली आहे अशा शेतकऱ्यांना २०१८-२०१९ मध्ये पीक कर्ज रकमेवर ५० हजार रुपये दिले जाणार आहेत. तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी २०१८-२०१९ मध्ये पीक कर्ज घेतले आहे पण त्यांची रक्कम जर ५० टक्के पेक्षा कमी असेल त्यांना घेतलेल्या कर्जाएवढी रक्कम देण्यात येणार आहे.

20 लाख शेतकऱ्यांना होणार फायदा :-

ज्यावेळी महाराष्ट्र राज्यात ठाकरे सरकारची स्थापना झाली त्याचवेळी कर्जमाफी ची घोषणा करण्यात आलेली होती. या दरम्यान ज्या शेतकऱ्यानी कर्ज अडा केले आहे त्या शेतकऱ्यांना देखील ५० हजार रुपये देण्यात येणार आहेत अशी घोषणा करण्यात आलेली आहे. परंतु कोरोनामुळे आणि राज्य सरकारची स्थिती खलावल्यामुळे ही रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात आली न्हवती. मात्र आता ही रक्कम शेतकऱ्यांना दवण्याचा निर्णय घेतला असून राज्यातील जवळपास २० लाख शेतकऱ्यांचा याचा फायदा होणार आहे. जे की या २० लाख शेतकऱ्यांसाठी जवळपास १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

महिला शेतकऱ्यांना आर्थिक अनुदानात वाढ :-

यंदाचे वर्ष हे महिला शेतकरी वर्गासाठी आहे असे महाविकास आघाडीने सांगितले आहे. या योजनेत महिला शेतकऱ्यांना ३० टक्के सहभाग होता जो की आता तो वाढवून ५० टक्के वर आणलेला आहे. शेती व्यवसायात महिलांचे योगदान वाढणार आहे. तर तरतुदींच्या ३ टक्के निधी आजी - माजी सैनिकांसाठी देण्यात येणार आहे.